रोजगारीको हकको सम्बोधन 

डा. अवतार न्यौपाने

नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारी तथा श्रम सम्बन्धी अधिकार रहेको छ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै रोजगारीको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने र उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकमा नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थाले उल्लंघन गरी नेपाली नागरिकको रोजगारीको हक तथा श्रमसम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा बाधा अवरोध गरेमा त्यस्तो हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचार पाउने प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत प्रदत्त नेपाली नागरिकको रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचार अन्तर्गत अदालतमा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दा दायर गरी त्यस्तो हक अधिकारको प्रयोग गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने नीति पर्छन् । त्यस्तै श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषण मुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, शीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने संवैधानिक नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अड्डा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित श्रमसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । 

श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम ऐन, २०७४ आएको हो । विभिन्न सरोकारवाला समूह लगायत रोजगारदाता र श्रमिकका संघ संगठनहरूसँग समेत परामर्श तथा छलफल गरी सबैले स्वीकार गर्न सक्ने गरी श्रम ऐन बनाइएको थियो । श्रम ऐन, २०७४ ले छरिएर रहेका श्रमसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको छ । यो ऐनले प्रचलनमा रहेका श्रम ऐन, २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन, २०३९ निवृत्त कोष ऐन, २०४२ लाई खारेज गर्ने गरी उक्त ऐनहरू बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । श्रम ऐन, २०७४ ले बैंकिङ तथा बीमा लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने (कर्मचारी) श्रमिकलाई समेटेको छ र कानूनी उपचारको लागि संवैधानिक उपचार खोज्नुपर्ने समस्या र यदाकदा गलत कानूनी उपचारको बाटोबाट पीडित हुनु परेको समस्यालाई श्रम ऐनले निराकरण गर्न खोजेको छ । श्रम ऐनमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा श्रम ऐन लागू हुने छैन र विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुविधा उल्लेख भएको रहेछ । त्यस्तो सेवामा सोहीबमोजिम हुने र कुनै श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधाको हकमा यो ऐनको व्यवस्था स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट धेरै प्रतिष्ठान वा संगठित संस्थामा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूलाई प्रस्तावित श्रम ऐन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित संघसंस्थाले संवैधानिक व्यवस्थामा नबाझिने गरी प्रचलित श्रम ऐन तथा नियम अन्तर्गत कर्मचारी कामदारको नियुक्ति, सेवाका शर्तहरू तोकिएको पाइन्छ । श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति, उत्पत्ति भाषा वा वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधारमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिन दिन नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लिखित शर्त विपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता ऐन विपरीत मानी बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । लिङ्गको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अतः नेपालको संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत राखी उक्त हकमा अवरोधमा प्रचलन गराउन न्यायिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]