नेपालले हरेक वर्ष चैत १ गते विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा रहेर आर्थिक अभियानका निकेश खत्रीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रकुमार गौचनसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित सार :नेपालमा उपभोक्ता अधिकार दिवसको सान्दर्भिकता कत्तिको छ ?
नेपालको परिवेश अनुसार उपभोक्ता अधिकार दिवसको सान्दर्भिकता धेरै हदसम्म छ । नेपालको संविधान २०७२ मा गुणस्तरीय वस्तु र सेवालाई उपभोक्ताको मौलिक हकको रूपमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । यसले गर्दा गुणस्तरीय वस्तुमा उपभोक्ताको पहुँच पु¥याउने विषय अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अन्यन्त सान्दर्भिक छ ।
यस्ता दिवस प्रायः औपचारिकतामै सीमित हुने गरेका छन् । कारण के होला ?
यस्ता दिवसमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा नपुगे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्छ । उपभोक्ता दिवसको अवसरमा गरिने कार्यक्रमले उपभोक्ता हकअधिकार सम्बन्धी जानकारी गराउन अवश्य मद्दत पुग्छ । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै विभागले पनि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम राखेको छ । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न व्यवसायीसँग उपभोक्ता हितसम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिनेछ ।
व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेपछि बजार व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसको फाइदा उपभोक्तालाई नै हुन्छ । यस्तै दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दा मन्त्री लगायत राजनीतिक प्रतिनिधि र सरकारी निकायका कर्मचारी पनि सहभागी हुन्छन् । कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैले आफ्नो काममा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् ।
उपभोक्ता सचेतनाका लागि भइरहेका कार्यक्रम पर्याप्त छन् त ?
अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । विगतदेखि नै उपभोक्ता दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आए तापनि सचेतनाका लागि कार्यक्रम पर्याप्त थिएनन् । तर देशमा नयाँ संविधान र संघीय संरचनापछि उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी नयाँ ऐन बन्ने क्रममा छ । उक्त ऐनले उपभोक्ता संरक्षणको विषयमा सही कार्यदिशा दिलाउनेछ । यस्तै विगतमा बनेका कतिपय नियम कानूनअनुसार पनि सही तवरबाट काम हुन सकेका छैनन् । स्रोत र साधनको अभावमै भएका काम कारबाही पर्याप्त नभए पनि सन्तोषजनक छन् ।
सरकारले कानूनमार्फत उपभोक्ता संरक्षण गर्दै आए पनि ठगी रोकिएको छैन । कानूनी नै कमजोर भएर हो वा कार्यान्वयन नभएर ?
नेपालको उपभोक्ता सम्बन्धी कानूनमा पनि केही कमजोरी छन् । यस्तै भएका कानूनको कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएका हुन् । अहिले बन्दै गरेको नयाँ ऐनमा केही कडा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उक्त कानूनमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका नियम समेटिएकाले पनि केही बढी आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कानून कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चुनौती छन् । तथापि कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध छौं । क्रमशः कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ ।
विभिन्न उपभोक्तावादी संस्था पनि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूको प्रभाव कत्तिको छ ?
नेपाली उपभोक्तावादी संस्थामा पनि कमजोरी छ । पहिलो त उहाँहरूको देशभर सञ्जाल छैन । त्यस्ता संस्था शहरमुखी छन् । शहरी जनताको मात्र चेतना अभिवृद्धि गरेर मात्र पुग्दैन । दुर्गम क्षेत्रका गरीब नेपाली जनता ठगिएका छन् । उनीहरू गुणस्तरहीन र मिसावटयुक्त वस्तु खरीद तथा उपभोग गर्न बाध्य छन् । उपभोक्ताकर्मीले चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम आफ्नो स्तरबाट दुर्गम स्थानमा पनि गर्न आवश्यक छ । शहरमा केन्द्रित भएर मात्र हुँदैन ।
विभाग र त्यस्ता संस्थाबीचको सहकार्य कस्तो छ ?
उपभोक्तावादी संस्थासँग विभागले आवश्यक परेको समयमा समन्वय गर्दै आएको छ । तर त्यो समन्वय पहिलाको तुलनामा अहिले कम भएको छ । समन्वय नभएको भन्न चाहिँ मिल्दैन । उपभोक्ता दिवसको अवसरमा ३ दिनको कार्यक्रम उहाँहरूकै सहयोगमा हुन लागेको हो, जसलाई ठूलो समन्वय भन्न सकिन्छ । बजार अनुगमनका क्रममा आवश्यकता अनुसार उपभोक्तावादी संस्थालाई पनि सँगै लगिन्छ । बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्तावादी संस्थालाई साथमा लिएर जाँदा ‘चेक एन्ड ब्लालेन्स’ हुन्छ । तेस्रो पक्षका रूपमा सम्बन्धित संस्थाहरू सँगै हुँदा विभागका कर्मचारीले मनोमानी गर्न पाउँदैनन् ।
उपभोक्ताका अधिकारका लागि स्वयं उपभोक्ता पनि जागरुक हुन आवश्यक छ । यसको पाटो कस्तो पाउनुभएको छ ?
ठगिनबाट जोगिन सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता जागरुक हुन आवश्यक छ । यसका लागि उपभोक्ताले आफ्नो हकअघिकार र सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि जानकारी लिनुपर्छ । यस्तै उपभोग्य सामान किन्दा त्यसको मूल्य, उपभोग मिति, गुणस्तर, प्याकिङ र प्रयोगको विधि हेर्नुपर्छ । समय समयमा यस्ता समाचार पढ्ने गरे पनि ठगिनबाट जोगिन मद्दत पुग्छ । तर ग्रामीण भेगमा यसको तत्काल सम्भावना देखिँदैन । शहरी क्षेत्रका उपभोक्ता भने केही हदसम्म शिक्षित छन् ।
व्यवसायीले पनि उपभोक्ताको हित हुने खालका मात्र काम गर्नुपर्छ । बढी कमाउनले लोभमा उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्न नहुने सम्बन्धी जानकारी सबै व्यवसायीमा भयो भने उपभोक्ता ठगिनबाट बच्छन् । यस्तै व्यवसायीले धन सम्पत्ति कसरी कमाइरहेका छन् भने समाजले निगरानी राख्न सकेमा ठगी कम हुँदै जान्छ