पुनरवलोकनका लागि मन्त्रालय पुग्यो नेपाल स्याटेलाइट

युवराज बस्नेत

काठमाडौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेपछि त्यसको पुनरवलोकनका लागि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) ले  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत शुक्रवार हेलो नेपाल मन्त्रालयमा पुनरवलोकनका लागि पुगेको हो । 

प्राधिकरणले गत भदौ २ गते नेपाल स्याटेलाइटको औपचारिक रूपमा लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीले ३५ दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष निर्णय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनसक्छ । त्यसै अनुसार कम्पनीले ३५ दिने समय सकिनुभन्दा २ दिनअगाडि नै निवेदन दिएको हो ।

‘प्राधिकरणले कुनै पनि कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ । 

मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार नेपाल स्याटेलाइटले लाइसेन्स खारेजीको पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनबारे कुनै निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणद्वारा बक्यौता तिर्न दिएको समयावधि पटकपटक अवज्ञा गर्दै आएपछि नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र रद्द गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार भदौ मसान्तसम्म हेलो नेपालले फ्रीक्वेन्सी दस्तुरबापतको झन्डै ८५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । 

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध नेपाल स्याटेलाइट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । तर, गत आइतवार अनुमतिपत्र खारेज भएको कम्पनीले चित्त नबुझेको खण्डमा सरकारसमक्ष निवेदन दिने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतमा रीट दिनु कानूनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले प्राधिकरणको खारेजीको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । 

प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटको संरचना लगायत विषयको व्यवस्थापनका लागि एक कमिटी गठनसमेत गरिसकेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले बजार विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेको र आम्दानीसमेत नरहेकाले स्याटेलाइट टेलिकमलाई खारेजी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ती अधिकारी मन्त्रालयमा निवेदन गए पनि केस सल्टिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । 

प्राधिकरणका अनुसार हेलो नेपालले मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा दिने गरी लाइसेन्स लिएको थियो । तर, प्राधिकरणको गत असारसम्मको एमआईएस तथ्यांक हेर्दा उसका ग्राहक एक जना पनि छैनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहक नभए पनि भौतिक संरचना भएको सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज गरेको यो पहिलोपटक हो । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले एक निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन भएको कमिटीले अबको ५ दिनभित्र नेपाल स्याटेलाइटको विद्यमान संरचनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बाँकी बक्यौता कसरी उठाउने र प्राधिकरणबाट पाएको फ्रीक्वेन्सीलाई के गर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । 

उनका अनुसार यो विषयमा कमिटीले काम अगाडि बढाइसकेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणबाट १३ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रीक्वेन्सी पाएको छ । स्याटेलाइट टेलिकमले पाएको उक्त मेगाहर्ज फ्रीक्वेन्सीको आधारमूल्य ५३ करोड रुपैयाँ पर्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 

हाल नेपाल स्याटेलाइटमा एयरवेल सर्भिस लिमिटेड साइप्रसको ७५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको १५ प्रतिशत, सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशनको ३ प्रतिशत, बंगलादेशको ढाकामा रहेको सिवा टेलिकम प्रालिको २ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।  

प्रतिक्रिया [0]