भवनाथ प्याकुरेल
विश्वका धेरै देशले गाँजाको व्यावसायिक खेती, उपभोग, व्यापार धमाधम खुला गरिरहेका छन् । नेपालमा भने जंगलमा त्यसै उम्रने गाँजा कुनै व्यक्तिले लिएर हिँड्यो भने पनि प्रहरीले पक्रेर जेल हाल्छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका डीएसपी चक्रराज जोशीका अनुसार कसैसँग गाँजा भेटेमा प्रहरीले पक्राउ गरी कानूनी कारबाही चलाउँछ ।
अहिले पनि पश्चिमी पहाडमा जताततै गाँजा उम्रने गरेको छ । गाँजा उम्रने मात्र नभई त्यसको व्यापार विस्तार पनि हुने गरेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका आनुसार गाँजा मकवानपुर, धादिङ र सिन्धुलीबाट धेरै नियन्त्रण गरिँदै आएको छ । त्यस्तै बझाङलगायत जिल्लाको जंगलमा गाँजा आफै उम्रेने गरेको पाइन्छ । त्यसरी आफै उम्रने गाँजा पनि लिएर हिँड्न र विक्रीवितरण गर्न नपाइने ब्युरोले बताएको छ ।
नेपाली गाँजा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै भारतलगायत देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित थियो । हिप्पी युगको शुरुआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा खान ‘गोरा साधु’हरूको घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो । नेपालमा त्यतिबेला ३० ओटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए । विदेशीहरू नेपाली ‘ब्रान्डेड’ गाँजा खान असन र न्यूरोडका केन्द्रमा पुग्दथे । नेपालमा गाँजाको व्यापार फस्टाएपछि नै सरकारले अमेरिकासहित राष्ट्रसंघको दबाबमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी गरेको हो । ऐनमा राखिएका धेरैजसो प्रावधानमा नामै तोकेर कन्भेन्शनको नाम दिएकोबाट पनि कन्भेन्शनको दबाबमा ऐन आएको प्रमाणित हुन्छ ।
नेपाल ‘सिंगल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ को हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो । राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ले पनि गाँजालाई हिरोइनजस्तै कडा लागूऔषधको दर्जामा राखेको छ । यो कस्तो कन्भेन्शन हो ? कुनै देशले मान्ने वा कुनैले नमान्ने भन्ने बहस पनि उठ्न थालेको छ ।
गाँजा काट्ने बेलामा प्रहरीले बिघौं क्षेत्रमा लगाइएका गाँजाका बोट नष्ट गर्ने गरेको छ । भन्ने बेलामा देश विश्वव्यापीकरणमा गइसकेको भन्ने, कुनै देशमा कुनै वस्तु सहज विक्रीवितरण गर्न पाइने तर कुनै देशमा लागूऔषधको रूपमा मानिने कुरा विरोधाभाषसपूर्ण देखिन्छ ।
पश्चिमी पहाडमा आफै उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट चरेस उत्पादन, संग्रह तथा खरीदविक्री गर्न पाइन्छ । सरकारले बनाएको नियममा रहेर अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि अनुमति नलिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी नारायणप्रसाद दुवाडीले बताए ।
२०३३ सालमा बनेको ऐन पुरानो भइसकेको छ । उक्त ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । दुवाडीका अनुसार ऐन संशोधन हुन लागे पनि गाँजा लागूऔषध भएकाले त्यसलाई अझ कडाइ गरिने जानकारी दिए । उनले आर्थिक फाइदा लिने अन्य धेरै जडीबुटी नेपाल रहँदा रहँदै शरीरलाई हानि पुग्ने लागूपदार्थ खुला गर्ने पक्षमा मन्त्रालय नरहेको बताए । आर्थिक फाइदाका लागि अनुमति दिँदा दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको तर्क छ ।
विश्वमा खुला हुन थालेको गाँजाको प्रतिबन्ध नेपालमा पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खोल्नुपर्छ । गाँजा खेती नेपालमा प्रशस्त हुने गरेको छ । त्यसबाट नेपालले आर्थिक लिन सक्नुपर्छ ।
ऐनको प्रावधान
गाँजा चरेसको प्रकार हो । ऐनको दफा ३ मा लागूऔषध भन्नाले गाँजा र औषधोपयोगी गाँजा भन्ने सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा छ । यस्तै दफा ३ को (ख)मा औषधोपयोगी गाँजा भन्नाले गाँजाको निस्सासार वा निष्कर्ष सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४ (क)ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरीद गर्न, विक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसार–पसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न बन्देज लगाएको छ ।
ऐनको दफा ११ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम जफत वा कब्जा गरिएको लागूऔषधमध्ये गाँजा र अफिम नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा औषधि बनाउने प्रयोजनका लागि कुनै औषधि बनाउने निकायलाई आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ । तर नेपाल सरकारले औषधि बनाउने प्रयोजनका लागि वितरण गरेको तथ्यांक गृह मन्त्रालयमा छैन ।
दण्ड सजाय
(क) गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई १ महीनासम्म कैद वा २ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिनेछ । तर चिकित्सा केन्द्रमा १ महीनासम्म उपचार गराउने गरी जिम्मा लिने व्यक्ति वा संस्थाले कागज गरी दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा १५– १५ दिनमा उक्त चिकित्सा केन्द्रबाट उपचार गराइरहेको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय नगर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांश ऐनमा छ ।
(ख) २५ ओटा बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिनेछ ।
(ग) २५ ओटा बोटभन्दा बढी गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिने व्यवस्था छ ।
(घ) गाँजा उत्पादन, तयार, खरीद, विक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसार–पसार तथा सञ्चय गर्न व्यक्तिलाई मात्रा हेरी ५० ग्रामसम्मको ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवानादेखि १० किलोग्रामदेखि माथि जति सुकै भए पनि २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा छ ।
प्रहरीलाई कानूनमा स्वविवेकी अधिकार दिइएको छ । तर त्यसको अर्थ व्याख्या पनि स्वविवेकी हुने कारणले प्रहरी र अनुसन्धान अधिकारी भ्रष्टाचारमा फस्ने गरेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण ऐनमा पनि २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने भन्ने विषय ऐनमा छ ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो कहाँ कहाँ छन् ?
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको मुख्य कार्यालय काठमाडौंको कोटेश्वरमा छ भने शाखा कार्यालय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर र काँकडभिट्टामा छन् । मुख्य कार्यालमा डीएसपीदेखि डीआईजीसम्मले सम्हाल्छन् भने अन्य शाखा कार्यालय इन्स्पेक्टरले सम्हाल्ने गरेका छन् । यो निकायले लागूऔषधको नियन्त्रण र नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ ।
भवनाथ प्याकुरेल
विश्वका धेरै देशले गाँजाको व्यावसायिक खेती, उपभोग, व्यापार धमाधम खुला गरिरहेका छन् । नेपालमा भने जंगलमा त्यसै उम्रने गाँजा कुनै व्यक्तिले लिएर हिँड्यो भने पनि प्रहरीले पक्रेर जेल हाल्छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका डीएसपी चक्रराज जोशीका अनुसार कसैसँग गाँजा भेटेमा प्रहरीले पक्राउ गरी कानूनी कारबाही चलाउँछ ।
अहिले पनि पश्चिमी पहाडमा जताततै गाँजा उम्रने गरेको छ । गाँजा उम्रने मात्र नभई त्यसको व्यापार विस्तार पनि हुने गरेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका आनुसार गाँजा मकवानपुर, धादिङ र सिन्धुलीबाट धेरै नियन्त्रण गरिँदै आएको छ । त्यस्तै बझाङलगायत जिल्लाको जंगलमा गाँजा आफै उम्रेने गरेको पाइन्छ । त्यसरी आफै उम्रने गाँजा पनि लिएर हिँड्न र विक्रीवितरण गर्न नपाइने ब्युरोले बताएको छ ।
नेपाली गाँजा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै भारतलगायत देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित थियो । हिप्पी युगको शुरुआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा खान ‘गोरा साधु’हरूको घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो । नेपालमा त्यतिबेला ३० ओटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए । विदेशीहरू नेपाली ‘ब्रान्डेड’ गाँजा खान असन र न्यूरोडका केन्द्रमा पुग्दथे । नेपालमा गाँजाको व्यापार फस्टाएपछि नै सरकारले अमेरिकासहित राष्ट्रसंघको दबाबमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी गरेको हो । ऐनमा राखिएका धेरैजसो प्रावधानमा नामै तोकेर कन्भेन्शनको नाम दिएकोबाट पनि कन्भेन्शनको दबाबमा ऐन आएको प्रमाणित हुन्छ ।
नेपाल ‘सिंगल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ को हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो । राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ले पनि गाँजालाई हिरोइनजस्तै कडा लागूऔषधको दर्जामा राखेको छ । यो कस्तो कन्भेन्शन हो ? कुनै देशले मान्ने वा कुनैले नमान्ने भन्ने बहस पनि उठ्न थालेको छ ।
गाँजा काट्ने बेलामा प्रहरीले बिघौं क्षेत्रमा लगाइएका गाँजाका बोट नष्ट गर्ने गरेको छ । भन्ने बेलामा देश विश्वव्यापीकरणमा गइसकेको भन्ने, कुनै देशमा कुनै वस्तु सहज विक्रीवितरण गर्न पाइने तर कुनै देशमा लागूऔषधको रूपमा मानिने कुरा विरोधाभाषसपूर्ण देखिन्छ ।
पश्चिमी पहाडमा आफै उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट चरेस उत्पादन, संग्रह तथा खरीदविक्री गर्न पाइन्छ । सरकारले बनाएको नियममा रहेर अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि अनुमति नलिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी नारायणप्रसाद दुवाडीले बताए ।
२०३३ सालमा बनेको ऐन पुरानो भइसकेको छ । उक्त ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । दुवाडीका अनुसार ऐन संशोधन हुन लागे पनि गाँजा लागूऔषध भएकाले त्यसलाई अझ कडाइ गरिने जानकारी दिए । उनले आर्थिक फाइदा लिने अन्य धेरै जडीबुटी नेपाल रहँदा रहँदै शरीरलाई हानि पुग्ने लागूपदार्थ खुला गर्ने पक्षमा मन्त्रालय नरहेको बताए । आर्थिक फाइदाका लागि अनुमति दिँदा दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको तर्क छ ।
विश्वमा खुला हुन थालेको गाँजाको प्रतिबन्ध नेपालमा पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खोल्नुपर्छ । गाँजा खेती नेपालमा प्रशस्त हुने गरेको छ । त्यसबाट नेपालले आर्थिक लिन सक्नुपर्छ ।
ऐनको प्रावधान
गाँजा चरेसको प्रकार हो । ऐनको दफा ३ मा लागूऔषध भन्नाले गाँजा र औषधोपयोगी गाँजा भन्ने सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा छ । यस्तै दफा ३ को (ख)मा औषधोपयोगी गाँजा भन्नाले गाँजाको निस्सासार वा निष्कर्ष सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४ (क)ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरीद गर्न, विक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसार–पसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न बन्देज लगाएको छ ।
ऐनको दफा ११ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम जफत वा कब्जा गरिएको लागूऔषधमध्ये गाँजा र अफिम नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा औषधि बनाउने प्रयोजनका लागि कुनै औषधि बनाउने निकायलाई आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ । तर नेपाल सरकारले औषधि बनाउने प्रयोजनका लागि वितरण गरेको तथ्यांक गृह मन्त्रालयमा छैन ।
दण्ड सजाय
(क) गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई १ महीनासम्म कैद वा २ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिनेछ । तर चिकित्सा केन्द्रमा १ महीनासम्म उपचार गराउने गरी जिम्मा लिने व्यक्ति वा संस्थाले कागज गरी दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा १५– १५ दिनमा उक्त चिकित्सा केन्द्रबाट उपचार गराइरहेको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय नगर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांश ऐनमा छ ।
(ख) २५ ओटा बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिनेछ ।
(ग) २५ ओटा बोटभन्दा बढी गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरिने व्यवस्था छ ।
(घ) गाँजा उत्पादन, तयार, खरीद, विक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसार–पसार तथा सञ्चय गर्न व्यक्तिलाई मात्रा हेरी ५० ग्रामसम्मको ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवानादेखि १० किलोग्रामदेखि माथि जति सुकै भए पनि २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा छ ।
प्रहरीलाई कानूनमा स्वविवेकी अधिकार दिइएको छ । तर त्यसको अर्थ व्याख्या पनि स्वविवेकी हुने कारणले प्रहरी र अनुसन्धान अधिकारी भ्रष्टाचारमा फस्ने गरेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण ऐनमा पनि २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने भन्ने विषय ऐनमा छ ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो कहाँ कहाँ छन् ?
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको मुख्य कार्यालय काठमाडौंको कोटेश्वरमा छ भने शाखा कार्यालय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर र काँकडभिट्टामा छन् । मुख्य कार्यालमा डीएसपीदेखि डीआईजीसम्मले सम्हाल्छन् भने अन्य शाखा कार्यालय इन्स्पेक्टरले सम्हाल्ने गरेका छन् । यो निकायले लागूऔषधको नियन्त्रण र नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन