इन्टरनेट र केबलको तार काट्दै विद्युत् प्राधिकरण

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । आफ्नो संरचना प्रयोग गरे बापतको भाडा नतिरेको बताउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट र केबल टेलिभिजनको सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूको तार काट्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले गत असारमा वृद्धि गरेको भाडा बढी भएकाले नतिर्ने अडानमा ती कम्पनी छन् । बढाइएको भाडादरमा आफूहरुले प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणले गत असारमा ‘अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’लाई संशोधन गर्दै नयाँ भाडादर कायम गरेको थियो । त्यस अघिसम्म प्राधिकरणले प्रतिपोलको हिसाबमा भाडा लिँदै आएको थियो । निर्देशिका संशोधनपछि तारको मोटाइ अनुसार प्रतिकिलोमिटरका आधारमा शुल्क लिने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको ३३ केभीए प्रसारण लाइनको पोलबाट एडीएसएस फाइबर ताने बापत प्राधिकरणलाई मासिक प्रतिकिमी रू. ३०० भाडा तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, ३३ केभी प्रसारण लाइनको पोलबाट फाइबर ताने बापत २४ कोर मोटाइसम्मको तार प्रयोग गर्नेले मासिक प्रतिकिमी रू. १ हजार २०० भाडा तिर्नुपर्नेछ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको तार प्रयोग गर्ने कम्पनीले प्रतिकिमी मासिक रू. १ हजार ९०० सय र ४८ कोरभन्दा बढी मोटाइको फाइबर प्रयोग गर्नेले प्रतिकिमी मासिक रू. २ हजार ७०० भाडा तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ । नेपाल केबल एशोसिएशन तथा सुबिसु केबलनेट प्रालिका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले काठमाडौं उपत्यका वरपर ५०० प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा २१०० प्रतिशतसम्म पोल प्रयोग बापतको भाडा प्राधिकरणले वृद्धि गरेको बताए । ‘त्यति महँगो भाडा तिरेर भी–स्याट सेवा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले तार काटे पनि काटोस्, वृद्धि भएको भाडा नतिर्ने अडानमा छौं ।’ ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिए पनि पन्छिने गरेको उनको दाबी छ । भायानेट कम्युनिकेशन प्रालिका अध्यक्ष विनय बोहराले पोलको भाडा बढाउने प्राधिकरणको प्रक्रिया जायज नभएको बताए । ‘तिर्नै नसक्नेगरी भाडा तोकिएपछि हामी पछाडि हटेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगायो, त्यसलाई समायोजन ग¥यौं । फेरि पोलको भाडा बढाएर हामीले कसरी सेवा दिने ?’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने शुक्रवारसम्म सम्झौता गर्न नआए तार काट्न थालिने बताए ।मर्केन्टायल कम्युनिकेशन, स्पाइस कम्युनिकेशन, सुबिसु केबलनेट, क्लासिक टेक, भायानेट, वेबसर्पmर, स्वगिन केबल टीभी, जावलाखेल केबल, नेपाल टेलिकम लगायत कम्पनीलाई प्राधिकरणले २०७५ पुस २९ मा अन्तिम पटक पत्राचार गर्दै सम्झौताका लागि आउन आग्रह गरेको थियो । तर, हालसम्म कुनै कम्पनी सम्पर्कमा नआएको घिसिङले बताए । उनका अनुसार डेढ, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी भाडा बढेको छैन । ‘हरेक क्षेत्रमा प्राधिकरणकै पूर्वाधार प्रयोग गरेर अर्बौं आम्दानी गर्ने तर प्राधिकरणलाई शून्य दशमलव १ प्रतिशत बुझाउनभन्दा बढी भयो भन्छन्,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस