नेपालबाटै लग्छन् भारतीय श्रमिकले वार्षिक ३ अर्ब डलर

मदन प्र. लम्साल

काठमाडौं । नेपालीहरूका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारतमा काम गर्ने नेपालीमार्फत वर्षेनि ठूलो धनराशी नेपाल भित्रिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ ।

दुई देशबीचको खुला सिमाना, सांस्कृतिक निकटतालगायत कारण लामो समयदेखि रोजगारीका लागि नेपालीहरूको रोजाइमा भारत पर्दै आएको पनि छ ।

तर, भारतीयहरूका लागि पनि नेपाल रोजगारीको प्रमुख थलो बन्दै आएको छ । वास्तविकता के भने भारतबाट नेपालीले भित्र्याउने रकमभन्दा भारतीय कामदारले नेपालबाट लैजाने रकम तीन गुणा बढी छ ।

विश्व बैंकको बाइल्याटरल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्सअनुसार सन् २०१७ मा भारतबाट १०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) नेपाल भित्रिँदा नेपालमा काम गर्ने भारतीयमार्फत ३०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भारत गयो । भारतका लागि विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रमुख १० देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा छ ।

भारतबाट आउने विप्रेषणमा भारतीय गोर्खा सैनिकमा कार्यरत ३५ हजार नेपाली र १ लाख ८० हजार पेन्सनधारी गोर्खाहरूको रकम पनि समावेश छ । विप्रेषण आप्रवाहमा यी दुई क्षेत्रको कुल रकम ७२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउने हो भने भारतबाट नेपालमा आउने विप्रेषण २९ अर्ब हाराहारी मात्र हुन आउँछ ।

सीमावर्ती भारतीय राज्यका नागरिकका लागि नेपाल लामो समयदेखि रोजगारीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै आएको छ । भारतको भन्दा औसत वार्षिक ज्यालादर नेपालमा राम्रो हुँदा त्यहाँका कामदार यहाँ काम गर्न आउने गरेको नेपाली उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

भारतसँगको सीमासित जोडिएका नेपालका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भारतीय कामदारको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाली उद्योगीहरूको भनाइमा नेपालमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन् ।

नेपालकोे उद्योग क्षेत्रमा पनि भारतीय कामदारको उल्लेख्य उपस्थिति छ । त्यस्तै, इँटा, जुट, धागो, सिमेन्टलगायत क्षेत्रमा पनि धेरै भारतीय कामदारले रोजगारी पाएका छन् ।

प्रदेश १ मा रहेको मोरङ–सुनसरी कोरिडोरमा हजारौं भारतीय काम गर्छन् । यस कोरिडोरका अन्य उद्योगमा १० हजार भारतीय रोजगारीमा संलग्न रहेको अनुमान उद्योगीहरूको छ । कोरिडोरका जुट, धागो र फलाम उद्योगमा अधिकांश भारतीयले काम गर्छन् । यस्ता उद्योगका सञ्चालकले भारतीय कामदारलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

प्रदेश १ कै १०० ओटा इँटा उद्योगमा मात्र २० हजार भारतीयले रोजगारी पाएका छन् । इँटा उद्योगमा नेपालीहरू काम गर्न इच्छुक नभएकाले यस्ता उद्योग भारतीय कामदारको भरमा चलेको मोरङ उद्योग संघका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् ।

यस औद्योगिक कोरिडोरबाट मात्रै भारतीय कामदारले वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारत लैजाने गरेका छन् । करीब १ हजार उद्योग प्रतिष्ठान रहेको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा पनि १२ हजारभन्दा बढी भारतीयले रोजगारी पाएको अनुमान श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरगञ्जको छ । कुल ५० हजार रोजगारी रहेको यो कोरिडोरका उद्योग प्रतिष्ठानमा २५ प्रतिशत कामदार भारतीय छन् । निर्माण सामग्री र खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र मानिएको बारा पर्साका अधिकांश यस्ता उद्योगमा भारतीय काममा लगाइएका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंका उद्यम र व्यवसायमा भारतीय कामदारको उल्लेख्य उपस्थिति छ । नेपालको सुनचाँदी व्यवसायमा ७५ प्रतिशत कालीगढ भारतीय रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।

सामान्य अवस्थामा यी भारतीय कालीगढमार्फत वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी रकम भारत जाने गरेको बताउँछन्, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य ।

नेपालमा कति भारतीयले काम गर्छन् भन्ने तथ्यांक भने सरकारसित छैन । भारतीय कामदारलाई श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता नभएकाले भारतबाट आएर काम गर्नेको अभिलेख सरकारसित नभएको हो । ‘माथिल्लो तहमा काम गर्ने र बढी तलब सुविधा खानेहरूले आम्दानीको स्रोत देखाउन श्रमस्वीकृति लिए पनि कम तलबमा काम गर्नेहरूले स्वीकृति लिएका छैनन्,’ श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख सुन्दर श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसँग भने ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कारण भारतीयका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य नभएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सन्धिको धारा ६ मा नेपाल र भारत दुवै सरकारले एकअर्काका जनतालाई औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी छूट र ठेक्कामा भाग लिन राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, धारा ७ मा दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका एकअर्का देशका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, घुमफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका समान विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले पनि यही सन्धिलाई लक्षित गरी ‘स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामा बाहेक विदेशी नागरिकले श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने’ प्रावधान राखेको छ । ऐनको दफा २३ (२) मा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत श्रमस्वीकृति लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएबमोजिम श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सन्धिको प्रावधान देखाएर भारतले श्रमस्वीकृति अनिवार्य नगर्न दबाब दिँदै आएको छ । नेपाली कामदारको हित संरक्षणका लागि सन्धिका प्रावधान पुनरवलोकन गरिनुपर्ने मत विज्ञहरूको छ । नेपाल भारत बीचका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकनका लागि बनाइएको विज्ञ समूहमा पनि यो विषयमा छलफल नभएको होइन, तर सुझाव प्रतिवेदन अहिलेसम्म भारतले आधिकारिक रूपमा बुझेको छैन । नेपालले रोजगारीमा भारतीयलाई पारस्परिक र समान व्यवहार गर्न नसक्ने धारणा नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यस विषयमा नेपाल र भारत सरकारी स्तरमा गहन छलफलको खाँचो छ । नेपालले भारतीय नागरिकलाई रोजगारीमा राष्ट्रिय व्यवहार दिन नसक्ने कुरा स्पष्टसँग राख्नुपर्छ,’ एक पूर्वसचिवले अभियानसँग भने ।

प्रतिक्रिया [3]

---

---

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस