एनसेल लाभकर विवाद : एनसेलले २१ अर्ब १० करोड कर तिर्नुपर्ने

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलले अब रू. २१ अर्ब १० करोड मात्रै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विपक्षमा एनसेलले दायर गरेको रीटमा भदौ दोस्रो साताको पैmसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो राय दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करीब रू. १८ अर्बको छूट एनसेललाई हुने भएको छ ।
 
यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई कुल रू. ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गर्दै यसअघि तिरेको रू. २३ अर्ब ५७ करोड घटाई रू. ३९ अर्ब ६ करोड तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । त्यसलाई चुनौती दिँदै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । त्यतिखेर आफूले रू. १४ अर्ब ३६ करोड तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकीर थियो ।

एनसेलको सो रीटको फैसला गर्दै भदौ ९ गते सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको शेयर किनबेचमा यसअघि निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको थियो । 

अदालतको बिहीवारको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एनसेलले २०७४ जेठ २१ गतेसम्म अग्रिम कर कट्टीबापत दाखिला गरेको रू. २३ अर्ब ५७ करोड समायोजन गरी तिर्न बाँकी रू. ३९ अर्ब ६ करोडमध्ये साविक मिति २०७४ असार १३ गते निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लागेको शुल्कको ५० प्रतिशतले हुने १९ अर्ब ९५ करोडबाहेक २१ अर्ब १० करोड र सोको बुझाउँदाको दिनसम्मको ब्याज र जरीवाना बुझाउनुपर्ने देखिन आउँछ ।’

सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलाशको उक्त फैसलामा न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको भने फरक राय रहेको छ । न्यायाधीश माथेमाले विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण नै उचित रहेको हुँदा आफूले फरक मत राखेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

टेलियासोनेरा, नर्वेले २०७२ चैत २९ गते एनसेल प्रालि आजियाटा (यूके) लाई विक्री गरेको थियो । सो कारोबारमा शुरूमा लाभकर तिर्नु नपर्ने दाबी एनसेलको थियो । तर, कर कार्यालयले कर असुली प्रक्रिया अघि बढाएपछि लाभकरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।

पूर्णपाठ आएसँगै अब ठूला करदाता कार्यालयले कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ औपचारिक रूपमा नपाइसकेकाले कार्यालयको आगामी कदम के हुने भन्नेबारे टुंगो नलागिसकेको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट पूर्णपाठ आइसकेपछि त्यसको हामी अध्ययन गर्छौं । त्यसपछि हाम्रो ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार निर्णय गर्छौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेर नै कार्यालयले निर्णय गर्नेछ ।’ 

नेपालमा एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विवाद अदालतमा चलिरहँदा शेयर विक्रीको पूँजीगत लाभकर विवादको समाधान गरिदिन एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रूप बरहादले अन्तरराष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ  ।

नेपालले एनसेल लाभकर विवादको विषय टुंग्याउन आफ्नो मध्यस्थकर्ता नियुक्ति नगर्ने बताउँदै आए पनि आईसीएसआईडीले नेपालको तर्फबाट असोज १० गते मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट आईसीएसआईडीले अमेरिकाकी आर्बिट्रेटर पल फाय्रडल्यान्डलाई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]