गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश ५ मा अप्टिकल फाइबर परियोजना : रू. २ अर्बको ठेक्का २ वर्षदेखि अलपत्र

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) सँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको ७ महीना बितिसक्दा पनि सो आयोजना कसलाई दिनेबारे निर्णय भएको छैन ।  

गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन २०७४ वैशाख २५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए तापनि यूटीएलले काम नै शुरू नगरेकाले ठेक्का रद्द गरिएको थियो । 

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत फागुन ९ गते पत्रकार सम्मेलनमार्पmत यूटीएलसँग भएको अप्टिकल फाइबर ठेक्का सम्झौता खारेज भएको तथा सो काम नेपाल टेलिकमलाई दिइने बताएका थिए । तर, ठेक्का सम्झौता खारेजी भएको ७ महीना बितिसक्दा पनि सो परियोजना कसलाई दिनेबारेमा टुंगो लागेको छैन । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को यूटीएलसँगको ठेक्का खारेजीको निर्णयपछि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेबारेमा नयाँ ठेक्का सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको बताए ।

‘प्राधिकरणले गत वैशाखमा खारेज भएको पत्र यूटीएललाई पठाए पनि मन्त्रालबाट नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न औपचारिक रूपमा कुनै पत्र आएको छैन,’ उनले भने । 

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले त्यसबारेमा मौखिक रूपमा मात्रै सुनेको तर टेलिकमलाई सो परियोजना अगाडि बढाउनेबारेमा मन्त्रालयले हालसम्म केही निर्देशन नदिएको बताए । 

प्राधिकरणले अहिले सातै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीन टेलिकम कम्पनी– नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम तथा यूटीएलसँग लगभग एकै समयमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबरको कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसमा  प्रदेश १, २ र ३ मा पर्ने सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का नेपाल टेलिकमले पाएको थियो भने कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिममा यो काम स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो ।  टेलिकमले धादिङ, खुर्कोटबाट फाइबर बिछ्याउन गत वैशाखदेखि शुरू गरेको थियो भने स्मार्ट टेलिकमले चैतदेखि फाइबर बिछ्याउन थालेको थियो । 

यूटीएलले गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश ५ मा गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिवाङसम्म २१ जिल्ला छुने गरी कुल २ हजार १०० किलोमीटर आप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो ।

आफ्नो रू. २ अर्बको ठेक्का खारेज भएपछि यूटीएल अदालत पुगेको छ र सो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अप्टिकल फाइबर परियोजनाको काम शुरू नै नगरी प्राधिकरणले पेश्कीबापत यूटीएललाई रू. ४० करोड २० लाख भुक्तानीसमेत गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज भइसकेपछि पनि प्राधिकरणले सो रकम फिर्ता गराउन कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]