नेपाल भारत वाणिज्य बैठक : तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा तीन भारतीय जलमार्गको पहुँच

निकेश खत्री

काठमाडौं । नेपालले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा तीन भारतीय जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । गत बिहीवार र शुक्रवार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय बैठकमा गंगा जलमार्गमा नेपाली पानीजहाज चलाउने सम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई)मा भारतीय पक्षले सहमति जनाएसँगै यो सुविधा नेपालले पाएको हो । 

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकनका लागि आयोजना गरिएको तेस्रो बैठकमा पारवहन व्यापारका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धिमा जलमार्ग सम्बन्धी व्यवस्था समावेश नगरिएसम्म नेपालले भारतले यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको उक्त जलमार्ग तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि प्रयोग गर्न पाउँदैन थियो । एलओईमा भारतले सहमति जनाएपछि नेपालले जलमार्ग प्रयोगको बाटो खुलेको हो ।

त्यसो त एलओईको मस्यौदा नेपालले यसअघि नै भारतलाई बुझाएको थियो र १ महीनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा पनि त्यसबारेमा छलफल भएको थियो । 

नयाँ दिल्लीमा भएको सहमतिपछि नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज कोलकातादेखि बनारस, कोलकातादेखि साहेबगञ्ज र कोलकातादेखि कालुघाटसम्म जलमार्गबाट आउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । ‘त्यसयता भने सडकमार्ग हुँदै ट्रक वा अन्य माध्यमबाट सामान नेपाल ल्याइनेछ,’ ढकालले बताए । 

ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको यसअघिको भ्रमणले नै उक्त तीन जलमार्गमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने सहमति भए पनि यस विषयमा प्राविधिक छलफल भएको थिएन । तर, सहसचिवस्तरीय बैठकले यसको विषयमा टुंगो लगाएको छ । सो एलओईमा पानीजहाज चलाउने आवश्यक प्राविधिक छलफल तथा कसले चलाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको ढकालले बताए । नेपाली पानीजहाजले भारतीय जलमार्ग हुँदै समुद्रसम्म पहुँच बनाउनु ठूलो उपलब्धि भएको मन्त्रालयले बताएको छ । 

वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गर्न सहमत
दिल्ली बैठकमा पुरानो वाणिज्य सन्धिलाई समयसापेक्ष पुनरवलोकन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादन सहजै भारतीय बजार प्रवेश लगायत विषयमा केन्द्रित रही सम्पन्न गरिएको बैठकमा पुरानो वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनको संशोधन बुझाएसँगै दुवै देशबीच सहमति जुटेको हो । यसअघि २०६६ कात्तिकमा संशोधनसहित पुनरवलोकन भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि २०७३ कात्तिकमा नवीकरण भएको थियो ।

सहसचिव ढकालले भने, ‘हामीले दुई देशबीचको व्यापारमा आफूले चाहेअनुसारको मस्यौदा दिएका छौं ।

त्यसैअनुसार भारतीय पक्ष पुनरवलोकन गर्न तयार छ ।’ नेपाली पक्षले मस्यौदा बुझाएपछि भारतीय पक्षले किन पुनरवलोकन गर्ने भनेर प्रश्न गरेको भन्दै ढकालले भने, ‘उहाँहरूको प्रश्नअनुसारको जवाफ हामीले दिइसक्यौं ।’

यसअनुसार दुई देशबीचको व्यापारघाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनलाई सहजै भारत प्रवेश, अनावश्यक कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा उक्त समस्या समाधान गर्न र द्विपक्षीय व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । यस्तै, बैठकमा द्विपक्षीय व्यापारका अवरोध हटाउन समेत पहल गरिएको छ ।

दुई देशबीचका भन्सार नाकाका पूर्वाधार स्तरोन्नति, पारस्परिक रूपमा दिइँदै आएका सुविधा संशोधन हुनुका साथै नेपालमा भारतीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

त्यस्तै, नेपालले सामान आयातका लागि भारतका ओडिसा राज्यको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोगबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपालले बैठकमा प्रस्तुत गरेका सबै विषयलाई भारतीय पक्षले सहज रूपमा लिएको बताउँदै ढकालले आगामी दिनमा थप छलफल र भेटघाटबाट आवश्यक सहमति हुने बताए ।

यसअघि द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि नेपाल र भारतबीच दुई चरणको वार्ता भइसकेको छ । पहिलो चरणको वार्ता २०७५ साउनमा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो भने दोस्रो चरणको वार्ता २०७५ माघमा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]