सामाजिक सुरक्षा योजनाका सबल पक्ष

आर्थिक अभियान

काशीराम बजगाई काठमाडौं । सन् १९३० पछि श्रमिकको हकहितका लागि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा शुरू हुन थालेको हो । सन् १९५२ मा अमेरिका र त्यसपछि यूरोपेली देशमा यो योजना लागू भई सफल भएकोे पाइन्छ । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको इतिहास लामो छ । १९९१ को ‘सैनिक द्रव्य कोष’को स्थापनालाई यो अवधारणाको शुरुआती खुड्किलो मानिन्छ । गत मङ्सिर ११ मा केपी ओली सरकारले बृहत् प्रचारप्रसार गरी यो योजना लागू गरेसँगै अहिले यो बहसको विषय बनेको छ । एकातर्फ यो योजनाको प्रशंसा र अर्कोतर्फ आलोचना पनि हुन थालेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका श्रमिकको हित यो योजनाको मूल उद्देश्य हो । यसअघि सरकारी कर्मचारीलाई मात्र पेन्सन प्रदान गरिँदै आएकोमा यो योजना लागू भएपछि अब निजीक्षेत्रका कर्मचारीले पनि योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पेन्सन पाउनेछन् । यो कार्यक्रममा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा भातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना समावेश गरिनेछ, जसबाट सबै प्रकारका श्रमिक लाभान्वित हुन सक्नेछन् । हाल धेरै श्रमिक श्रम शोषणमा परिरहेका छन् । कुन कम्पनीमा कहिले, कति तलबमा उनीहरूले काम शुरू गरे र त्यो अनुसारको सेवा प्राप्त गरे÷गरेनन् यसको कुनै लेखाजोखा छैन । योगदानको कदर नहुँदा विदेशिनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाले सर्वप्रथम त्यस्ता श्रमिकको श्रमको मूल्यांकन हुन्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिन कम्पनी बाध्य हुनेछन् । उक्त तलबको २० प्रतिशत रकम सुरक्षा कोषमा हुन्छ । यसले गर्दा विदेशिन श्रमिक यहीँको रोजगारमा टिक्ने वातावरण बन्छ । यो योजना श्रमिक, रोजगारदाता र देशकै लागि कल्याणकारी देखिन्छ । यो योजनाबाट सामान्य वर्गका श्रमिक बढी लाभान्वित हुन्छन् । त्यस्तै निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि यो योजना राम्रो कार्यक्रम हो । यसअघि दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने श्रमिकको परिवारलाई ७ लाख राहत दिइन्थ्यो । तर अब यो कार्यक्रमपछि उसको मृत्यु भयो भने उसका छोराछोरीले शैक्षिक वृत्ति प्राप्त गर्छन् । उक्त शैक्षिक वृत्ति निजको सन्तान १८ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म उसको तलबको ४० प्रतिशतका दरले प्रदान गरिन्छ । यो योजनाबाट श्रमिकको मृत्युपछि पनि उसका सन्तानको भविष्य सुरक्षित राख्न सघाउ पुग्छ । कुनै पनि दुर्घटनामा परी घाइते भएका श्रमिकले जीवनभर मासिक तलबको ७० प्रतिशतका दरले पेन्सन प्राप्त गर्नेछन्, जसले गर्दा दुर्घटनापछिको श्रमिकको जीवनयापनमा संकट पर्दैन । यो योजनाबाट श्रमिकले पहिले भन्दा धेरै सेवा सुविधा पाउँछन् । विश्वमा यो योजनापछि श्रमिक र सम्बन्धित देशको अवस्था परिवर्तन भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस