उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको उपाय

आर्थिक अभियान

सन् १९६२ मार्च १५ मा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका चार अधिकार अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित गरी उपभोक्तालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको दिनको सम्झनामा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइने गरिन्छ । विश्व उपभोक्ता दिवस केही वर्षयता नेपालमा पनि औपचारिक रूपमा मनाइँदै आएको छ । वस्तु र सेवा दुवैमा ठगिएका आम उपभोक्ता स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री बजारको अभावमा छन् । उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस संसारभर मनाइरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुबन्ध १९८५ ले प्रत्याभूत गरेको पहुँचको अधिकारबाट नेपाली उपभोक्ता वञ्चित छन् । गाँस, वास, कपास लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा उनीहरूको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । पुगेको ठाउँमा पनि सेवा र वस्तु गुणस्तरीय छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक अधिकारमा समेटेको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न उपभोक्ता हितका लागि जारी गरिएका दर्जनौं कानूनको अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । समय सापेक्ष कानून र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । सरकारले वस्तु र सेवा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगति घटाउँदै उपभोक्ताको जीउज्यान र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउन सकेको देखिन्न । बजार अनुगमन र नियमनमार्फत अखाद्य, गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन र भण्डारण निरुत्साहित पार्न बलियो संयन्त्रको अभाव छ । उपभोक्ताप्रति इमानदार र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र निर्माण गरी अबको दिनमा उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकारी निकाय हुनुपर्छ । गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रन नहुँदा अहिले विभिन्न नियमनकारी निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु उपभोक्तामाथिको खेलवाड हो । विनाकार्ययोजना कर्मकाण्डी रूपमा वर्षभरि हिँड्ने मार्च १५ को दिन एकपटक दिवसको रूपमा मात्र मनाइरहँदा यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । विद्यमान अवस्था एउटा उपभोक्ता बजारबाट घर फर्कंदा वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा म ठगिएँ भनेर निराश बन्नुपरहेको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुनु छिट्टै कमाऊँ, धनी बनौं भन्ने जस्ता सोचले बजार अस्तव्यस्त बनेको छ । गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा विक्रेतालाई कारबाही नहुनु, राम्रा गर्नेलाई पुरस्कृत नहुनु, खाद्यान्न, होटल, रेस्टुराँ, लत्ताकपडा, स्कूल, कलेज, अस्पताल, सार्वजनिक सवारी लगायत सेवाको स्पष्ट मापदण्ड नहुनु र भएकाहरूको पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बजार अराजकतातर्फ गएको छ । उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य कायम हुँदै आएको छ । विडम्बना नियामक निकाय देखे पनि नदेखे जस्तो गरिरहेका छन् । उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा सक्रिय उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्थाको सल्लाह–सुझाव ग्रहण नगर्ने, उपभोक्ता वर्गको तर्फबाट सशक्त प्रतिनिधित्व नगराउने, सक्रिय स्वयंसेवकको रूपमा काम गरिरहेका अधिकारकर्मीलाई ओजको रूपमा नभई बोझको रूपमा लिने र दशकौंदेखि उठेका मुद्दा समाधान नहुने प्रवृत्ति दुःखद हो । उपभोक्ताले एकीकृत रूपमा गुनासो सुनाउने केन्द्र नहुनु, उपभोक्ता संक्षण ऐन २०७५ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको अहिले संरचना अनुसार व्यावहारिक नहुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार नियमन तथा अनुगमन गर्न छुट्टाछुट्टै संयन्त्र नहुनु झनै विडम्बना हो । उद्योग वाणिज्य हेर्ने मन्त्रालयबाट उपभोक्ता हित हेर्नु आफैमा नमिलेको विषय भएकाले छुट्टै निकाय आवश्यक छ । तर यो व्यवस्था नहुँदा नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण तथा स्वच्छ बजार कायम गर्न सकिएको छैन । समाधान सार्थक रूपमा बजारमा विधिको शासनमार्फत उपभोक्ता हित कायम गर्ने हो र दिवसलाई सार्थक तुल्याउने हो भने स्पष्ट कार्ययोजना र प्रतिबद्धतासहित काम गर्नुपर्छ । अनुगमनको काम संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक बनाउन जोड दिइएमा बजार सुध्रन सक्छ । बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित हेर्ने निकाय अर्घन्यायिक अधिकारसहित स्वतन्त्र रहनुपर्दछ । अहिले त्यो अवस्था छैन । यो वर्षको नारा संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको भौतिक अधिकारसँगै सम्बन्धित भएकाले गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन प्रत्येक स्थानीय तहमा उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । केन्द्रमा चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी अनुगमन गर्ने स्थायी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी सातै प्रदेशमा उपभोक्ता हित हेर्ने कानूनी आयोग गठन, नियामक निकायबीच आपसी समन्वय, उपभोक्ता हित कायम राख्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई छाता कानूनको रूपमा कार्यान्वयन, मूल्य विश्लेषण, नियमन र निर्धारणका लागि अधिकार सम्पन्न समिति निर्माण गर्नुका साथै उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयबाट उपभोक्ता हित गर्न नसकिने हुँदा छुट्टै निकाय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै दर्ता, मूल्यसूची, साइनबोर्ड र बिलबिजक जारी गर्ने व्यवसाय बन्द गराउने अभियान चलाउने, जागरुक उपभोक्ता निर्माणका लागि उपभोक्ता जागरण वर्ष घोषणा गर्ने, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यमान ऐन कानून, नियामक निकाय, उपभोक्ता व्यवसायी र सरकारको भूमिकाबारे प्रचारप्रसार गर्ने, अनुगमन र नियमनलाई व्यापक बनाउने, भन्सार व्यवस्थित गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस