४७ करोडको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार ठेक्का

टेकमाइन्ड्स नेटवर्कसँग सम्झौताको तयारी

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश १ का पाँच जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिलाई जिम्मा दिने भएको छ । सो कार्यका लागि प्राधिकरणले रू. ४६ करोड ९९ लाखमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको डेढ वर्षभित्र इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा इन्टरनेट सेवा दिनुपर्ने छ । 

आगामी २ साताभित्रै कम्पनीसँग सम्झौता भइसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले प्रदेश १ अन्तर्गतका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरू र माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउनु पर्नेछ । 

प्रवक्ता अर्यालले प्राधिकरणले गत जेठ ३० को टेण्डर आह्वानअनुसार साउन १२ सम्म प्राप्त बोलपत्र निवेदनमध्ये सबैभन्दा कम रकम हाल्ने चितवनको टेकमाइन्ड्सलाई छनोट गरिएको बताए । प्राधिकरणको योजनाअनुसार प्रदेश १ का पाँच जिल्लामा फाइबरमार्फत तीव्र गतिको इन्टरनेट पु¥याइनेछ । सो इन्टरनेट ५१२ केबीपीएस बढी स्पीड क्षमताको हुनुपर्ने छ । 

प्राधिकरणले आफू मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट देशभर ब्रोडब्यान्ड विस्तारका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकमबाट उक्त कोषको स्थापना गरिएको हो । कोषमा जम्मा भएको रकमको प्रयोग गर्दै प्राधिकरणले अहिले सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तथा अप्टिकल फाइबर परियोजना द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । 

कुल लागत करीब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामा १ वर्षअघि नै नेपाल टेलिकम, सुबिसु केबलनेट र मर्कन्टायल कम्युनिकेशनले परियोजना सम्पन्न गरी सेवा दिइसकेका छन् । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजनाका लागि वल्र्डलिङ्क, सुबिसु, भायोनेट, मर्कन्टायल, नेपाल टेलिकमजस्ता सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले जिम्मा दिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिङ्कले कर्णाली अञ्चलका चार जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पा तथा प्रदेश ६ का चार जिल्ला कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम र रोल्पाका गाउँपालिका, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट जडानको कार्य तीव्र गतिमा गरिरहेको छ । 

त्यसैगरी सुबिसुले पनि उपकरण आयात भइसकेको र निर्माण कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको बताएको छ । सुबिसुले प्रदेश २ का आठ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा पाएको छ । सुबिसु केबल नेट प्रालिका निर्देशक सुधीर पराजुलीले ती जिल्लाहरूमा निर्धारित समयमै इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने बताए । 

भायानेटले प्रदेश ७ का चार जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डँडेलधुरा र डोटी, मर्कन्टायलले बझाङ, बाजुरा, अछाम र प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र सँखुवासभामा इन्टरनेट विस्तारको काम गरिरहेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार यी सेवाप्रदायकले चालू आर्थिक वर्षभित्र सेवा प्रदान गरिसक्नु पर्नेछ । प्रवक्ता अर्यालले इन्टरनेट विस्तारको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सकिइसकेको बताए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रै सबै परियोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ 

अहिले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच जनसंख्याको ६५ प्रतिशतसम्म  पुगिसकेको छ । संख्यात्मक हिसाबमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता करीब २ करोड छन् । यी क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुगेपछि इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भई ग्रामीण क्षेत्रको सेवा पनि प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।  

प्रतिक्रिया [0]