दूरसञ्चार सेवा गुणस्तर : नयाँ विनियमावली ल्याउँदै प्राधिकरण

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा गुणस्तर सम्बन्धी नयाँ विनियमावली ल्याउने भएको छ । गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७३ परिमार्जन गरी ल्याउन लागिएको नयाँ विनियमावलीले टेलिकम कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक दुवैका सेवाको गुणस्तरलाई नियमन गर्नेछ । यसअघिको विनियमावलीले टेलिकम कम्पनीलार्ई मात्र समेटेको थियो । 

विनियमावलीको मस्यौदामा अब इन्टरनेट सेवाप्रदायको नेटवर्क नचलेको वा सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत मनासिब महसुल मिनाहा र सेवाको अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, मस्यौदामा एसएमएसको समेत स्तर मापन गरिने मापदण्ड राखिएको छ । नयाँ मापदण्डमा एसएमएस सम्प्रेषण हुनलाग्ने समयावधि तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार ३० सेकेन्ड वा सोभन्दा कममा एसएमएस पुगिसक्नुपर्ने बताइएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

टेलिकम कम्पनीको फोनकल स्थापना हुने समयलाई यथावत नै राखिएको छ । फोनकल स्थापना हुनलाग्ने समय भनेको फोन गर्ने व्यक्तिले फोन रिसिभ गर्ने व्यक्तिकहाँ रिङ बजेको समय हो । विनियमावलीमा फोनकल स्थापना हुनलाग्ने समय ५ सेकेन्ड वा सोभन्दा कम निर्धारण गरिएको छ । 

इन्टरनेटतर्फ भने नेटवर्क लेटेन्सीको स्तरमा पनि नयाँ मापदण्ड कायम गरेको छ । नेटवर्क लेटेन्सी भन्नाले लक्षित टर्मिनलसम्म डेटा पुग्न र सोको जानकारी प्रयोगकर्ता समक्ष आइपुग्न लाग्ने समय हो । निश्चित समयवधिमा प्रयोगकर्तादेखि जुनसुकै लक्षित टर्मिनलसम्म सफलतापूर्वक सूचना डेटा पुग्न र जानकारी प्रयोगकर्ता समक्ष आइपुग्न लाग्ने समयको औसत मिलिसेकेन्डका रूपमा मापन गरिने प्राधिकरणले बताएको छ ।  

नयाँ विनियमावलीमा नेटवर्क लेटेन्सी पींग परीक्षण गरिनेछ, जसअन्तर्गत राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्क लेटेन्सीलाई छुट्याइएको छ । राष्ट्रियतर्फ १०० मिलिसेकेन्ड तथा अन्तरराष्ट्रियतर्फ २५० मिलिसेकेन्ड वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । यसअघि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय भनेर छुट्याइएको थिएन भने कायम गर्नुपर्ने स्तर २५० मिलिसेकेन्ड वा सोभन्दा कम तोकिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार ग्राहकसँगको बिलिङ विवादलाई २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने तोकिएको छ । बिलिङ विवाद भनेको प्रयोगकर्तासँग गलत तरीकाले भुक्तानी लिइएको, बढी दस्तुर, दोहोरो दस्तुर, भुक्तानी प्राप्तिको समय सूचना नदिएको दूरसञ्चार सेवाशुल्क हो । विवाद समाधानका लागि २४ घण्टाभित्र ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी समाधान हुनुपर्ने तथा ३ दिनभित्र ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने न्यूनतम स्तर निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विद्यमान व्यवस्था, सेवाप्रदायक तथा विज्ञको राय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनहरूको समेत अध्ययन गरेर विद्यमान दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनयमावलीको मस्यौदा तयार पारेको बताए । उनका अनुसार २०७३ को विनियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरी दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनयमावली, २०७६ को मस्यौदा ल्याइएको हो ।
 
प्राधिकरणले सो विनियमावली छलफलको लागि समेत सार्वजनिक गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसँग सम्बद्ध सरोकारबाला, विज्ञ अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग मस्यौदाका बारेमा राय सुझाव माग गरिएको छ । सुझावलगतै यो विनियमावली कार्यान्वयन गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका अनुसार नयाँ विनियमावली लागू भएपछि दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउनेछ । प्राधिकरणले प्रत्येक महीना सेवाप्रदायकको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गरेको छ । हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा उक्त गुणस्तर परीक्षण गरिसकेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]