भविष्यउन्मुख महिला सहभागिता

आर्थिक अभियान

अन्तरिम संविधान २०६३ ले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा बनेको पहिलो संविधानसभा (वि.सं. २०६४) झण्डै ३२ दशमलव ७८ प्रतिशत महिला रहेका थिए । यो अनुपात घटेर दोस्रो संविधानसभा (वि.सं.२०७०)मा महिला सहभागिता २९ दशमलव ३४ प्रतिशतमा सिमित भयो । संविधानले गरेको व्यवस्था राज्यले नै पालन नगरेको आलोचना भइरहँदा वर्तमान सरकारको मन्त्रीमण्डलमा यो अनुपात झनै घटेर १४ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । पहिलेदेखि नै महिलाको सहभागिता रहँदै आएका विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती सेवा लगायतका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता राम्रो देखिन्छ । भलै भित्र प्रवेश गरेर हेर्ने हो विद्यालय शिक्षामा आधारभूत तहमा ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको महिला सहभागिता माध्यमिक तहमा पुग्दा १८.७१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । स्वास्थ्यमा महिलाको उच्च आँकडा नर्स पेसामा आवद्ध महिलाहरूको संख्याले उचालेको हो । त्यसैगरी, निजामति सेवामा पनि उपसचिवदेखि मुख्यसचिवसम्म कुल ४ हजार २ सय २७ जनामा महिलाको संख्या केवल ३ सय ७ (७.१९ प्रतिशत) मात्रै छ । तर संविधानले नै निश्चित प्रतिशत तोकेपछि बाध्यकारी रूपमा लागु भएका आरक्षणले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्ने आधार दिएको छ । त्यसैगरी महिला नभएका क्षेत्रमा जान हिच्किचाइरहेका महिलाहरू आरक्षणबाटै भएपनि महिला पुगेका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् र सहभागिता वृद्धि हुन्छ । यही क्रममा महिलाले आफूलाई सदनदेखि सडक (ट्राफिक व्यवस्थापन)सम्मका क्षेत्रमा सक्षम प्रमाणित पनि गर्दै गएका छन् । यो पनि भविष्यमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि हुने आधारभूमि हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस