नेपालबाट लगानी फिर्ता : सम्पर्कमा आएनन् उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता

निकेश खत्री

काठमाडौं । नेपालमा गरिएको लगानी फिर्ता लैजान दिइएको समयसीमा सकिँदा पनि उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताहरू उद्योग विभागको सम्पर्कमा आएका छैनन् । विभागले कात्तिकको दोस्रो साताभित्र नेपालमा रहेको लगानी प्रक्रिया पुर्‍याई फिर्ता लैजान कात्तिक ३ गते तेस्रोपटक निर्देशन दिएको थियो । 

यसअघि भदौ ३० को निर्देशनमा विभागले उत्तर कोरियाली लगानीकर्तालाई ४५ दिनको म्याद अर्थात् कात्तिक १४ गतेसम्म लगानी फिर्ता लैजान भनेको थियो । कोरियाली कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि विभागले उद्योग मन्त्रालयलाई कात्तिक १६ गते पत्राचार गर्दै पछिल्लो प्रगति विवरण पठाइसकेको छ ।

लगानी फिर्ताको म्याद सकिएपछि मन्त्रालयले विभागसँग जानकारी मागेको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै विभागले कुनै पनि कम्पनी लगानी फिर्ताका लागि विभागसँग सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिएको छ । ‘विभागले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ विभागका महानिर्देशक जीवनप्रसाद लुइँटेलले बताए ।

सम्पर्कमा नआएका उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताको भिसा रोक्ने तथा उद्योगहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने लुइँटेलले बताए । भिसाको म्याद सकिएर पनि नेपालमा बसेको पाइएमा अवैधानिक रूपमा नेपालमा बसेको ठहर हुने तथा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर अध्यागमन विभाग मार्फत स्वदेश फिर्ता पठाउनेसम्मको निर्णय हुनसक्ने विभागको भनाइ छ । तर, त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर अगाडि बढ्ने विभागले बताएको छ ।

होटल रिमिन एन्ड रेस्टुराँ र बोटोङगाङ रेस्टुराँ एन्ड बारका कानूनी प्रतिनिधिले मौखिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा भिसा म्याद थपको माग गरेको विभागका अधिकारीले बताए । 

उत्तर कोरियाका लगानीकर्ताले नेपालमा विगत २३ वर्षदेखि लगानी गर्दै आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । हाल नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा नौओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ६ होटल तथा रेस्टुराँ, दुई आईटी र एउटा अस्पतालसम्बन्धी उद्योग हुन् ।

विभागले होटल रिमिन एन्ड रेस्टुराँ, प्योङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चान्ड आईटी कम्पनी, बोटोङगाङ रेस्टुराँ एन्ड बार, मिनस रेस्टुराँ एन्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुशन, प्योङयाङ अकुग्यान रेस्टुराँलाई बन्द गरेर तत्कालै लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाएको थियो ।

कोरियाली लगानीका ९ कम्पनीमध्ये कोरिया हस्पिटल तनहुँमा र हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुशन ललितपुरमा सञ्चालित कम्पनी हुन् । यसबाहेकका अन्य सातओटा कम्पनी काठमाडौंमै सञ्चालन भइरहेका थिए । उत्तर कोरियाबाट विभिन्न कम्पनीमा गरेर नेपालमा कुल रू. २३ करोड हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको छ । तर, प्रत्यक्ष लगानी भने रू. ३ करोडको बराबरको मात्रै आएको छ ।

आणविक हातहतियारमा उत्तर कोरियाको बढ्दो सक्रियतापछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले २०५० वैशाख २९ मा सो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, आणविक हातहतियारको होडबाजीमा उत्तर कोरियाले सक्रियता बढाउँदै गएपछि २०७५ पुस ७ गते सुरक्षा परिषद्ले थप नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्दै उत्तर कोरियामाथि आर्थिक कारोबारसँगै लगानीको प्रतिबन्ध पनि लगाइएको थियो । त्यसै अनुरूप, राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो ।
 

प्रतिक्रिया [0]