एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवा लाइसेन्स दोस्रोपटक  नवीकरण गरेको छ । प्राधिकरणको आइतवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र आगामी ५ वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो । 

गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले टेलिकम र एनसेल दुवै कम्पनीलाई तिनले बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर बराबरको रू. २० अर्ब पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । त्यसैअनुरूप एनसेलले जेठ १४ गते दोस्रो पटकको नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएकोमा उसको लाइसेन्स नवीकरण भएको हो । 

‘प्राधिकरणको नियमअनुसार नै एनसेलले निवेदन र भुक्तानीसमेत गरेको हुँदा लाइसेन्स नवीकरण भएको हो,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने । अब एनसेलले २०८१ सालमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि २०७१ मा नवीकरण गरेको थियो ।  

प्राधिकरणले मोबाइल सेवा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क रू. २० अर्ब एक मुष्ट तिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफमा एनसेलले ८ किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरेमात्र नवीकरण दस्तुर रकम भुक्तानी गर्न सकिने बताएको थियो । प्राधिकरण नमानेपछि उसले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै टेलिकम कम्पनीलाई पाँच किस्ताको सुविधा दिएको हो । 

हाल मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुर रू. २० अर्ब एकमुष्ट लिने वा किस्तामा लिने भन्नेबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन । कानूनमा भएको यो अन्योलले नवीकरणको समयमा समस्या आउने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले २०५६ सालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । अनुमति पत्र पाएको १० वर्षपछि प्रत्येक ५÷५ वर्षमा मोबाइल सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  

नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा लाइसेन्स पाउने क्रममा पछि प्रतिस्पर्धामा आउने कम्पनीले मोबाइल सेवा नवीकरण बापत जति शुल्क तिर्ने कबुल गर्छ, टेलिकमले पनि त्यति नै रकम तिर्ने शर्त राखेको थियो । त्यसै क्रममा तत्कालीन स्पाइस नेपाल (अहिले एनसेल) ले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क सबैभन्दा बढी रू. २० अर्ब तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल टेलिकमले पनि पहिलोपटक नवीकरण गर्दा सोही शुल्क तिरेको थियो । 
 

प्रतिक्रिया [0]