उत्तर कोरियाली लगानी सबै फिर्ता लैजान निर्देशन

निकेश खत्री

काठमाडौं । नेपालमा उत्तर कोरियाको लगानीमा स्थापना भएका सम्पूर्ण उद्योगहरूको लगानी फिर्ता लैजान सरकारले उत्तर कोरियाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियामाथि पारित गरेको निर्णय पालना गर्दै उद्योग बन्द गरी आगामी २ महीनाभित्र लगानी फिर्ता लैजान सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा उत्तर कोरियाको बढ्दो सक्रियतापछि सुरक्षा परिषद्ले २०५० वैशाख २९ मा सो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, आणविक हातहतियारको होडबाजीमा उत्तर कोरियाले सक्रियता बढाउँदै गएपछि २०७५ पुस ७ गते सुरक्षा परिषद्ले थप नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्‍यो, जसअनुसार उत्तर कोरियामाथि आर्थिक कारोबारसँगै लगानीको प्रतिबन्ध पनि लगाइयो ।

त्यसैअनुरूप राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो । सोही पत्रका आधारमा अहिले नेपालले उत्तर कोरियाली नागरिक संलग्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी हटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि उद्योग विभागले लगानी फिर्ता लैजान उत्तर कोरियाली दूतावासलाई दुई पटकसम्म आग्रह गरेको थियो । तर, दूतावासले मौखिक समझदारी जनाएर पनि लगानी फिर्ता नलगेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी प्रेम लुइँटेलले संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय अनुसार आगामी १ महीनाभित्र लगानी फिर्ता लैजान जानकारी दिइएको बताए । यो नेपाल सरकारको स्वतः निर्णय नभई राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्ताव भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीका बारेमा शक्ति राष्ट्र, विशेष गरी अमेरिकाले चासो लिँदै आएको थियो । गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनको कार्यकाल १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बधाई दिँदै अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल पोम्पियोले पठाएको पत्रमा ‘परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्धबारेको सयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय पालन गर्ने बताएको’ उल्लेख थियो । 

राष्ट्रसंघले नेपाललाई सुरक्षा परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिरहँदा पछिल्लो समयमा नेपालमा उत्तर कोरियाको लगानी विस्तार हुँदै छ । गतवर्ष उत्तर कोरियाली राजदूतले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको भेटघाटमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा उत्तर कोरियाले लगानी विस्तार गर्ने बताएका थिए । 

हाल नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा नौओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये छ होटल तथा रेस्टुराँ, दुई आईटी र एउटा अस्पताल सम्बन्धी उद्योग हुन् । विभागले होटल रिमिन एन्ड रेस्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चान्ड आईटी कम्पनी, बोटोङगाङ रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, मिनस रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, प्योङयाङ अकुग्यान रेस्टुरेन्टलाई पनि बन्द गरेर तत्कालै लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाइसकेको बताएको छ ।

कोरियाली लगानीका ९ कम्पनीमध्ये कोरिया हस्पिटल तनहुँमा र हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुशन ललितपुरमा सञ्चालित कम्पनी हुन् । यसबाहेकका अन्य सातओटा कम्पनी काठमाडौंमै सञ्चालन भइरहेका थिए ।

सरकारको लगानी फिर्ताको निर्देशन विद्यमान कानून विपरीत रहेको कम्पनी कानूनका ज्ञाताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार लगानीकर्ताले चाहेको अवस्थामा बाहेक स्वीकृत लगानी नेपालबाट फिर्ता हुनसक्दैन । 

ऐनको दफा २० मा विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रूपमा विक्री गरी कानून बमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तानी गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया [0]