निर्माण क्षेत्र र सरकार

पूर्णभक्त दुवाल

देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तह अधिकार–सम्पन्न भएका छन् । सरकारले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन बजेट पनि बढाएको छ । अधिकार अधिक रूपमा भए पनि र बजेटको हिस्सा पनि स्थानीय तहलाई बढे पनि त्यसअनुरूप खर्च हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सबल हुन नसक्दा अनुभवी जनप्रतिनिधिको अभाव छ, जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । निर्माण कार्यमा अपनत्वको भावना बढे पनि स्थानीय सरकार निर्माणलाई ठेक्कामार्फत गराउने वा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने भन्ने सम्बन्धमा यकिन हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायी र स्थानीय सरकारबीच सामञ्जस्य हुन नसक्दा निर्माणले मूर्त रूप लिन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकार गठन भएको २ वर्ष नाघिसक्दा पनि यी दुई पक्षबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजा भन्छन्, ‘सङ्घीय शासन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खरीद कार्य गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ सँग नबाँझिने गरी नियमावली बनाउने अधिकार छ ।’ त्यसैले निर्माण व्यवसायीले आ–आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक खरीद नियमावली व्यवसायीमैत्री हुनेगरी तयार गर्न आवश्यक छ । देउजाका अनुसार उपभोक्ताले निर्माण गर्न सक्ने रकम १ करोड भए पनि स्थानीय सरकारले नियमावली बनाउँदा परिवर्तन गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अनुकूल नियमावली बनाउन सक्ने भएकोले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायले चुस्त र सरलीकृत गरी राष्ट्र निर्माणमा सक्रियताका साथ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन स्थानीय सरकारलाई विश्वस्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । गुणस्तरीय निर्माण समयमै बजेट निकासामा हुने ढिलाइ, प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको अपूरो तयारीले गर्दा काम असारमा मात्र शुरू हुने प्रवृत्ति नेपालको निर्माण क्षेत्रका लागि नयाँ होइन । व्यवस्थापकीय क्षमता, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता, निर्माण व्यवसायीको कमजोर वित्तीय र प्राविधिक क्षमता, कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण आयोजना समयमा हुन नसकेको ठम्याइ सरकारको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरोकारवालाहरूको काम गर्ने उत्साहमा कमी, नतीजा प्राप्तिप्रतिको उदासीनता र समग्र मानवीय क्षमताको कमीका कारण कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएको बुझाइ पनि सरकारको छ । एक त नेपालमा पूर्वाधारको विकास निकै ढिलो गतिमा हुन्छ । भइहाले पनि स्तरीय बन्दै बन्दैन । कथम्कदाचित् इमानदारीपूर्वक विकास गरिहाले पनि सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्मविपरीत भयो भनेर अख्तियार, अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा उजुरी पर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने गरी आएको पछिल्लो राजनीतिक वातावरणले पूर्वाधार निर्माण हुनेमा आशा र विश्वास जगाएको छ । तर स्थानीय तहले अन्धाधुन्ध रूपमा आफ्नो मान्छे पोस्ने हिसाबले नयाँ निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिँदा निर्माण व्यवसाय धराशयी हुने स्थिति आएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनले गरेको व्यवस्था विकासका लागि झन्झट वा अड्चनका रूपमा उपमा दिइँदै आएको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ सालमा सदनबाट पारित भएको थियो । ऐनले निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट र कर्मचारीको तर्फबाट हुन सक्ने ढिलासुस्ती न्यूनीकरणका लागि सशक्त प्रावधान राखेको छ । विगतमा जस्तो ठूला वा पहँुचवालाले टेन्डर लिँदै साना व्यवसायीलाई टेन्डर बेच्ने प्रवृत्तिलाई यो ऐनले बन्देज लगाएको छ । संशोधित ऐनले लो–बिडिङका आधारमा मात्र ठेक्का दिन नपाइने व्यवस्थाका साथमा निर्माण कम्पनीको कार्यक्षमता र कार्यव्यस्तता परीक्षण पनि गर्ने भएकाले विगतमा जस्तै काममा ढिलाइ नहुने सम्भावना बढेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३ ले ‘घ’ वर्गका व्यवसायीले ६० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था थियो । संशोधित ऐनले २ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा सहभागी हुने साना निर्माण व्यवसायीले कुनै पूर्वयोग्यता पूरा गर्न नपर्ने भएको छ । एउटा गल्तीको दुई सजाय ऐनले निर्माण कार्यलाई थप उत्तरदायी बनाउन निर्माण कम्पनीलाई काम गर्दिनँ भन्न निरुत्साहित गरेको छ । कुनै निर्माण व्यवसायीले टेन्डर परिसकेको काम नगर्ने भन्यो भने धरौटी पनि जफत गर्ने र कालोसूचीमा पनि राख्ने व्यवस्था गरेको छ । रद्द गर्न सकिने प्रावधान संशोधित यस ऐनले खरीद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीसँग आवश्यक परेमा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने अधिकारसमेत सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ । टेन्डर फिर्ता म्यादको अघिल्लो दिनमै लिनुपर्ने ऐनले टेन्डर हाल्ने समयको अन्तिम समयको २४ घण्टाअगाडि नै टेन्डर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बुधवार २ बजेसम्म टेन्डर हाल्ने म्याद छ भने बुधवार टेन्डर हाल्नेले टेन्डर फिर्ता लिन पाउँदैन । सोमवार टेन्डर हाल्नेले मात्रै मंगलवार २ बजेसम्ममा फिर्ता लिन पाउनेछ । व्यवसायीले भूलवश गलत अंक पेश गरी टेन्डर हालेमा फिर्ता लिन नपाउने र सजाय भोग्नुपर्ने बाध्यता यो ऐनले गरेको छ । पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था ठूला व्यवसायीलाई कुनै सजाय भयो भने सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत पुनरवलोकन समितिमा गई न्यायका लागि लड्न सक्ने व्यवस्था बनाइदिएको छ । धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने ऐनमा यदि खरीद सम्झौता गर्ने कम्पनीकै कारण सम्झौता रद्द भयो भने उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण धरौटीसमेत जफत गरिन सक्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो अवस्थामा भने बाँकी रहेको कामका लागि आवश्यक रकमसमेत सोही कम्पनीसँग असुल्ने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार लगानीकर्ताले लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा कबुल गरेमा सो कम्पनीले कबुल गरेको रकमको ५ प्रतिशत जमानत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कम कबुल गरेमा सो अंकको ५० प्रतिशत रकम कबुल अंकको ५ प्रतिशत थपेर जमानत बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । कार्यान्वयनमा पुरस्कार र सजायको व्यवस्था आवश्यक विकास निर्माणका काम स्थानीय तह र सरकारले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गर्ने भएपछि विकास द्रुत गतिमा हुनेमा निर्माण व्यवसायी ढुक्क छन् । निर्माण व्यवसायी रामशरण देउजा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्राविधिक पक्षलाई बेवास्ता गरी सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँदै आएकोमा सार्वजनिक खरीद ऐन (पहिलो संशोधन) पारित भएपछि यो रोकिने भएको छ ।’ अब परियोजनाको लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन । १५ प्रतिशतभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गरेमा ठेकेदार कम्पनीले धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले परियोजना हात पार्न जति पनि कम मूल्य कबोल गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यही कारण असक्षम कम्पनीको हातमा परियोजनाको ठेक्का पर्ने र काम समयमा नसकिने भइरहेको छ । देउजाका अनुसार विगतमा सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्था र स्थानीय निकायहरूको ऐननियम एकअर्कामा बाझिँदा निर्माण व्यवसायीलाई मर्का पर्दै आएको थियो । अब पनि स्थानीय तह र प्रदेशले सार्वजनिक खरीद ऐनसँग बाँझिने गरी नियमावली बनाउने काम भएको छ र कतिले त बनाएकै छैनन् । यसैगरी प्रदेशले पनि प्रदेशभित्रकै निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्न दियो भने देशको निर्माण द्रुत गतिमा हुने र अपनत्वको भावना जागृत हुने विश्वास देउजाको रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा केन्द्रीय स्तरको निर्माण कम्पनीले गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि देउजाको धारणा छ । कर्मचारी बाधक नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र काम समयमै सकाएन भनेर सरकारी तहबाटै निर्माण व्यवसायीलाई आरोप लगाउने गरिँदै आएको छ । महासचिव देउजाका अनुसार सार्वजनिक खरीद ऐन र बजेटले निर्माण व्यवसायलाई थप व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको छ । यद्यपि भारतीय बजारमा निर्भर निर्माण सामग्रीे, मजदूर हडताल, चाडपर्वलगायत व्यवस्थाले काम समयमा ‘टार्गेट मिट’ नहुँदा पनि निर्माण व्यवसायीलाई नै दोषी बनाउने कुराले उनीहरूलाई बिझेको छ । आर्थिक मिलेमतो मिलेन भने कुनै पनि बहानामा सम्झौता रद्द गर्ने प्रवृत्ति बढ्ला कि भने शंका निर्माण व्यवसायीको छ । विगतमा स्पष्टीकरण सोधेर, बोलाएर वार्ता गरेर गर्न सकिने व्यवस्थाको सट्टा कार्यालय प्रमुखलाई बढी अधिकार दिएकाले यस्तो शंका उत्पन्न भएको हो । देउजा भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्र टेन्डर दिइनुपर्दछ । क्षमताको मापन जनशक्ति, बैंकबाट ऋण लिन सक्ने क्षमता, उपकरण लगायतको परीक्षणबाट गर्नुपर्दछ ।’ ‘एउटा कम्पनीले पाँचओटा टेन्डरको मात्र काम गर्न सक्छ भने चारओटाको मात्र दिनुपर्‍यो । १० ओटा टेन्डर भर्न दिएर सबकन्ट्र्याक्टर राख्न दिने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्दछ,’ उनले भने । टेन्डरमा लो बिड भरेर पार्ने र पछि गर्न नसक्ने भनेर पन्छिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न लो बिडको प्रथा नै हटाउनुपर्ने देउजाको धारणा छ । यसको सट्टामा कुनै पनि आयोजनाको लागत इस्टिमेटको नजीकमा पुगेर टेन्डर भर्ने निर्माण कम्पनीलाई दिएमा गुणस्तर पनि कायम हुने उनको ठम्याइ छ । निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था बजेटले घोषणा गरेअनुरूप कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारी प्राविधिक १० देखि ५ बजेसम्म मात्र भ्याउने अनि हाम्रो काम राति वा बिहानै गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जसले गर्दा प्राविधिकको अनुपस्थितिमा वा थप भत्ता दिएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘मौसम, जनशक्ति, उपकरण हेरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिकलाई दिइने थप भत्ताको बिल पनि आयोजनाको बिल भर्पाईमै राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस