अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनामा ढिलाइ : डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पछि धकेलिने संकेत

युवराज बस्नेत

काठमाडौं । नेपालको मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका जिल्ला सदरमुकाम तथा उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन पछि धकेलिने देखिएको छ । 

सरकारी योजनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको शुरूमै ब्याकबोन नेटवर्कमार्फत ग्रामीण भेगमा उच्च क्षमताको इन्टरनेटको पहुँच पुग्नुपर्ने हो । तर, यस कामको ठेक्का पाएका टेलिकम कम्पनीहरूले काम सुरु नगर्नाले परियोजना पछाडी धकेलिएको मात्रै छैन, सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ५ वर्षभित्र कार्यान्वयन हुनेमा थप चुनौती थपिएको छ । 

सरकारले गत आर्थिक वर्ष आगामी ५ वर्षभित्र मुलुक डिजिटल नेपाल भइसक्ने घोषणा गरेको थियो । डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधा, सरल र सहज बनाउने उद्देश्यसहित बनाएको उक्त फ्रेमवर्कले विभिन्न ८ क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गर्दै ८ डोमेन र ८० डिजिटल इनिसिएटिभ्सको खाका कोरेको छ । 

डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधार अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ मा करीब साढे ९ अर्बको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनामार्फत सातै प्रदेशमा उच्च गतिको फाइबरबाट इन्टरनेट पु¥याउन तीन टेलिकम कम्पनी– नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम तथा स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । 

हाल प्रदेश–१, २ र ३ बाहेक अन्य प्रदेशमा केही काम नै भएको छैन । अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्कको प्रगति कतिसम्म सुस्त छ भने तथ्य हालसम्म नेपाल टेलिकमले ५० किलोमिटर मात्र अप्टिकल ब्याकबोन बिच्छ्याउनुले नै देखाउँछ । 

शुरूमा प्रदेश–४ र ५ मा युनाइटेड टेलिकम र गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्मार्ट टेलिककमले अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क बिच्छ्याउने जिम्मा पाएका थिए । प्राधिकरणले फाइबर बिछ्याउने काम लक्ष्यअनुसार नगरेको भन्दै यी चारै प्रदेशको ठेक्का रद्द गरी पुनः नयाँ टेन्डरको तयारीमा लागेको छ । यद्यपि, पुनः ठेक्का गर्दा केही समय परियोजनामा अवरोध आउने पक्का छ ।  सूचना प्रविधि ग्रामीण भेगमा पुर्‍याउने प्रक्रिया र लापरबाहीले डिजिटल नेपालको सपना पछि धकेलिँदै जाने विज्ञहरू नै बताउँछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले सरकारको डिजिटल नेपाल गफमा मात्र सीमित भएको बताए । उनका अनुसार हल्ला बढी काम कम भइरहेको छ । ‘अप्टिकल फाइबर, आईटी ल्याब र सफ्टवेयरको विकास लगायतका काम ढिलो गतिमा भइरहेको छ,’ कँडेलले भने । 

पूर्वाधार निर्माणले गति नलिए डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल नेपाल भनेर हल्ला चलेको एक दशक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको गति र नियामक निकायको लापरबाहीले परियोजना अलपत्रमा परेका छन् ।’ प्राधिकरणले यूटीएल तथा स्मार्टको ठेक्का रद्द गरेपछि दुवै कम्पनी अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालत पुगेको झन्डै ८ महीना भइसक्दा पनि यो मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ । 

सूचना तथा प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले ग्रामीण भेगमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्धताविना डिजिटल नेपालको सफल कार्यान्वयन नहुने बताउँदै पूर्वाधार निमार्णलाई प्राथमिकतामै राखी काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि अप्टिकल फाइबर तथा इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण रहेकाले सम्बन्धित निकाय छलफलको भइरहेको छ । 

आफूले जिम्मा पाएको प्रदेश–१, २ र ३ को ठेक्का लक्ष्यअनुसार काम नगरेको सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा दिएको छ । आफूले जिम्मा पाएको ठेक्का त सन्तोषजनक तरीकाले अगाडि बढाउन नसकेको टेलिकमले थप दुई प्रदेशको फाइबर अगाडि बढाउनेमा प्राधिकरणकै अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । प्राधिकरणले गत हप्ता टेलिकमसँग उक्त प्रदेशको फाइबर विस्तारसम्बन्धी मोडालिटी माग गरेको छ ।  
नियामक निकायको कमजोरीको कारण सरकारी लक्ष्य तथा सूचना प्रविधिको पहुँचबाट नागरिक वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्ला वर्षहरूको गतिविधिलाई अध्ययन गर्ने हो भने ठेक्कापट्टा धेरै तर अनुगमन थोरै भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपालका पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकाल डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तोकिएको समयमा पूरा हुने छाँटकाँट नदेखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि चाहिने गतिमा काम भएको छैन,’ उनले भने । ढकालका अनुसार गाउँ गाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जस्तो महŒवपूर्ण परियोजनामा ढिलाइले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क पूरा गर्न समस्या पर्नेछ । 

प्रतिक्रिया [0]