निजगढ विमानस्थलका लागि ज्युरिख एयरपोर्टसँग विस्तृत प्रस्ताव मागिँदै

तल्लो अरुणका लागि तीन कम्पनी छोटो सूचीमा 

निकेश खत्री

काठमाडौं । बहुचर्चित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै सरकारले त्यसको निर्माणका लागि स्वीट्जरल्यान्डको ज्युरिख एयरपोर्ट इन्टरनेशनलबाट प्रस्ताव माग्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको नेपाल लगानी बोर्डको ४०औं बोर्ड बैठकको यो निर्णयसँगै निजगढ विमानस्थलको विकास एक कदम अगाडि बढेको छ । 

सरकारले गत चैतको दोस्रो साता आयोजना गरेको अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा यो विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसैअनुरूप ३ अर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको निजगढ विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न ५ देशका ६ कम्पनीले प्रस्ताव बोर्डसमक्ष राखेका थिए । तोकिएको मापदण्ड पुर्‍याएर आवेदन दिएको भन्दै ज्युरिख एयरपोर्टलाई बोर्डले संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट)मा राखेको हो । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले निजगढ विमानस्थलका बारेमा सोमवारको निर्णय प्रारम्भिक चरण भएको बताए । उनका अनुसार बोर्डले आगामी २ महीनाभित्रै निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आशयपत्र (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) जारी गर्नेछ । आशयपत्र जारी भएको ४५ दिनभित्र ज्युरिख एयरपोर्ट इन्टरनेशनलले बोर्डसमक्ष विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । ‘ज्युरिखको विस्तृत प्रस्ताव राज्यलाई चित्तबुझ्दो लागेमा मात्र उसलाई निजगढ निर्माणको जिम्मा दिइनेछ,’ अधिकारीले बताए । यदि सबै प्रक्रिया पूरा गरी निजगढ विमानस्थल निर्माणको जिम्मा ज्युरिखले पाएमा पीपीपी मोडलमा पूर्वाधार निर्माणको काम पाउने पहिलो कम्पनी हुनेछ ।

ज्युरिख एयरपोर्ट एजी विमानस्थल सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी हो । 

सरकारी लगानीको यो कम्पनीले ज्युरिखकै विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ भने छिमेकी भारतको बैंगलोर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालन पनि यसैले गरेको छ । 

तल्लो अरुणका लागि तीन कम्पनी सूचीकृत 
४०० मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन बोर्डले तीन देशका कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा राखेको बताएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका भारतीय, चिनियाँ र जापानी कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा परेका हुन् । 

भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभीएन), नेपालको एचआईडीसीएलसँगको साझेदारीमा चीनको पावर कन्स्ट्रक्शन कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपालकै ग्रीन रिसोर्ससँगको साझेदारीमा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग सो आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । 

लगानी बोर्डका अनुसार यी तीन कम्पनीको प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरी जसको प्रस्ताव उत्कृष्ट हुन्छ उसैलाई तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा दिइनेछ । त्यसो त, केही समयअघि नेपाल आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दै गरेको सतलजलाई नै तल्लो अरुण पनि दिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग आग्रह गरेका थिए । उनले उक्त परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिए निर्माण लागत घट्ने बताएका थिए ।

अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युत् माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ आयोजना हो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करीब १५ किलोमीटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई बनाउन रू. १ खर्बभन्दा बढी लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

बाहिरी चक्रपथमा चिनियाँ कम्पनी
लगानी बोर्डको सोमवारकै बैठकले बाहिरी चक्रपथ विकासका लागि चीनको चाइना कम्युनिकेशन कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको छ । योसँगै १४ वर्षपछि करीब ७२ किलोमीटर लम्बाइको बाहिरी चक्रपथ आयोजना पुनः अगाडि बढेको छ । सरकारले २०६१/६२ को बजेटमा पहिलोपटक बाहिरी चक्रपथ निर्माणको योजना राखेको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि चीनका चारओटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]