तार भूमिगत गर्न टेलिकमसँग कार्यविधि माग 

पोलभाडा विवाद समाधान गर्न समिति गठन

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १५ रुटका अव्यवस्थित तार भूमिगत गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमसँग तार व्यवस्थापन गर्नेबारे विस्तृत कार्यविधि माग गरेको छ । गत कात्तिक २८ गते प्राधिकरणमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले इन्टरनेट तथा केबलको तार भूमिगत गर्ने जिम्मा टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयसँग असन्तुष्ट इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालले कात्तिक २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै विना प्रतिस्पर्धा तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यविना टेलिकमलाई तार भूमिगत गर्ने जिम्मा दूरसञ्चार ऐन विपरीत भएको बताएको थियो । प्राधिकरणले सोमवार कार्यविधि तयार पारी पेश गर्न टेलिकमलाई पत्राचार गरेको छ । कार्यविधि मागको पत्र टेलिकमलाई प्राप्त भएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । 

उनका अनुसार कार्यविधिमा इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिङलगायतका विषय समेटी प्राधिकरणलाई पेश गर्ने तयारी टेलिकमको छ । प्राधिकरणको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थल–तीनकुने–कलंकी, विमानस्थल–जोरपाटी, चाबहिल–महाराजगञ्ज, सिंहदरबार–बालुवाटर–शीतल निवास रूटका अव्यवस्थित तार भूमिगत गरिनेछ । 

त्यसैगरी सिंहदरबार–थापागाउँ–बानेश्वर, थापाथली–भैंसीपाटी–मन्त्रिनिवास, अनामनगर–भद्रकाली–दरबारमार्ग, गौशाला–कमलपोखरी, तीनकुने–सूर्यविनायक,   न्युरोड–बसन्तपुर, सिनामंगल–पुतली सडक, पुल्चोक–कृष्ण मन्दिर क्षेत्रका तार भूमिगत गर्ने योजना अघि बढेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले कार्यविधिमा पूर्वाधार शेयरिङ, शुल्क लगायतका प्राविधिक कुरा समेटिनु पर्नेछ । ‘नयाँ पूर्वाधार बनाएपछि सेवा प्रदायकले सो प्रयोग गरे बापत शुल्क कति हुने भन्नेबारे टुंगो लाग्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पहल भएको छ ।’

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सो काम टेलिकमलाई जिम्मा लगाएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघले तार भूमिगत गर्ने कुरा सान्दर्भिक रहे पनि सो गरिँदा निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने माग गरेको थियो । 

इन्टरनेट तथा केबलको तार तान्न प्रयोग हुँदै आएको बिजुली पोलको भाडा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढाएपछि उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न समिति गठन गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले गत आवको साउनमा पोल भाडादर बढाएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पोलको भाडा अत्यधिक बढाएको हुँदा आफूहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

आइतवार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले समिति गठन गर्ने निकर्ष निकालेको थियो । लामो समयदेखि विवादित समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च  अधिकारी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत सदस्य छन् । सो समितिले हालको पोलको भाडा र पोल प्रयोगको बारेमा सामूहिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]