सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती : दक्ष जनशक्ति पलायन हुने खतरा

पूर्णभक्त दुवाल

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजना र श्रम ऐनका कारण दक्ष जनशक्ति पलायन हुने खतरा बढ्न थालेको छ । त्यसमाथि सदनमा पेश भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत आएको बोनस ऐन संशोधन प्रस्तावका कारण दक्ष जनशक्ति स्वदेशी रोजगारमा आकर्षित नहुने देखाएको छ ।

यो संशोधन पारित भएमा ३ महीनाभन्दा बढी बोनस खुवाउन पाइने छैन । यसले गर्दा ठूलठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका दक्ष जनशक्ति नेपालमा नटिक्ने ह्युमन रिसोर्स सोसाइटीका अध्यक्ष मोहन ओझाको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिले विभिन्न कम्पनीले १० महीना हाराहारीको बोनस खुवाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुविधा कम भएपछि उच्च कर्मचारी विदेश पलायन हुने सम्भावना हुन्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत कुनै श्रमिक दुर्घटनामा परे उसले तुरुन्तै उपचार खर्च पाउने भनिएको छ । यद्यपि यो सुविधाका लागि उक्त संस्थामा ६ महीना काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले अन्योल पैदा गरेको छ । ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाइने प्रावधान र काम गरेको १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले दक्ष जनशक्ति आकर्षित नहुने ठम्याइ एचआर प्रोफेशनलहरूको छ ।

संस्थागत संरचनाको उचित व्यवस्थाका साथै सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण भएको बुझाइ पनि उनीहरूको छ । ‘ऐन नियम कार्यविधि बनाउँदा हामीसँग केही छलफल नै गरिएन । आखिरमा यसको कार्यान्वयनमा हाम्रो भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ नि,’ एचआर प्रोफेशनलहरूले भने, ‘अहिले यसका अन्योल र अस्पष्टताका बारेमा बुझाइदिने कोही छैन । बुझाउने र कार्यान्वयन गर्ने नै अलमलमा छन् भने कर्मचारी कामदारको हालत के होला ?’

सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनका लागि सबैमा यसबारे स्पष्टता हुनुपर्छ । नयाँ श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र योजनाले उत्पन्न अन्योल हटाउन सरकारले एचआर प्रोफेशनलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने ठम्याइ पनि उनीहरूको छ । नयाँ विषय र अभ्यास भएकाले यसबारे शंका र प्रश्न उब्जिरहेका छन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ कार्यक्रम हो । यसका लागि हामीसँग पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ,’ एचआर प्रोफेशनलहरू भन्छन्, ‘साथै संस्थागत संरचना र संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ ।’ ठूलो रकम जम्मा हुने कोष भएकाले त्यसको उचित परिचालन र योगदानकर्तालाई सरल तरीकाले सुविधा उपलब्ध गराउन निकै चुनौतीपूर्ण भएको उनीहरू बताउँछन् । यसैले यस विषयमा गहन छलफल आवश्यक भएको उनीहरू औंल्याउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यो सबैभन्दा ठूलो कोष हुनेछ । ठूलो रकम जम्मा हुने कोष भएकाले त्यसको उचित परिचालन र योगदानकर्तालाई सरल तरीकाले सुविधा उपलब्ध गराउने विषय निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । निजीक्षेत्रमा कार्यरत २० लाखभन्दा बढी श्रमिक यसका योगदानकर्ता हुन् । त्यसैले योगदानको रकम व्यवस्थापनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम संकलन, त्यस्तो रकमको सुरक्षित लगानी, योगदानकर्ता श्रमिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक पूर्वाधार सहित निकै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा योजनाले ६० वर्ष नपुगीकन पेन्सन लिन नपाइने भनेको छ । अब १८ वर्षको उमेरमा ३० वर्ष कसैले जागीर खायो भने ४८ वर्षमा काम छोड्यो भने पेन्सन पाउन १२ वर्ष कुर्नुपर्छ,’ ह्युमन रिसोर्स सोसाइटीका सचिव भुवनराज जोशी भन्छन्, यो अवधिमा के गर्ने भने अन्योल छ, जसलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’

सरकारी कर्मचारीलाई ३० वर्षमै उमेर हदबन्दी लाग्ने, निजीक्षेत्रमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको ठम्याइ पनि एचआर प्रोफेशनलहरूको छ । ‘सरकारीमा १८ वर्षमा काम थालेकाले ४८ वर्ष जागीर खाए पुग्ने, तर निजी कम्पनीमा काम गर्नेलाई ६० वर्षसम्म काम गर भन्नू राज्यको विभेदकारी नीति हो,’ उनीहरू भन्छन्, ‘सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी जहिले अवकाश भए त्यही बेलादेखि पेन्सन पैसा पाउने तर निजीक्षेत्रका श्रमिकले ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने यो व्यवस्था न्यायोचित होइन ।’ ह्युमन रिसोर्स सोसाइटीका अर्का सल्लाहकार सरोजा कोइरालाले भनिन्, ‘श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा कतिपय उद्योगले कामदारलाई धेरै सुविधा दिइरहेका थिए । श्रम ऐन आएपछि सुविधा घटाइन थालेका छन् । यस्तै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा पनि धेरै अन्योल छ । कतिपय सरकारले ल्याएका प्रावधानले कम्पनी नै धराशयी हुने अवस्था छ भने करको भार पनि बढ्ने देखिन्छ ।’

कर्मचारी विदेशिने यस्तो अवस्थामा यो योजनाप्रति माथिल्लो तहका कर्मचारी आफ्नो भविष्य देख्दैनन् र विदेशिने सम्भावना हुन्छ । आफैले योगदान गरेको रकम पाउन पनि ६० वर्षको उमेर पर्खिनुपर्ने र छोराछोरी काम गर्न सक्ने अवस्थाको भए त्यो पनि हस्तान्तरण नहुने भएपछि उनीहरू नेपालमा काम गर्न रुचि देखाउँदैनन् ।

प्रतिस्पर्धी भावना हट्ने नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले उपदान १ महीनाको मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्था लगायतले अहिले २–३ महीना बराबरको उपदान दिने गर्छन् । यो नयाँ ऐनका कारण उपदान घटाउन थालिएको छ । कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धी हुँदै अन्य निकायमा जाने थप सुविधाले हो । अब सबै संस्थामा उत्तिकै सुविधा पाउने भएपछि प्रतिस्पर्धी भावना आउँदैन ।

मास दुर्घटना हुँदा के ? ठूला उद्योगमा एकैचोटी १–२ हजार कामदार दुर्घटना भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको बीमाले कभर गर्न सक्दैन । यस विषयमा पनि यो योजना मौन छ ।

मेरो पैसा खोइ ? कर्मचारीले अवकाश भएपछि उपदान, सञ्चयकोष लगायतको पैसाबाट सानोतिनो व्यवसाय गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् । अब सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चित रकम दिँदैन, पेन्सन मात्र दिने भन्छ । यसले उद्यमशीलता हराउने भयो । यो योजनाले ६० वर्षपछि जति जम्मा भएको छ, त्यसलाई १ सय ८० ले भाग गरेर पेन्सन दिने भनेको छ । जस्तै– ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने १८० ले भाग गर्दा मासिक १६ हजार पेन्सन आउँछ । ह्युमन रिसोर्स प्रोफेशनल भन्छन्, ‘त्यो ३० लाख १० प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेपमा राखेमा ब्याज मात्रै मासिक २५ हजार आउँछ । त्यो १६ हजार त ६ प्रतिशत ब्याजदरको पैसा मात्र हुन आउँछ । यो हिसाबले मेरो मूल पैसा कहाँ गयो त ? खोइ मेरो खास पैसा, राज्यले त्यो के गर्छ ?’

राजीनामाको लहर सामाजिक सुरक्षा योजनाले अन्योल हुने देखिएपछि कर्मचारीहरूले अहिले नै राजीनामा दिन थालेका छन् । श्रम ऐनले १ महीना बराबरको उपदान दिने उल्लेख गरेपछि अहिले त्योभन्दा बढी उपदान दिने संस्थाका कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिन थालेका छन् । बुटवल पावर कम्पनीले गोल्डेन ह्यान्डशेक अफर ल्याएपछि अपेक्षा गरिएभन्दा बढी कर्मचारी बाहिरिएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]