नेपालमा सामाजिक सुरक्षा हिजोदेखि आजसम्म

आर्थिक अभियान

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा निकै पहिलेदेखि शुरू भएको हो । १९९१ सालमा सैनिकहरूको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन ‘सैनिक द्रव्य कोष’को स्थापनाबाट सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रारम्भ भएको इतिहास छ । २००१ सालमा ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’को व्यवस्था गरी सेवाबाट निवृत्त भएपछि निजामती कर्मचारीलाई सञ्चित रकमबाट आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियो । सरकारी कर्मचारीको सञ्चय कोष सम्बन्धी व्यवस्थालाई योगदानमा आधारित बनाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०१३ पछि गरिएको हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सञ्चित रकम २०१९ मा स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरियो । यस कोषमा सरकारी कर्मचारीका अतिरिक्त निजीक्षेत्रका संगठित निकायले पनि आफ्ना कामदार एवं कर्मचारीको सञ्चित रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि बीमा, औषधोपचार, बिदा, उपदान तथा निवृत्तिभरण जस्ता सुविधा कानूनी रूपमै गरिएको छ । यसैगरी संगठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई पनि संस्थागत रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ मा केही प्रावधान समावेश गरी शुरुआत गरिएको थियो । त्यसलाई श्रम ऐनले व्यवस्थित गरे पनि अवकाशपछिको सुरक्षाका लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था भने थिएन । नगद हस्तान्तरणको माध्यमबाट वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यको शुरुआत भने तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले २०५१ सालदेखि गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै अगाडि सारिएको र बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको थियो । तथापि, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने व्यवस्था गरिएपछि यसको प्रारम्भ भएको हो । सो बजेट वक्तव्यमा वृद्ध भत्ता, असहाय भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म आय आर्जन गर्ने व्यक्तिबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसको उद्देश्य उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समयानुकूल विस्तार र वृद्धि गर्दै जान थप रकमको व्यवस्था गर्ने थियो । तर निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकले आफूबाट लिइने कर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत आफूहरूमाथि नै खर्च गर्नुपर्ने माग अघि सारे । त्यसपछि सरकारले तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा अर्थसचिव सदस्य सचिव रहनेगरी सरकारी, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । यसपछि नेपाल सरकारले २०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली तर्जुमा गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष सचिवालय स्थापना गरेको थियो । सचिवालयले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना तयार गर्‍यो । यसै क्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि जारी भए । र, वर्तमान सरकारले गत मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो ।

(पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस