काठमाडौं । चिनी उद्योगमा रहेका समस्याबारे अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलवार मन्त्रालयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री, राज्य मन्त्री, चिनी उद्यमी र उखु कृषकबीचको त्रिपक्षीय छलफलपछि उद्योगी र कृषक दुवैका समस्या बुझी समाधान सिफारिश गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।
समितिले १५ दिनभित्र उद्योगी र किसानको समस्या अध्ययन गरेर समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयलाई पेश गर्ने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको पहलमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा मन्त्री भट्ट कृषकको पक्षमा र राज्यमन्त्री दुगड उद्योगीको पक्षमा देखिए । मन्त्री भट्टले मारमा परेका कृषकको भुक्तानीमा सरकारको ध्यान रहेको बताउँदै चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाललाई उद्योगीले गरेका बदमासीको बारेमा पनि जानकारी राखिनुपर्ने बताए । उता, राज्यमन्त्री दुगडले उद्योगीको समस्या समाधान गरेर चिनी उद्योगलाई घाटाबाट नाफामा लग्नुपर्ने समय आएको बताए ।
समितिले दिएको सुझावका आधारमा उद्योग मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर चिनी उद्योगी र किसानका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्योग राज्यमन्त्री दुगडले बताए । ‘अहिलेसम्म तीनओटा चिनी उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने अन्य १० समस्यामा छन्’, उनले भने ‘यसका साथै उखु किसानले मुआब्जा र आवश्यक मूल्य पाएका छैनन् ।’ अब मन्त्रालयकै पहलमा उद्योगी र किसानको समस्या समाधान गरिने उनले दाबी गरे ।
छलफलमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले चिनी उद्योग अहिले धराशयी भएको बताए । उनले उत्पादित चिनीले उचित बजार भाउ पाउन नसकेको अवस्थामा किसानको भुक्तानी दिन नसकेकाले श्रीराम सुगर मिल लगायत अन्य उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
अग्रवालले उद्योग बन्द भएको बताए पनि सहभागी कृषकले उक्त कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले आफूले लगाएको उखु उद्योगीले लिएको तर वर्षौंसम्म पैसा नदिएको गुनासो पोखे ।
छलफलकै क्रममा दुगडले नेपालमा खपत हुने चिनीको कारोबार गर्ने जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए । उनले चिनी उत्पादक संघलाई जिम्मेवार बनाएर बजार अभाव नहुने गरी थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि निजीक्षेत्र तयार रहनुपर्ने बताए ।