नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले तोकेको म्यादमा बक्यौता नतिरेपछि व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा ३ अनुसार तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई रू. ८० करोड बक्यौता बुझाउन बाँकी थियो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्मको फ्रीक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउने टेलिकम कम्पनीहरूलाई १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यही क्रममा प्राधिकरणले साउन ६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नेपाल स्याटेलाइटले रू. ८० करोड बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले गत असारमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असार मसान्तसम्ममा बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र रद्द गर्ने बताएको थियो । त्यसलाई चुनौती दिँदै कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

तर, अदालतबाट आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश नआएपछि नेपाल स्याटेलाइट ७ दिनभित्र रू. ७ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउने र बाँकी रकम १ वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्ने भन्दै प्राधिकरण समक्ष पुगेको थियो । उसले काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएमा रू. ७ करोड रुपैयाँ तत्कालै बुझाउने शर्त राखेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन १८ को बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र रू. ७ करोड र ३ महीनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो । 

अन्तिम पटक तोकिएको म्यादमा पनि रकम बुझाउन नसकेपछि प्राधिकरणको निर्णय अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएकोे प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आर्थिक अभियानलाई बताए । बक्यौता नतिर्ने कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई नछोड्ने उनको भनाइ थियो ।

खनालका अनुसार नेपाल स्याटेलाइटले अनुमतिपत्र खारेजी निर्णयविरुद्ध ३५ दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन पाउँछ । यसभन्दा अगाडि प्राधिकरणद्वारा खारेजीमा परेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक वेबसर्फरले पनि पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।

हेलो नेपाल ब्रान्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाल स्याटेलाइटले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने शर्तमा २०६४ फागुन ५ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो । कम्पनीले साउन १ गते गरिएको ताकेतामा पुनः १० दिनको समय थप गर्न माग गरेको थियो ।

पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बाकी बक्यौता उठाउन कडाइका साथ लाग्दा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू बक्यौता बुझाउन थालेका छन् । बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र रद्द हुने भएपछि गत साउन २८ गते स्मार्ट टेलिकमले भने रू. ३० करोड रकम तिरेर आफूलाई खारेजीबाट जोगाएको छ । अब प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमले रू. २ अर्ब २९ करोड ३ महीना अर्थात् कात्तिकसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्को टेलिकम कम्पनी यूटीएलको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले यूटीएलको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार गत हप्ता सुनुवाइ हुने भनिएको थियो तर यूटीएलको विषय छलफल नै नभई सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । यूटीएलले प्राधिकरणलाई फ्रीक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण दस्तुर गरी रू. ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया [0]