अप्टिकल फाइबर परियोजना : रद्द भएको ठेक्का जोगाउन स्मार्ट टेलिकम सर्वोच्चमा

युवराज बस्नेत

कात्तिक ५, काठमाडौं । रू. ३ अर्ब ९४ लाखको अप्टिकल फाइबर परियोजनाको ठेक्का रद्द भएपछि स्मार्ट टेलिकम उक्त ठेक्का जोगाउन सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको स्मार्टको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै गत असोज ३० गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजनाको ठेक्का रद्द गरको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको परियोजना खारेज भएको औपचारिक पत्र आफूकहाँ आइनपुग्दै आइतवार स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट सजिन राजभण्डारीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा सोमवार सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

परियोजन खारेज भएको पत्र भने प्राधिकरणले आइतवार नै स्मार्ट टेलिकमलाई पठाइसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले दुबै पक्षलाई बोलाउने अनौपचारिक जानकारी पाएको तर मिति नतोकिएको बताए । ती अधिकारीले मंगलवारसम्म सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि पत्र नआएको बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न २०७६ साउनसम्ममा काम सक्ने गरी स्मार्ट टेलिकमसँग २०७४ साउन ३ गते सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले काम गर्न प्राधिकरणबाट रू. ६० करोड अग्रीम भुक्तानी समेत लिइसकेको छ । परियोजनाको म्याद गत साउनमै सकिएको भए पनि प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको समय थप गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा दुई प्रदेशका १९ जिल्लाका प्रमुख राजमार्ग र सदरमुकामसम्म गरी २ हजार ५०० किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा कम्पनीले नेपालगञ्जमा २ किलोमिटरमा मात्रै काम गरेको देखिएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ ।

यूटीएलको ठेक्कापनि सर्वोच्चमा विचाराधीन
दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन जिम्मा दिएको कम्पनी यूनाईटेड टेलिकमसँगको ठेक्काको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०७४ वैशाखमा सम्झौता भएको उक्त परियोजना २०७६ वैशाखमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । तर कम्पनीले काम शुरु नै गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरेको थियो । रू. २ अर्ब १ करोडको उक्त परियोजनाको ठेक्का रद्द भएपछि यूटीएल गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

प्रतिक्रिया [0]