कुनै पनि नेपाली नागरिक निर्माण व्यवसायी बन्न चाहेमा ‘निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५’ अनुसार इजाजत लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कम्पनी आधिकारिक र सार्वजनिक रूपमा काम गर्न योग्य मानिन्छ । पहिला रजिस्ट्रारको कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । कम्पनीलाई प्रालिको रूपमा सञ्चालन गर्ने भए कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र साझेदारीमा तथा एकलौटी रूपमा चलाउने हो भने विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ । विभाग र कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएर मात्रै हुँदैन, आयकरमा दर्ता हुनुपर्छ । यति मात्रै भएर कम्पनी स्थापना गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक निर्माणका काम गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले हाल रहेका क, ख, ग र घ वर्गका कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिन्छ । समितिमा दरखास्त दिएपछि दरखास्तमाथि छानबिन हुन्छ । सार्वजनिक खरीदका काम गर्न इजाजतपत्र पाइन्छ र त्यसपछि मात्रै एक निर्माण व्यवसायी हुन सकिन्छ ।
टेन्डर के हो ?
सरकार तथा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आफूखुशी खरीद गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि ‘सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३’ र ‘सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४’ को व्यवस्था छ । सरकारले यो ऐन तथा नियमावलीभित्र रहेर खरीद कार्य गर्नुपर्छ । यो ऐन ‘अम्रेला एक्ट’ हो । सरकारले कुनै निर्माण, सेवावस्तु खरीद गर्नुपरेमा त्यसको विस्तृत विवरण दिएर परिणाम, गुणस्तर लगायत विषय राखेर प्रस्ताव आह्वान गर्छ, त्यो प्रस्ताव नै टेन्डर हो । त्यसपछि कन्ट्र्याक्टरले टेन्डर किन्छन् । प्रस्तावमा तोकेअनुसार बिड प्राइस (बोलकबोल मूल्य) निर्धारण भरिन्छ । त्यो मूल्य नै कन्ट्र्याक्टरको वास्तविक मूल्य हो । सरकारले कन्ट्र्याक्टर बिड प्राइस हेरेर र तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको सबैभन्दा लो बिड (कम दर रेट)लाई छनोट गर्छ । त्यसलाई टेन्डर भनिन्छ । टेन्डर अहिले प्रविधिमैत्री छ । सार्वजनिक खरीद कार्यालयले यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । बोलपत्र डटकममा गएर कन्स्ट्रक्शन दर्ता गर्नुपर्छ । कार्यालयले युजर नेम र पासवर्ड दिन्छ । सोहीअनुसार टेन्डर भरिन्छ र त्यसलाई मूल्यांकन गरिन्छ ।
धरौटी के हो ?
सरकारसँग टेन्डर लिँदा नै ग्यारेन्टी (अर्नेस्ट मनी) बुझाउनुपर्छ । टेन्डरमा तोकिएको पूर्वयोग्यता अनुसार टेन्डरसँगै बिड बन्ड राख्नुपर्छ । बिड बन्ड बैंक जमानत हो । बिड बन्ड नहाले भ्यालुएशनमा कन्ट्र्याक्टर पर्दैन र टेन्डर पाउँदैन । रू. १ करोडको काम गर्ने हो भने रू. ३ लाख बिड बन्ड राख्नुपर्छ । यदि ग्यारेन्टी राखिएन भने टेन्डर पाइँदैन । न्यून दर रेट भएपछि फेरि सरकारले पुनः ५ प्रतिशतको ग्यारेन्टी माग्छ । त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक निकायको काम अर्थात् टेन्डर पाइन्छ । कहिलेकाहीँ कन्ट्र्याक्टरहरूले अस्वाभाविक मूल्य राख्ने तर काम नगरी टेन्डर छाडेर जाने घटना हुने गर्छन्, त्यसबाट हुने क्षतिलाई रोक्न उक्त धरौटी रकम जफत गरी सरकार आफैले काम गर्छ । बिड बन्ड २ देखि ३ प्रतिशत राख्नुपर्छ । बिड बन्डको दायित्व कम हुन्छ ।
पर्फर्मेन्स बन्ड
पर्फर्मेन्स बन्ड जुनसुकै काम सम्पन्न नहुँदासम्म सरकारलाई उपलब्ध गराउने बैंक ग्यारेन्टी हो । यसको दायित्व बढी हुन्छ । काम सम्पन्न गर्ने अवधिसम्मको पर्फर्मेन्स बन्ड दिनुपर्छ । यसमा २ वर्षको ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीले काम पाउँछन् । १ वर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवधि र अर्काे थप १ वर्ष मर्मतसम्भारको अवधि हो । काम सम्पन्न भएपछि १ वर्षको अवधिभित्र निर्माण गरिएको काम बिग्रिए, भत्किएमा कम्पनीले नै निर्माण गर्नुपर्छ ।