डिजिटल नेपालको सपना

युवराज बस्नेत

नेपालमा झण्डै एक दशक अगाडिदेखि सुन्दै आएको विषय हो ‘डिजिटल नेपाल’ । स्मार्ट र डिजिटल नेपालको अवधारणा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा पनि पटक पटक समावेश हुँदै आयो । त्यही क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी ५ वर्षभित्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा समेत गरे । त्यति मात्र भनेनन्, उनले आगामी ५ वर्षभित्र सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गराउने पनि उद्घोष गरे  ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही हप्ता अगाडि सरकारी सूचना तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘नागरिक एप’ सञ्चालनका लागि समेत स्वीकृति दियो । यस एपमा प्रत्येक नागरिकले जोडिन र सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यो एप अब छिटै सञ्चालनमा आउँदैछ । त्यस्तै गत हप्ता मात्र भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक परीक्षण भयो । यो डिजिटल नेपालतर्फ मुलुक अगाडि बढेको एक उदाहरण मात्र हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले आव २०७२/७३ मा मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको थियो । यो मोबाइल एप सातै प्रदेशमा भएका ७५३ स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै विकास गरिएको हो । हाल यस प्रकारका मोबाइल एप विभागले चार सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा पु¥याइसकेको छ । तर नेपालका सबै ठाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुगि नसकेकाले यी एप अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् ।

सर्वसाधारणले नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमति पत्र तथा जन्म र मृत्यु लगायत व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि आवश्यक कागजातबारे यो ‘मोबाइल एप्स’ बाटै जानकारी तथा सेवा लिन सक्छन् । महँगा स्मार्टफोन र ट्याबलेटको बजार अकाशिएसँगै मोबाइल एप अनलाइन मार्फत सेवाग्राहीको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो एमआईएस तथ्यांक अनुसार नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ९४ लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत हो । यसमध्ये मोबाइल इन्टरनेट ग्राहक मात्र ५१ प्रतिशत छन् ।

मुलुकमा टेलिफोन प्रयोगकर्ता ४ करोड १३ लाख छन्, जुन जनसंख्याको एक सय ४० प्रतिशत अर्थात् झन्डै डेढ गुणा हो । नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ब्रोडब्यान्ड तथा मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच तीव्ररूपले बढिरहेको छ । यी तथ्यांकले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास तीव्रतर गतिमा रहेको झल्काउ“छ । सरकारले अबको पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवा तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने योजना छ ।

हाल मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले देशैभर फोरजी विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् भने देशैभर स्याटेलाइट मार्फत इन्टरनेट प्रदान गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मा दिइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ ।  

सन् २०२० सम्म नेपाललाई ‘टप सेकेन्ड क्वार्टाइल’ मा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । ७५ प्रतिशत नागरिकलाई डिजिटल साक्षर बनाउने र ९० प्रतिशत भूभागमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुर्‍याउने योजना रहेको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादव बताउँछन् । विश्वका धेरै देशमा फोरजी सञ्चालनमा आई फाइभ जी शुरू हुने तयारी छ । नेपालमा भने फोरजी सेवा भर्खर विस्तार हुने क्रममा छ । विकट हिमाली जिल्ला हुम्ला बल्ल टु–जी प्रविधिबाट राष्ट्रिय सञ्जालको पहुँचमा छ ।

डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार गर्न ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र अप्टिकल फाइबरलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । हाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मा दिएका कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने प्रक्रिया काम सक्नुपर्ने बेलामा शुरू गरेका छन् । मध्य पहाडी लोकमार्ग, सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबर परियोजनाको काम सुस्त नै देखिन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार भई सञ्चालनमा आएको लामो समय भइसकेको छ । अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने सरकारले लिएको लक्ष्य भने २०२० नै हो । यसमा नेपाल टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमले उत्तर दक्षिण कोरिडोरमा धमाधम काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले २०७३ सालमै ठेक्का सम्झौता गरे पनि काम भने गत असारदेखि शुरू भएको थियो । यसरी इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको पहुँच देशैभर पुर्‍याइसकेपछि आउने कुरा हो ई–गभर्नेन्स । सरकारदेखि सरकारसम्म (जीटुजी) मोडेल अन्तर्गत सरकारी डोमेन सञ्चालनमा छ । सरकारदेखि नागरिकसम्म (जीटुसी) को अवधारणा पूरा गर्न हरेक घरसम्म सञ्जाल विस्तार हुनुपर्छ, जुन अहिले विस्तारकै क्रममा छ । त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क अगाडि बढ्छ ।

तर, क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विनोद ढकाल पाँच वर्षमा डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा हुने छाँटकाँट नदेखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि चाहिने रफ्तारमा काम भएको छैन,’ ढकालले भने । नेपाल अहिले सूचना प्रविधिको हिसाबले विश्वमा १३०औं देशमा पर्छ । नेपालको सूचना प्रविधि श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान भन्दा माथि नै रहेको बताउँछन् सरकारी अधिकारी । नेपालमा अनलाइन कर प्रणाली शुरू भएको ७ वर्ष भइसकेको छ । भ्याट, आईडीएस, उत्पादन शुल्क अनलाइन मार्फत बुझाउन सकिन्छ । तर सबै क्षेत्रमा लागू भने भइसकेको छैन ।

यस हिसाबले सरकारदेखि व्यापारीसम्म (जी टु बी) प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । तर, त्यसबाट पनि अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन बा“की रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । भन्सार प्रणालीमा लागू भएको आसिकुडा प्रणाली मुलुकभरका सबैजसो भन्सारमा लागू भइसकेको छ । केहि दिन अगाडि मात्र शुरू भएको उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नभएसम्म ‘पेपरलेस फेसलेस’ भन्सारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने छैन । त्यो भनेको घरमै बसेर भन्सार महसूल जम्मा गर्ने र चालकलाई फोनबाट गाडी लिएर गन्तव्यतर्फ जान निर्देशन दिने प्रणाली हो । त्यसैले जी टु बी अवधारणा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन ।

विभागका महानिर्देशक यादव आगामी ५ बर्ष भित्र डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा भई कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । सूचना प्रविधि विभागका अनुुसार ३६ ओटा जिल्लामा ई–भिलेज कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । यस वर्ष २० भन्दा बढी जिल्लामा काम भइरहेको छ । त्यसमार्फत कक्षा १० को विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषय श्रव्यदृश्य सामग्रीबाट पढाइ हुन्छ । ल्यापटप, प्रोजेक्टर, सौर्य ऊर्जा, डेक्सटप, प्रिन्टर र फोटोकपी मेसिन उपलब्ध हुँ दा गाउँ–गाउँमै काठमाडौंको स्तरको पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका हजार विद्यालयमा आईटील्याब स्थापना गर्न ओवीसीआई कम्पनीलाई ३ अर्बको ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका सूचना प्रवाह गराउने सरकारी उद्देश्य हो । कृषि उपजको बजारीकरणमा यसले ठूलै मद्दत पु¥याउने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

आईटी इन्जिनियर नरेन्द्र मैनालीको भनाइमा सूचना प्रविधिमा नेपाल अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । सिंहदरबारभित्रै रहेका सबै मन्त्रालयको प्रगति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कम्प्युटरबाट हेर्न सक्दैनन् । नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले व्यापक रुप लिन थालिसकेको छ । कार्ड र डिजिटल बालेटले भुक्तानी शैलीलाई नै परिवर्तन गराएको छ ।  कम्प्युटर एसोसिएशन नेपालका अध्यक्ष हेमन्त चौरसिया नेपाल अब डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको बताउँछन् । डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि बढाउन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले १० बिषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ समूह (एनपिसिइआटी), जी– क्लाउड, विद्युतीय हाजिरी, आईटी प्रुफिङ, ई भिलेज, डिजिटल कन्टेन्ट, मोबाइल एप, जिइए, तालिम, ई–स्कूल छन् । यस हिसाबमा हेर्दा सरकारको पाँच बर्षे डिजिटल नेपालको लक्ष्य अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले अहिले मालपोत, कर कार्यालय, सरकारी विद्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार लगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयको काम र प्रक्रियालाई सहज बनाउन विद्युतीय कारोबारलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]