यो योजनाको लक्ष्य नै भुक्तानीको सुनिश्चितता हो योगेन्द्र कुमार कुँवर महासचिव, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सामाजिक सुरक्षा भन्नासाथ यसले ती श्रमिकलाई लक्षित गर्छ, जसले काम गरेवापत ज्याला पाउँछन् । श्रमिकले कार्यस्थलमा काम गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न आर्थिक र शारीरिक जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई बिरामी, दुर्घटना, अवकाश, वृद्धावस्थामा सुरक्षा चाहिन्छ । यस योजनाले त्यो अवस्थामा उनीहरूको संरक्षण गर्छ । विश्वमा जहाँ सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून, जनता खुशी, मानव विकास सूचकांक उच्च छ । त्यसकारण पनि हाम्रो देशका विभिन्न विषयलाई समेट्न यसको मुद्दा लामो समयदेखि उठेको हो । यो योजनाले कसैलाई धनी बनाउन सहयोग गर्ने होइन, उसलार्इ बाँच्न सहयोग गर्ने हो । न्यून र मध्य आय भएका वर्गलाई योगदानको आधारमा यस योजनाले मुख्य रूपमा समेट्छ । आफूले गरेको बचत बैंक वा त्यस्तै अन्य ठाउँमा राख्ने हो भने त्यसमा जोखिम हुन्छ र भुक्तानी पाउन समस्या हुन सक्छ । तर यो कोष जटिल प्रतिकूल अवस्थामा पनि सुरक्षित हुन्छ । सरकार नै यसको संरक्षक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट ऋण वा सापटी पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यो दिने– नदिने भन्ने प्रश्न छ । योजनाको खास सिद्धान्त अनुसार यसले ऋण दिने विषयनै हुँदैन । काम गर्ने अवस्थासम्म काम गर्ने र कमजारे अवस्थामा पर्ने सन प्राप्त गर्ने नै यस योजनाको व्यवस्था हो । सञ्चय कोषमा पनि सिद्धान्ततः ऋण दिने व्यवस्था हुँदैन । यद्यपि नेपालमा भने विशेष कारण ऋण दिइरहेको अवस्था छ । कोषबाट अन्यत्र लगानी हुन नसकेको र ठूलो रकम जम्मा मात्र हुँदै गएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मागअनुसार ऋण दिने व्यवस्था शुरू गरिएको हो, सिद्धान्त भने यो होइन । भोलि यस योजनामा पनि त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यो खास ठूलो समस्याको विषय होइन । रोजगारदाता र कामदारबीच यान्त्रिक सम्बन्ध मात्र कायम रही मानवीय सम्बन्ध घट्ने आशंका सान्दर्भिक जस्तो लाग्दैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोषको कानून आउँदा केही जटिलता आएको पक्कै हो । जस्तो– यो योजना शुरू भएको ६ महीनाभित्र सञ्चय कोषमा भएको रकम बढीमा ३ किस्तामा र उपदानमा भएको रकम २ वर्षभित्र बढीमा ४ किस्तामा बुझाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा केही समस्या देखिएको हो । कतिपय रोजगारदाताले कानूनअनुसार कामदार अवकाश हुँदा उसलाई उपदानबापत दिनुपर्ने पैसाका लागि पूर्ण पूँजीको व्यवस्था गरेको छैनन् । हाल कतिको अवकाश कोषमा पैसा नै छैन । कतिले बैंकमा राखरे त्यसैबाट ऋण दिइएको छ भने कामदारलाई आंशिक भुक्तानी पनि दिएका छन् । त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । यो योजनाको लक्ष्य भने भुक्तानीको सुनिश्चितता हो । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निवृत्तिभरण सम्बन्धी कानूनी जटिलता छन् । यिनमा कानूनले गरेको व्यवस्था भन्दा फरक किसिमका काम भइरहेका छन् । वास्तवमा यो सामाजिक सुरक्षा योजनाले कामदारमा राम्रै प्रभाव पार्छ, उनीहरूलार्इ झन प्रेरणा गर्छ । यो छोटो समयमा हालसम्म २ हजार ओटा संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेका छन्, विस्तारै सबै आउँछन् । यो योजना प्रचारमुखीभन्दा पनि नतीजामुखी हुनुपर्छ । पक्कै पनि यो एउटा राम्रो शुरुआत हो, यही नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । यो पूर्णतया एक नयाँ र राम्रो कामको शुरुआत हो हंशराम पाण्डेय उपमहानिर्देशक नेउवा महासंघ सामाजिक सुरक्षा कोष योजनामा केही अस्पष्टता छन् । यसमा व्यावहारिक कठिनाइ र बुझाइको कठिनाइ गरी दुई थरीका कठिनाइ छन् । योजनाको औपचारिक घोषणासँगै यस सम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण सवाल पैदा भएका छन्, ती सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ । ऐनमा ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ, त्योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै यो हुने हो भन्ने देखाउन नसकेको अवस्था त्यहाँ छ । यस्ता विभिन्न कुरा परिमार्जन गरी सबैसामु स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था यो योजनामा रहेका छन् । तथापि अहिले हामी जुन सुरक्षा योजनामा जाँदै छौं, यो पूर्णतया एक नयाँ र राम्रो कामको शुरुआत हो । यो योजनामा जाने कि नजाने भनेर यसबाट पन्छिनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण छैन । जानुहुन्न भन्ने त्यस्तो कुनै बलियो आधार छैन । शुरुआती दिनदेखि थुप्रै छलफल गरी त्यही छलफलको कार्यविधिअनुसार हामी अघि बढेका छौं । ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था प्रस्ट हुँदाहुँदै कतिपय कुराको जनमानससम्म गलत सन्देश पुगेको र गलत अर्थ लगाइएको जस्तो अनुभूति हुन्छ । त्यस्तै कतिपय विषय हामीलाई पनि स्पष्ट हुन नसकेका हुन् कि जस्तो लागेको छ । यसमा सुधार र परिमार्जन हुँदै जान्छ । कुनै श्रमिकले योगदानबापत कोषमा जम्मा गरेको पैसा यत्तिकै खेर जान्छ, उसलाई केही फाइदा हुँदैन भन्ने जुन गलत भ्रम फैलिरहेको छ, वास्तवमा त्यो सत्य होइन । उसले योगदान मात्रै गरिरहन्छ भन्ने होइन, कुनै न कुनै रूपमा उसले सो योगदानको प्रतिफल पनि पाउँछ । हामीसँग सञ्चय कोष, उपदान भन्ने पुरानो मानसिकता छ । तर निश्चित समायवधिको सेवापछि लामो समयका लागि पेन्सनको योजनामा गइसकेपछि छोटो समयको योजना जस्तो पक्कै हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प छैन रमेश बडाल उपाध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदासम्म काम गर्ने र अशक्त भएपछि सुरक्षामा प्रयोग हुने पेन्सनरूपी पैसा हो । एउटा मानिसले शरीरमा बल हुँदासम्म कमाएर सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्छ र त्यो पैसा असक्त भएपछि उसकै सुरक्षाका लागि प्रयोग हुन्छ । त्यसैले उमेरमा कमाएको पैसाले अशक्त भएपछि प्रयोगका लागि राखिने पैसा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको १५ वर्षपछि पेन्सन आउँछ । कुनै व्यक्ति ४० वा ५० वा ५५ वर्षको उमेरमा जागीरबाट अवकाश हुन्छ भने उसले त्यसपछि ६० वर्ष पुग्न बाँकी उमेरमा अर्को रोजगारी गर्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ वर्ष पुगेपछि अवकाश हुन सक्ने भनिएको छ । तर अवकाश भएपछि काम गर्न नपाउने भनिएको छैन । यो कोष सञ्चालनमा ल्याउनुको उद्देश्य काम नगरी बस्ने बानीको विकास गर्ने होइन । यूरोप तथा अमेरिकामा पनि अवकाश भएपछि अर्को काम गर्ने प्रचलन छ । यस्तै ५८ वर्षमा जागीरबाट अवकाश भइयो भने ६० वर्षको उमेरसम्म अर्को जागीर गर्नुपर्छ । यसको मतलव सुरक्षा कोषले अवकाश हुने उमेरपछि अर्को काम गर्न नपाइने भनेको होइन । यस्तै हाल नेपालको अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्षको छ, जुन धेरै हदसम्म कम हो । यसअघि नेपालीको आयु ३४ वर्षको हुँदा नेपालीको अवकाश पाउने उमेर ५४ वर्ष थियो भने निजामती सेवाबाट अवकाश पाउने अवधि ६० वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । तर अहिले नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष पुगेको छ । यो अवस्थामा जागीरबाट अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष राखिएको छ । यो धेरै कम हो । जे होस्, त्यो अवकाशपछिको उमेरमा चाहिने सुरक्षा आवरण गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको हो । तर कर्मचारी सञ्चयकोषले पनि यस्ता केही सुविधा दिइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष त्यसभन्दा केही फरक छ । सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त उमेर छँदा कमाउने र काम गर्न नसक्दा त्यही पैसा प्रयोग गर्ने हो । त्यसकारण कमाइरहको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ऋण लिन पाइँदैन । पैसा अगाडि नै सक्ने हो भने बुढेसकालको संरक्षण गर्न सकिँदैन । तर आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि ऋणको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सञ्चय कोषले पनि जम्मा भएको पैसा लगानी गर्ने ठाउँ नपाएपछि सञ्चयकर्तालाई ऋण दिन शुरू गरेको हो । हाल सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको पैसा तलबबाट कट्टा गर्ने वा सबै ऋण रकम लिएको लियै गरेर अन्त्यमा एकैचोटि हिसाब फरकफारक गर्न पाइँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ऋण झिक्न पाउने व्यवस्था राखियो भने तलबबाट नियमित रूपमा अनिवार्य तिर्दै जानुपर्ने गरी राख्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ऋण दिँदा जम्मा भएको पैसा सकिएमा भने बुढेसकालको सुरक्षा गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वञ्चित नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसकारण कानूनी रूपमै सबै रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनैपर्ने बाध्यता छ । यसमा जाने कि नजाने भन्ने विकल्प छैन । संविधान संशोधन भएमा मात्र विकल्प हुन सक्छ । अहिले लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशी लगानीमा सकारात्मक असर गर्छ । नेपाललाई विश्व बैंकले नै सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न सुझाव दिएको थियो । सन् २०००/१ मा विश्व बैंक र एशियाधली विकास बैंकले यो लागू गर्न रू. ४ अर्ब दिएको थियो । तर कानून बनाउनै १५ वर्ष लाग्यो । विश्वव्यापी अनुभव अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरुआती चरणमा घाटा हुन्छ । तर विस्तारै अवस्था सामान्य हुन्छ । हाम्रोमा अझ एउटा राम्रो के भएको छ भने चाहिने पैसा राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भइसकेको छ । त्यसकारण कोष लागू गर्न अरूसँग सहयोग माग्न परेन । सामाजिक सुरक्षा लागू गर्दा शुरूमै यसमा कति रोजगारदाता र श्रमिक हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदैन । तर शुरू भएको १ वर्षको अवधिभित्र यस्तो संख्या धेरै स्पष्ट भइसक्छ । त्यही आधारमा अन्य सुविधा पनि थप गर्दै लैजान सकिन्छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा यस कोषमा आबद्ध हुनेहरू पेन्सन योजनामा सहभागी नहुन सक्छन् । उनीहरूले उपदान र सञ्चय कोष पाउँछन् । साउन १ गतेभन्दा पछि आबद्ध हुनेहरूले भन्ने पेन्सन पाउँछन् । कोषमा आबद्ध भएको १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने हो । बैंकको ब्याजको हिसाब गरेर सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कि नहुने भन्ने निर्णय गर्नु सही होइन । किनकि नेपालको विकास निर्माणले आगामी दिनमा रफ्तार लियो भने बैंकको ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म पनि झर्न सक्छ । यसभन्दा पहिले पनि ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा तल आएको थियो । त्यसकारण अहिलेको बैंक ब्याजदरका आधारमा हिसाब गर्दा कोषमा आबद्ध हुनुभन्दा आफ्नो राज्यकोष र उपदानको पैसा बैंकमा राख्दा बढी फाइदा हुने तत्काल देखिए तापनि पछि त्यस्तो नहुन सक्छ । कोषमा भन्ने त्यो जोखिम हुँदैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसका परिवारले जम्मा भएको पैसा नपाउने हुन सक्छ, त्यो सत्य हो । सामाजिक सुरक्षा कोष कुनै पनि व्यक्तिलाई धनी बनाउन ल्याइएको योजना हैन । कोषको काम अप्ठ्यारो परेको समयमा जीवनलाई निरन्तरता गराउने हो । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा श्रीमान् वा श्रीमती रोजगारीमै छन् भने पैसा पाउँदैनन्, तर बेरोजगार छन् भने पैसा पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक दर्ता हुँदा उसको सूचीकरण नम्बर उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो श्रमिकले केही समय एउटा रोजगारदाताकोमा काम गरेर पछि अर्कोमा गएमा पनि नम्बर एउटै रहन्छ । रोजगारदाताको नम्बर मात्र फरक पर्ने तर श्रमिकको नम्बर एउटै हुन्छ । त्यसरी उसको पैसा एउटै नम्बरमा जम्मा हुँदै जान्छ । यो व्यवस्था नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा ठीक उल्टो हो । लगानी कोष र सञ्चय कोषमा जम्मा भएको पैसा एउटा जागीर छाडदा झिक्नुपर्छ र अर्कोमा जाँदा फेरि नयाँ नम्बर लिनुपर्छ । अब त्यो प्रक्रिया पूर्णरूपमा हट्छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको श्रमिक पढ्न विदेश गयो भने ऊ फकर्रे आएपछि पनु : त्यसै नम्बरमा निरन्तर पैसा जम्मा गर्न पाइन्छ । अमेरिकामा श्रमिकले ५ वर्षसम्म कोषमा पैसा जम्मा नगरे सबै पैसा कोषले जफत हुन्छ । नेपालमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नेपालमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने तयारी हुँदै छ । त्यस्तो परिचयपत्र आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोष नम्बरको अन्त्य हुन्छ । परिचयपत्र जारी भइसकेपछि श्रमिकको सूचीकरण गर्न छुट्टै नम्बर लिनु पर्दैन । अहिले त्यस्तो व्यवस्था नभए पनि आगामी दिनको योजना छ । परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षाको नम्बर मिल्नेगरी बनाउने कार्ययोजना समेत भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य अनुरूपको समेत हो । तर कतिपय संस्थाले कर्मचारीको सेवाअवधिको आधारमा २ महीना तथा ३ महीनाको पनि उपदान दिइरहेका छन् । यो पनि समस्याकै रूपमा देखाइएको छ ।तर त्यसको समाधान छ । डेढ महीनाको दिने व्यवस्था विद्यमान छ भने १ महीनाको अर्थात् ८ दशमलव ३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा ऐन अनुसार पठाउने र आधा महीनाको संस्थाले सोझै कर्मचारीलाई दिने योजनामा शुरूमै उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ रमा भट्टराई प्रवक्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष बृहत् आर्थिक सर्वेक्षणले दिएको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार नेपालभरका ९ लाख संस्थामा ३४ लाख श्रमिक आबद्ध छन् । तर सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म २ हजारभन्दा केही बढी प्रतिष्ठान सहभागी भएका छन् । सहभागी हुनेहरूमा व्यापारिक समूह, औद्योगिक समूह, मिडिया,बैंक, वित्तीय संस्था लगायत छन् । यो संख्या कम देखिए पनि शुरुआतमै यति राम्रो सहभागिता हुनु उत्साहजनक हो । किनकि यो योजना नेपालका लागि नयाँ हो । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाले प्रतिफलको हिसाब गरेर मात्रै सहभागी हुने सोच बनाएको आकलन हामीले गरेका छौं । त्यसैले पनि संख्यात्मक रूपमा कम देखिएको हो । निजामती कर्मचारीलाई तत्कालै यो योजनामा सहभागी गराउने योजना छैन । तसर्थ त्यस्ता कर्मचारी सामाजिक सुरक्षामा सहभागी नभएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनले सरकारी कर्मचारीलाई पनि विस्तारै यो योजनामा सहभागी गराउने भनेको छ । विस्तारै सबैलाई योजनामा सहभागी गराइनेछ । शुरुआतमै सबै क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा धान्न कठिन हुने हुँदा सरकारले तत्कालका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपरेको हो । मलेशिया, इन्डोनेशियामा यस्तो खालको कार्यक्रम शुरू भएको २० वर्षभन्दा बढी भयो । उनीहरूले समयअनुकूलका कार्यक्रम र सुविधा ल्याइरहेका छन् । हाम्रो अभ्यास पनि त्यही अनुरूपको हुनेछ । योजना लागू भएपछि देखिएका समस्या समाधान गर्न हामीले कानूनी बाधा हटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइरहेका छौं । सरकारलाई शुरूमै सबै समस्या थाहा हुँदैन । नयाँ अभ्यासमा राम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र सुविधा कम भएकालाई बढाउने काम विस्तारै हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नै सामाजिक सुरक्षा योजनको कार्यविधि बनेको हो । अरूभन्दा कमजोर छैन । तर हाम्रो परिवेश अनुसारका व्यावहारिक सुविधा ल्याई यो योजना सफल गराउनु ठूलो चुनौतीपूर्ण छ । यूरोपमा कागजको प्रयोग गरी यस्ता योजना चलाइएको थियो । नेपालको परिवेशमा त अनलाइन प्रणालीबाटै काम भइरहेको छ । यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । विस्तारै हाम्रो क्षमता बढाउने हो, अहिल्यै सबै खोजेर त्यो उपलब्ध नहुन सक्छ । समाजिक सुरक्षामा देखिएका कतिपय अस्पष्ट कुरालाई संशोधन गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यसबारे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा छलफल समेत हुँदै छ । यो योजनालाई व्यावहारिक बनाई लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ राजेश अग्रवाल उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ सामाजिक सुरक्षा कोष राम्रो विषय हो भन्ने विषयमा दुईमत छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकका सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भएको छ । विश्व बंैक, अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ ले पनि यसलाई राम्रो छ भन्दै लागू गर्न भनेको छ । हामी पनि लागू गर्ने अवस्थामा आयौं । तर सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरिरहँदा कतिपय अन्योल देखापरेका छन् । यसको निराकरण जरुरी छ । पहिलो कुरा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा ओभरल्यापको समस्या छ । कसैले सञ्चय कोषमा योगदान गरिरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा के फरक हुन्छ, त्यसको तुलना गरेर मात्र जान्छ । त्यसकारण यी दुईबीचको अन्तर वा समानताका विषयमा नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । जबसम्म नीतिगत स्पष्टता हुँदैन, तबसम्म यसमा अन्योल रहिरहन्छ । अहिले सञ्चय कोषले बीमा योजना पनि शुरू गरेको छ, आवास योजना पनि शुरू गरेको छ । कोही सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा सञ्चय कोषले दिएको सुविधा पाउँछु कि पाउँदिन भनेर अवश्य मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय लिन्छ । सरकारले स्पष्टताका साथ भन्नुपर्‍यो । सञ्चय कोषमा कसले जम्मा गर्ने हो सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसले जम्मा गर्ने हो । सञ्चय कोषका स्किम के के हुन् ? सामाजिक सुरक्षा कोषका स्किम के के हुन् ? अर्को कुरा विदेशको सामाजिक अवस्था र हाम्रो सामाजिक अवस्था फरक छ । त्यसकारण हामीले कुनै स्किम ल्याउँदा पनि विदेशीको नक्कल (कपी) गरेर गर्नु भन्दा हाम्रो सामाजिक अवस्था हेरेर स्किम ल्याउनुपर्छ । विदेशमा छोरा छोरीहरू १८ वर्षको भएपछि बाबुआमासँग नबसी आफ्नो काम, आफ्नो अध्ययन, आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न थाल्छ । तर नेपालमा त यहाँको सामाजिक जीवनशैली फरक छ । यहाँ एउटाले कमाएर सबै परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यस्तै यसमा ल्याइएको स्किममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेको श्रीमान्को मृत्यु भएका उसको श्रीमतीले सहायता पाउने व्यवस्था छ । तर श्रीमतीको अन्त कतै जागीर छ भने उसले नपाउने व्यवस्था छ । गरेको योगदानको प्रतिफल आउँदैन भने योगदानकर्ताले किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रश्न सहजै गर्छ । कुनै पनि नयाँ कुरा लागू गर्दा शुरूमा अन्योल हुनु स्वाभाविक नै हो । तर अगाडि आएका कुरालाई समाधान गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा सहजता आउँछ ।