निर्माण क्षेत्रमा रू. २५ अर्ब लगानी

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा देशभर करीब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार यो लगानी देशभर गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा हेभी इक्वीपमेन्ट, डोजरलगायत निर्माण सामग्रीका क्षेत्रमा मात्रै हो । सो क्षेत्रबाट देशभर करीब ११ हजार व्यवसायी मार्फत सो रकम लगानी भएको र करीब १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान रहेको छ । स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै पठाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने गरी आएको व्यवस्थाले ८ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी मिल्ने ठम्याइ निर्माण व्यवसायी महासंघको छ । अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको कार्यका लागि धेरैओटा ठेक्का लिने र कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको छ । अत्यावश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत गरिएको छ । तोकिएको लागत, गुणस्तर र समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमा छ । तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने र तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने भनिएको छ । यसैगरी कार्य सम्पन्न भएपछि कामको ‘भेरिफिकेशन’ गरी कार्य सम्पन्न भएको मितिले १० दिनभित्र कार्य सम्पन्न बिल तयार गरी बिल पेश भएको मितिले १५ दिनभित्र बिल स्वीकृत गरी भुक्तानी दिइने बन्दोबस्त पनि गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा ३ लाख कामदारको अभाव सबैभन्दा बढी श्रमिक खपत हुने निर्माण क्षेत्रमा हाल करीब ३ लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार हाल निर्माण क्षेत्रमा मात्रै करीब ८ लाख कामदार कार्यरत छन् । बजेटको आकार र निर्माण क्षेत्रका गतिविधि वृद्धि भए पनि निर्माण क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन काम गर्ने कामदारको संख्यामा कमी हुँदै गएको छ । नेपालको निर्माण लगायत सबै क्षेत्रमा भारतीय मजदूरको वर्चस्व छ । त्यसपछि नेपाली बजारमा बंगलादेश, भुटान र चीनका पनि कामदार छन् । मुलुकभर २५ देखि ३० प्रतिशत कामदार अन्य देशका छन् । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ७ सय रुपैयाँ तोके पनि निर्माण व्यवसायीले दैनिक १५ सय रुपैयाँ दिएर काम लगाएका छन् । स्वदेशी कामदारलाई नै मुलुकमै परिचालन गर्न सरकारले ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने, श्रमशक्तिलाई पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्ने गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम परिचालन गरेर विदेश जाने संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र दक्ष जनशक्ति वृद्धिका लागि तालीम दिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । सरकार तथा स्टक होल्डरहरूको स्वामित्वमा रहनेगरी जब इन्फर्मेशन सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

साना आयोजनाको काम साना निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्छ सानासाना आयोजनालाई जोडेर एकमुष्ट रूपमा टेन्डर आह्वान गर्दा साना आयोजना पनि ठूला निर्माण व्यवसायीको हातमा जान थालेको छ । यसले गर्दा साना निर्माण व्यवसायीले काम नपाउने अवस्था छ । यो नीतिमा संशोधन गरी साना निर्माण व्यवसायीले साना आयोजनाको काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले हेभी इक्वीपमेन्टमा ४ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । यसरी विकास निर्माणमा प्रयोग हुने मेशिनको लोन सहुलियत ब्याजदरमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने वातावरण मिलाइ दिनुपर्छ । साथै सडकको प्रयोग नै नगर्ने यी मेशिनमा पनि यातायातले कर लगाइरहेको छ, यो हटाइनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीका लागि पेश गरेको बिलको भुक्तानी १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने नियम छ । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न र समयमै अर्को आयोजनाको काम शुरू गर्ने वातावरण बन्छ । स्थानीय स्तरको विकासका लागि सरकारले छुट्ट्याएको विकास बजेट खर्च गर्ने वातावरण तयार गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर टेन्डर आह्वान गर्ने हाम्रो नीतिमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ । समयमै टेन्डर आह्वान गरी विकासका काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । निर्माण कार्यलाई गति दिन संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको गठनपछि स्थानीय विकास निर्माणले तीव्रता पाउने हुनाले निर्माण सामग्रीको खपत बढ्न थाले पनि मागअनुरूप पूर्ति हुन नसक्दा यसको मार निर्माण व्यवसायीलाई परेको अवस्था पनि छ । निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘निर्माण सामग्रीको मागअनुरूप पूर्ति हुन नसक्दा र निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिर नहुँदा स्थानीय सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच असमझदारी बढेको छ ।’ खासगरी निर्माण व्यवसायीमाथि जनप्रतिनिधि सकारात्मक हुन सकेको छैन र स्पष्टरूपमा ऐन नियमको व्याख्या नहुँदा दुवै पक्ष अन्योलमा छन् । राष्ट्रियस्तरका निर्माण कार्यमा पनि समस्या उस्तै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुल पुलेसाको निर्माणले गति लिन नसक्नुमा पनि सरकार र स्थिर मूल्य नहुनु कारक तत्त्वको रूपमा छ । सरकारले स्याटेलाइट सिटी, मेगा सिटी, नयाँ शहर बसाउने लगायत कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले निर्माण व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना अधिक रहे पनि ती योजनाको स्पष्ट खाका नआएका कारण निर्माण व्यवसायीलाई ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तो भइरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम समयमै निर्माण सुचारु भए सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीको माग अहिले स्थापना भएका उद्योगले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस