आयात–निर्यातमा ईसीटीएस प्रणाली

आर्थिक अभियान

तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपालका लागि आउने मालवस्तुको ढुवानीमा शुक्रवार (फागुन ३ गते)देखि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू हुँदै छ । यो प्रणाली महङ्खवपूर्ण उपलब्धि भएको सरकारी अधिकारी र व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । ईसीटीएसले तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता हुँदै नेपालतर्फ भइरहको ढुवानीको कागजी प्रक्रिया हट्ने उनीहरूको दाबी छ । ईसीटीएस लागू हुनै लाग्दा यसको कार्यान्वयनको तयारी र चुनौतीको सम्बन्धमा आर्थिक अभियानले ‘आयात निर्यातमा ईसीटीएस’ विषयक राउन्ड टेबल आयोजना गरेको थियो । ईसीटीएसबाट नेपाललाई हुने फाइदा, कार्यान्वयनको चुनौती र भावी दिनमा नेपालले गर्नुपर्ने कामबारे सहभागीको धारणा : ईसीटीएसले नेपालको आयात प्रक्रियामा धेरै सहजता थप्नेछ रविशंकर सैंजू सहसचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस)ले नेपालको आयात प्रक्रियामा धेरै सहजता थप्ने हाम्रो विश्वास छ । यो पाइलट परियोजना शुरूमा कोलकाताबाट आउने सामान र कार्गोमै लगाउने हो । कोलकाताबाट आउने सामानमा विभिन्न कागजपत्र नमिलेको कारण बीचमै अड्किने गथ्र्यो । कहिले नाम नमिल्ने, कहिले विवरण नमिल्ने लगायत विभिन्न कारणले अप्ठ्यारो थियो । २० ओटा जति त हस्ताक्षर नै चाहिन्थ्यो । तीन–चार महीनासम्म सामान अड्किन्थ्यो । अब ईसीटीएस अन्तर्गत भने नौ–दश दिनको हाराहारीमा सामान आउँछ । सीमामा आउँदा भारतीय भन्सारले अब सबै सामान खोतलेर दुःख दिने समस्या पनि कम हुन्छ । हरेक कुरा परिवर्तन गर्न खोज्दा शुरूशुरूमा अप्ठ्यारो, अवरोध आउँछ । ४०/५० वर्षदेखि चलेको चलन परिवर्तन गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो त आउँछ नै । अवरोध आउँछ भन्ने कुरा हामीले सोचेकै हौं । तर, भारतको केन्द्रीय सरकार नै यो लागू गर्न इच्छा देखाइरहेको छ । कोलकातामा केही समस्या आउला, धेरै समस्या भए सबै विशाखापत्तनम्मा सार्ने पनि सोच छ । अवरोध र बाधा जतिसक्दो घटाउने प्रयास गर्छौं । शुरूमा कोलकाता र हल्दियाका रेलमा यो प्रणाली लगाउनेछौं र पछि ट्रकमा पनि लागू गर्नेछौं । हाल यो समझदारीपत्रको आदान–प्रदानका आधारमा गरिँदै छ । सन्धि–सम्झौतामै यसलाई समावेश गर्न सकिएन भने यो प्रविधि पूर्णतया लागू हुन सक्दैन । हामी सन्धिमै यसलाई समावेश गर्नेछौं । यसले गर्दा विस्तारै बन्दरगाहबीच नै प्रतिस्पर्धा शुरू हुन्छ । हामी विस्तारै ह्यान्डलिङ शुल्कका बारेमा तथा सिपिङ लाइनबीच पनि प्रतिस्पर्धा बढाउने कदम चाल्नेछौं । अहिले भारतले दुईओटा मात्र बन्दरगाह दिएको छ । थप दुईओटाका लागि पहल गरिरहेका छौं । रेलवे अपरेटर पनि दिन माग गरिरहेका छौं । यसका लागि भारतीय पक्षसँग कुरा गरिरहेका छौं । हामीसँग कुरा गर्न रेलवे अपरेटरहरू नै आरहेका छन् । ईसीटीएस लागू गर्दा रेगुलेशनको पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आयात निर्यातका क्रममा हुने हैरानी, बाधा–कष्ट कम गर्नु यसको उद्देश्य हो । कागजी प्रक्रिया र सुरक्षा निकायले दिने हैरानीको दीर्घकालीन समाधान पत्ता लगाई सोही अनुसारको नीति नियम, निर्देशिका तयार पार्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु छन् । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बन्यो भने त वीरगञ्जमा मात्र होइन, यहीँ ईसीटीएस लागू गर्न सकिन्छ । सेवा प्रदायक पनि निजीक्षेत्रलाई नै दिने हो । धेरैलाई त जीपीएस मात्र लगाउने हो कि भन्ने भ्रम छ । त्यो त सस्तै हुन्छ तर हामीले त पूरै प्रविधिको प्रयोग गरेर गाडी, मालसामान समेत ट्र्याक नै गर्ने प्रक्रियामा छौं । यसका लागि लाग्ने शुल्क जीपीएसभन्दा केही बढी हुन्छ नै । त्यो आयात निर्यात गर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा तिर्नैपर्ने हुन्छ । तैपनि अहिलेको भन्दा समग्र लागत कम पर्छ । कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण हो तोयम राया महानिर्देशक भन्सार विभाग यस प्रणालीको विषयमा भोलि हामी कार्यान्वयनमा कसरी जान्छौं भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो । अहिले व्यापारीले ठीक छ भनेका विषयमा पछि गएर समस्या आयो भनेर पनि भन्न सक्छन् । बीमाको विषयमा त हामीले निकै छलफल गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय विषयमा हामी आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छौं । त्यसले नै हामी द्विविधामा छौं । प्रमुख चासो भनेको सामान आइपुग्न कति समय लाग्छ भन्ने हो । कोलकोताबाट सामान छुटेपछि कति घण्टामा नेपाल भन्सारमा सामान आइपुग्नुपर्ने हो, त्यो अहिले निश्चित छैन । विभिन्न गलत काम त्यसबीचमा हुन्छन् । यो प्रणाली लागू भएपछि त्यस्ता गलत काम घट्लान् वा नघट्लान् ? त्यस्तो सुधार नभए पनि हामी घरमै बसेर मेरो गाडी कहाँ पुगेको छ भन्ने थाहा पाउन सक्ने भने हुनेछौं । अहिल दुवै देशको विन्दु एउटै हुने प्रचलन शुरू भएको छ । दुवै देशले त्यही एउटै भन्सार विन्दुमा मालसामानको जाँचपास एकैपटक गर्ने, एउटा देशले आयात र अर्कोले निर्यात भएको मान्ने चलन शुरू भइसक्यो । हामीकँहा त्यो हुन अझ केही वर्ष लाग्छ । ईसीटीएस लगाउने बेलामा पनि केही समस्या देखिएको छ । भोलि त्यसको अनुगमन कसले गर्ने, गर्नुपर्छ कि पर्दैन जस्ता थुपै्रै विषय पनि छन् । अहिले सबै आयात–निर्यातकर्ता, फ्रेट फरवार्डर्सले खुशी नै छौं भन्नु भएको छ, पछि हामीलाई नै गाह्रो भयो नभन्नु होला । त्यति भन्दा भन्दै पनि अब राज्यलाई हित हुने काम गरिन्छ भने आफूलाई कतै अहित हुन्छ भने पनि चुप लाग्नुपर्छ । कम्तीमा हामीले दुईओटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा, हिजो ढिला भएको विषय आज छिटो हुन्छ । त्यसमा खर्च घटाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हो । ईसीटीएस आयात निर्यात दुई ओटैलाई नै हो । हामी कति निर्यात गर्छौं, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । त्यो नियमित हुन्छ कि हुँदैन पनि हेर्नुपर्छ । त्यो भयो भने सबैमा लागू हुन्छ नै । घरघरमा डेलिभरीको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ प्रकारशरण कार्की अध्यक्ष, नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशन नेफा धेरै वर्षदेखि ईसीटीएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागिपरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको भए पनि नेफाले मन्त्रालयलाई धेरै सघाएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिने सामानमा ईसीटीएलस प्रणाली लागू गर्नु स्वागतयोग्य काम हो । वास्तवमा नेफाले ईसीटीएस प्रणालीको विरोध गर्नुपर्ने हो । किनकि कोलकाताबाट विराटनगरसम्म सामान ल्याउने हाम्रो व्यवसाय गुम्ने अवस्था छ । ईसीटीएस लागू भएपछि नेफा वीरगञ्जमा मात्र सीमित हुन्छ । तर नेफामा संलग्न मानिस सीमित छन् भने नेपालमा ३ करोड मानिस छन् । ती सम्पूर्ण ३ करोड जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । हामीले नेपालबाट निर्यात भएको सामान यूरोपमा घरमै डेलिभरी दिन्छौं । यस्तै ईसीटीएस लागू भएपछि सामान वीरगञ्जमा आइपुग्छ भनेर मात्र पुग्दैन । क्रमशः यहाँ पनि घरघरमा डेलिभरी दिन सक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । भारतीय सीएचएहरूको अत्याचारबाट मुक्त हुने भइयो कोषाध्यक्ष, नेपाल फ्रेट यसअघि कोलकाताबाट ईसीटीएस लागू गर्न खोज्दा समस्या आयो, तर विशाखापत्तनम्बाट गर्दा सफल भएको थियो । अब फेरि कोलकाताबाट गरिँदै छ, आशा छ यो सफल हुन्छ । विशाखापत्तनम्बाट गर्दा एउटै सिपिङ लाइन थियो । कोलकातामा धेरै सिपिङ लाइन छन् । कोलकातामा आउने सिपिङ लाइनहरूको कन्ट्र्याक्ट कोलकातासम्म मात्रै छ । यो अब नेपालसम्म हुन्छ कि हुँदैन ? सेन्ट्रल ब्युरो अफ कस्टम्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस एन्ड कस्मस (सीबीआईसी)ले जारी गरेको सूचनामा फेब्रुअरी १५ पछि ट्रान्सिपमेन्ट मोडालिटीमा मात्रै सामान आउँछ । त्यसपछि आउने सामान पुरानै प्रक्रिया अनुसार आयो भने समस्या हुन सक्छ । त्यसलाई कसरी मिलाउने ? ईसीटीएसले अन्य लागत नघटे पनि ड्यामरेज र पोर्ट चार्जेजमा नेपालले बेहोरिराखेको खर्च पक्कै घट्छ । यो ठूलो रकमको विषय हो । कोलकातामा भारतीय सीएचएहरूको अत्याचारबाट नेपालीले धेरै दुःख पाएका थिए । त्यो अत्याचारबाट अब भने मुक्त होइन्छ । तर सीएचएले जति चार्ज लिँदै आएका थिए, त्यति नै चार्ज हामीले यो नयाँ सिस्टममा थपेर बेहोर्नुपर्‍यो भने हामीलाई लागतमा चाहिँ फरक पर्दैन । कोन्कोरसँग नेपालका लागि डेडिकेटेड रेक हुनुपर्‍यो । त्यो गर्दैन भने रेक उपलब्ध गराउने प्राइभेट अपरेटरहरू ल्याउनुपर्छ । कोन्कोर माथि मात्र निर्भर हुनु हुँदैन । अझ राम्रो के हुन्छ भने हामीले आफ्नै रेकहरू किन्नुपर्छ । सामान आएर बरु नेपालकै आईसीडीमै डम्प भए पनि केही फरक पर्दैन । आईसीडीमा १८ हजार कन्टेनर अट्छन् । अहिलेसम्म त्यति कहिल्यै पुगेको छैन । त्यसले पनि पुगेन भने बरु विस्तार गरे हुन्छ । सिपिङ कम्पनीसँग लेनदेन नेपालमै गर्न पाउने हुनुपर्छ । त्यो व्यवस्थाका लागि अहिले नै काम थाल्नुपर्‍यो । अब ट्रान्सिपमेन्टसँग सम्बन्धित भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले पनि एउटा निर्देशिका जारी गर्न आवश्यक छ । क्रान्तिकारी परिवर्तन हो कमलेशकुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श कोलकाता बन्दरगाहमा ईसीटीएस लागू हुनु महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । हालसम्म नेपाल ‘इन्डिया लक्ड कन्ट्री’का रूपमा थियो । तर यो प्रणाली लागू भएपछि यो अवस्था हट्नेछ । हालसम्म सार्वभौम देशका लागि नसुहाउने शर्तहरू मान्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब भूपरिवेष्ठित देशले पाउने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुसारको शर्त हुने भयो । ईसीटीएस प्रणालीको कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन् । यो प्रणालीपछि सिपिङ लाइन महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आउनेछ । यसअघि नेपाल आउने सामानको गन्तव्य कोलकाता थियो, तर अब विराटनगर वा वीरगञ्ज हुन्छ । तर सिपिङ लाइनले कोट गर्ने भाडामा अब परिवर्तन हुन सक्छ । अब ‘सी एन्ड एफ नेपाल’ भनेर भाडा ‘कोट’ हुन्छ कि हुँदैन, शंकै छ । हामी नेपालीले नै सिपिङ लाइन खोल्नु उपयुक्त हुन्छ कि ? अर्को समस्याका रूपमा क्लियरिङ ह्यान्डलिङ एजेन्टहरू छन् । आफ्नो पेशा खोसिने भएकाले क्लियरिङ एजेन्टहरू ईसीटीएसको विरोधमा छन् । यसअघि उनीहरूले नेपाली आयातकर्ताबाट मोटो रकम आम्दानी गर्दै आएका थिए । ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि हामी आयातको लागत बचतमा लाग्नुपर्छ । अबका दिनमा हामी विस्तृत योजनाका साथ अगाडि बढ्नपर्छ । सही योजनाका साथ अगाडि जान सकियो भने ईसीटीएसपछि नेपाली आयातकर्तालाई ठूलो फाइदा हुन्छ । ईसीटीएस लागू भएपछि आयातकर्ताले कोलकाता बन्दरगाहमा सम्पर्क गर्न नपर्ने भएकाले त्यहाँ क्लियरिङ डकुमेन्ट बुझाउनु पर्दैन । कोलकाता बन्दरगाहसँग सम्पर्क गर्न नपर्ने अवस्था आउनु नेपाली व्यवसायीका लागि ठूलो उपलब्धि हो । तर पनि भोलिका दिन आयातमा विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । ईसीटीएस सञ्चालनमा ल्याउनु नेपाली व्यवसायको खर्च र समय बचत गर्नु हो । ईसीटीएसपछि नेपाली सामान विराटनगरसम्मै आउँछ । चोभार बन्दरगाह तयार भएपछि सबै सामान वीरगञ्ज वा चोभारसम्म आउँछ । ईसीटीएस प्रणालीले नेपाली व्यवसायीलाई मात्र नभएर ३ करोड नेपालीलाई नै फाइदा पुग्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो । ईसीटीएस लागू भएपछि भूमिका हाम्रो कोटमा आउँछ एकनारायण अर्याल महावाणिज्यदूत नेपाली महावाणिज्य दूतावास, कोलकाता ईसीटीएस लागू गरेर कोलकाता बन्दरगाह भन्सारमा हुँदै आएको कागजी प्रक्रिया हटाउने काम नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । नेपालले कोलकाता बन्दरगाहलाई एउटा ट्रान्जिटको रूपमा मात्र उपयोग गरेकाले यहाँ भन्सारको प्रक्रिया हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो एजेन्डा थियो । अन्ततः भारतीय पक्ष यसमा सहमत भएर यही फागुन ३ देखि कार्यान्वयन हुँदै छ । यसपछि कोलकाता बन्दरगाहमा हुँदै आएको भन्सार प्रक्रिया नेपालको सीमावर्ती भन्सार कार्यालयमा हुन्छ । अहिलेका लागि यो रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा लागू गरिए पनि सडकमार्गमा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ । कोलकातास्थित पोर्ट ट्रस्ट, भन्सार, सिपिङ कम्पनी लगायत सरोकारका सबै पक्ष ईसीटीएस कार्यान्वयनको तयारीमा छन् । यतिखेर यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कोलकाता बन्दरगाहमा भन्सार वा अन्य प्रक्रियामा हुने ढिलाइको समाधान र सीएचएको भूमिका न्यूनीकरण मुख्य उपलब्धि हुनेछ । अहिले सामान्य अवस्थामा आयातकर्ताले प्रतिकन्टेनर ढुवानी खर्च ६० देखि ६५ हजार भारतीय रुपैयाँ (भारू) तिरिरहेका छन् । बन्दरगाहमा कन्टेनरको चाप बढेको समयमा यो रकम भारू डेढ लाखसम्म पुगेको पनि पाइएको छ । यो प्रणालीमा गइसकेपछि यसबाट रेलमार्गको ढुवानी खर्च अहिलेको तुलनामा आधामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रक्रियाको शुरुआतसँगै अब भूमिका हाम्रो कोर्टमा आउँछ । यसलाई कसरी थप व्यवस्थित र सहज बनाउने भन्नेमा सरोकारका सबै पक्षको रचनात्मक भूमिका हुनु पर्दछ । निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धी सिपिङ कम्पनी छनोटमा ध्यान दिनु पर्दछ । सिपिङ कम्पनीलाई नियमन र दर्ताजस्ता कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनु पर्दछ । नयाँ अभ्यासको सुरुआत भएकाले केही समस्या पनि आउन सक्छन् । सहजीकरणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी हुन्छ । नेपालमै सिपिङ कम्पनी दर्ता गरिनु पर्दछ अशोककुमार टेमानी सभापति, स्थल यातायात तथा पारवहन समिति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सन् २००४ मा वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आए पनि यो अहिलेसम्म कन्टेनर डिपोजस्तो मात्रै छ । सिपिङ कम्पनीले अब सीधै यो सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिने भएपछि बल्ल यो वास्तविक सुक्खा बन्दरगाहमा रूपान्तरण हुँदै छ । यो सुखद विषय हो । यसबाट आयात सहजीकरणसँगै निर्यात अभिवृद्धि हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । ढुवानीका अनेक अवरोधका कारण आयात प्रतिस्पर्धी हुन सकेको थिएन । यस्तै अव्यवस्थित ट्रान्जिटका अवरोधले निर्यात अवरुद्ध भइआएको थियो । आयात र निर्यातबीचको खाडल वर्षेनि गहिरिएर गइरहेको छ । अब पारवहन सहजीकरणका कारण आयात र निर्यात दुवै सहज हुनेछ । यो प्रक्रियागत सुधारको पाटो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै पनि धेरै अन्योल छन् । सञ्चालनको मोडल कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट छैन । ईसीटीएस कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कोलकातामा हुने कामको चाप वीरगञ्जमा बढ्छ । सिपिङ कम्पनीहरू नेपालमा आउन अझै पनि तयार देखिँदैनन् । नेपालमा त्यस्ता कम्पनीले आफ्ना कार्यालय खोलेका छैनन्, न स्थानीय लजिस्टिक कम्पनीसँग सहकार्य नै गरेका छन् । अधिकांश सिपिङ कम्पनीका कार्यालय भारतको मुम्बईमा छन् । कोलकाताका सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारी त्यहाँका सीएचएको प्रभावमा छन् । यसैले उनीहरू नेपालमा कार्यालय विस्तार गर्न त्यति सकारात्मक छैनन् । उनीहरूलाई यहाँ बोलाएर स्थानीय लजिस्टिक कम्पनीसँग सहकार्य गर्न लगाउनु पर्छ । निजीक्षेत्रले यसमा प्रयास नगरेको होइन, तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मैले यहाँ एउटा लजिस्टिक कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको छु । यहाँका कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा सिपिङ कम्पनीहरू सकारात्मक पाइएको छैन । यसकारण सरकारले तत्काल सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने र उनीहरूको व्यवसाय यहाँ दर्ता गराउने पहल थालिहाल्नु पर्दछ । यसो भएमा नियमन र निगरानी सहज हुन्छ । स्वदेशी कम्पनीसँगको सहकार्य अनिवार्य गरियो भने सरकारका लागि नियमन मात्र सहज हुँदैन, दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि स्वदेशी व्यवसायीको दक्षता र दायरा समेत बढ्छ । भारतीय रेलवे सेवा कोन्करलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्छ राजन शर्मा निवर्तमान अध्यक्ष नेफा तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपालका लागि आउने सामानको ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हामी निजीक्षेत्र र सरकारले धेरै दुःख गरेर प्रणाली लागू हुन सकेको हो । यसले कार्गाे प्रणाली सहज बनाउने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै सामान ल्याउँदा बाटोमा हुने विभिन्न जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि कोलकातामा पहिले भएको समस्या अब वीरगन्जमा भने आउनु हुँदैन । यस्तै कोन्करलाई पनि यस सिस्टममा ल्याएर त्यसलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । सरकारले रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्टमा ईसीटीएसलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । यसका अलावा कोलकतामा आएको सामान यति दिनमा वीरगञ्ज ल्याउने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर कोन्करले यो सिस्टम लागू भएपछि जति पनि सामान कोलकातामा आउँछ, ती सबै सामान वीरगन्जमा तुरुन्तै ल्याइदिन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै कार्गाेको बीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट बनाउनु पर्छ । कहाँसम्मको बीमा निर्यातकर्ताले गर्ने र कहाँदेखिको बीमा आयातकर्ताले गर्ने भन्ने विषयमा पनि द्विविधा छ । साथै रक्षावरण हुने जोखिमको पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । विगतमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नहुँदा हामीले नोक्सानी बेहोर्दै आएका छौं । उक्त सिस्टमबाट सामान ल्याउँदा समयको बचतसँगै केही सस्तो पनि हुने देखिन्छ । तर व्यापारीले सामानको मूल्य भने घटाएनन् भने त्यो अर्थपूर्ण हुँदैन । जनताले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्नु प¥यो भने व्यापारीलाई त राम्रो होला । तर देश र जनताको हितमा हुँदैन । साथै वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ । यसैगरी अब सामान सीधै नेपालमा आउने भए पनि सिपिङ कम्पनीलाई पैसा कोलकातामै पठाउनुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई पैसा पठाउने प्रक्रियाको पनि सरल व्यवस्था गर्नुपर्छ । सिपिङ कम्पनीले कोलकातामै कार्यालय स्थापना गरेका छैनन् । नेपालको सानो व्यवसायको पैसा उठाउन उनीहरू यहाँ आउँदैनन् । त्यसमाथि पैसा संकलन गर्ने विषयमा उनीहरूको छुट्टै संस्थागत संरचना छ । त्यो परिवर्तन गर्न उनीहरू मान्दैनन् । त्यसैले यस विषयमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपालीको झोला झाम्टा नै खोलेर हेर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य सुन्दर दाहाल महासचिव, नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशन हामी अहिले आयातमा मात्र सीमित भएका छौं । निर्यातको विषय सोचेकै छैनौं । यसलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ । सबै सिपिङ लाइनलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौं । नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशनसँग मिलेर काम गरेमा नसकिने भन्ने विषय नै छैन । त्यसकारण नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशनको कामलाई संकुचन गर्नु हुँदैन । हामीले अहिले झोलामा सिपिङ कम्पनी बोकेर हिँड्नेलाई बन्द गराउनु पर्छ । नेपालले केही मात्रामा भए पनि राजस्व पाउनुपर्ने हुन्छ । वर्षेनि ८–१० अर्ब रुपैयाँ डिटेन्शन÷डिमोरेज तिर्नु परिरहेको थियो, अब त्यो बच्नुपर्छ । नेपालीको झोला झाम्टा नै खोलेर हेर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यो एक प्रकारको उपलब्धि नै हो । यसको कार्यान्वयन अबको मुख्य विषय हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस