भारतीय गैरभन्सार अवरोधबाट प्रताडित नेपाली निर्यात

मदन प्र. लम्साल

काठमाडौं । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिले दुवै देशका उत्पादनलाई एकअर्काको बजारमा पारस्परिक प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । सन्धिको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा मापदण्ड पूरा गरेर उत्पादित वस्तुले भारतीय बजारमा राष्ट्रिय व्यवहार पाउनुपर्ने हो । तर, भारतीय पक्षबाट बेलाबेलामा गरिने गैरभन्सार अवरोधले निकासी गर्न लागिएको उत्पादन भारतीय नाकामा अलपत्र परेका उदाहरणको कमी छैन ।

एकताका नेपालबाट निकासी हुने वनस्पति घ्यू, तामा, जिंकलगायत उद्योग प्रताडित भएकोमा पछिल्लो समय अलैंची, चिया, अदुवा, जुट, दाल, अम्रिसोलगायतको निकासीमा अनेक खालका अवरोधको सामना गर्नुपरेको निर्यातकर्ता बताउँछन् ।

भारतीय बजारमा जानेमात्र होइन, तेस्रो मुलुकतर्फ निकासी हुने वस्तुमा समेत विभिन्न झमेला सामना गर्नु परेको निर्यातकर्ता बताउँछन् ।

भारतले करीब ५ महीनादेखि प्रशोधित पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले स्वदेशी उद्योगको गोदाममा १ लाख मेट्रिक टन तेल र कच्चा पदार्थ थन्किएको वीरगञ्जस्थित ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरेर निकासीको सहुलियत पाएपछि फस्टाएका वीरगञ्ज क्षेत्रका १४ ओटा तेल उद्योगको लगानी अहिले जोखिममा परेको उद्योगी रुंगटाको भनाइ छ । ‘भारतमा तेल निकासी हुने भएपछि नयाँ उद्योग थपिए । अधिकांश उद्योगले क्षमता पनि बढाए । भारतले आयात रोकेपछि उद्यमीलाई लगानी डुब्ने चिन्ताले सताएको छ,’ रूङ्गटाले भने । मोरङ–सुनसरी कोरिडोरका तेल उद्योग पनि संकटमा परेका छन् ।

नेपाली अधिकारीहरू फितलो तयारीकै भरमा द्विपक्षीय छलफलमा सहभागी हुने प्रवत्तिका कारण नेपालको हित सधैं कुण्ठित भएको गुनासो निजीक्षेत्रको छ ।

सन् १९९६ को पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा भन्सार शुल्क र अन्य अवरोधविना पहुँचको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सन् २००१ म सो सन्धिमा भएको संशोधनले नेपाली उत्पादनको भारत निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधान थप्यो । यसले भारततर्फको निकासीलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर खुलेको स्वदेशी उद्योगहरू नराम्ररी परेका छन् । यो भारतले आफ्नो स्वार्थ हेरेको मात्र नभएर नेपाली पक्ष आफ्नो राष्ट्रिय हितको एजेन्डामा अडिन नसक्नुको परिणाम पनि भएको स्वदेशी उद्यमी बताउँछन् ।

विश्व व्यापार संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यताप्राप्त बहुपक्षीय संस्था अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी)को २०१७ को प्रतिवेदनले नेपाली उत्पादन भारतमा निकासी गर्दा त्यहाँ अधिक गैरभन्सार अवरोध सामना गर्नुपरेको बताउँछ । त्यही उत्पादन यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीनजस्ता देशमा निकासी गर्दा पनि भारतीय भन्सारले विभिन्न बहानामा अवरोध गरेको निर्यातकर्ताहरू बताउँछन् ।

‘भारतीय भन्सारले परीक्षणका कडा प्रावधानमार्फत नेपाली निर्यातकर्तालाई भन्सार बिन्दुमा हतोत्साहित गरिनु, अनौपचारिक भुक्तानीका लागि बाध्य पार्नु र भन्सार बिन्दुभन्दा सयौंं किमी टाढाका प्रयोगशालाबाट गुणस्तर प्रमाणित गर्नुपर्नेजस्ता बाध्यताका कारण नेपालको निकासी व्यापार प्रताडित हुँदै आएको व्यवसायीको आम गुनासो छ’ आईटीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वीरगञ्ज–रक्सौल सीमानामा पुर्‍याइएको वस्तुको गुणस्तर परीक्षण कोलकाताबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता परीक्षण गर्दा १५ देखि २१ दिनसम्म समय लाग्ने गरेको छ । गुणस्तर प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र पेश गर्दा पनि भारतमा त्यस्ता नेपाली वस्तु प्रवेश निश्चित नहुने समस्या पनि आम रूपमा रहेको छ । जब कि, भारतबाट आउने वस्तुको परीक्षण सीमावर्ती वीरगञ्जकै प्रयोगशालामा हुन्छ । केही महीनाअघि भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेपछि भारतीय पक्षको चर्को दबाबमा नेपाल पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

नेपाल टी प्लान्टर्स एशोसिएशनका सल्लाहकार उदय चापागाईं पश्चिम बंगालका चिया उद्योगीको प्रभावमा परेर पश्चिम बंगाल प्रहरी र त्यहाँको भन्सार विभागले नेपालको चिया निकासीमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको बताउँछन् ।

‘पश्चिम बंगालका चिया उद्योगीले नेपालका उद्योगलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिने गरेकाले विभिन्न बहानामा वर्षाैंदेखि अवरोध पुर्‍याएका छन्,’ चापागाईंले भने, ‘त्यहाँका उद्योगीको प्रभावमा परेर भारतीय निकायले कहिले विषादी र कहिले गुणस्तरको बखेडा झिक्छन् ।’

अलैंचीको निकासीमा पनि भारतीय पक्षले कुनै न कुनै बहानामा अवरोध गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले गुणस्तरीय नभएको र मूल्यांकन कम भएको बहाना गरेपछि निकासीमा सकस झेल्दै आएको अलैंची उत्पादक संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले बताए ।

नेपाली उत्पादनको वास्तविक वस्तु वर्गीकरणमा पनि भारतीय भन्सारमा व्यापक हस्तक्षेप हुने गरेको निर्यातकर्ताको भोगाइ छ । ‘काँचो अदुवालाई सुठो घोषणा गर्न लगाएर अतिरिक्त कर लिने प्रवृत्ति छ । काँचो अदुवामा भारतमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन । सुठोमा ५ प्रतिशत यस्तो करको भार थप्ने गरेका छन्, ती व्यवसायीले बताए । जडीबुटीमा काउलोको बोक्रालाई काउलोको धूलो घोषणा गर्न लगाउने प्रवृत्ति पनि भारतीय भन्सार बिन्दुमा आम रूपमा रहेको निर्यातकर्ताको गुनासो छ ।

अन्तरसरकारी छलफलहरूमा नेपालले भारतीय पक्षका यस्ता अवरोधबारे समाधानमा भारत उदासीन बन्दै आएको अधिकारीहरू बताउँछन् । गैरभन्सार अवरोधका बारेमा नेपालले व्यापार वार्तामा प्रभावकारी ढंगबाट आफ्ना एजेन्डा राख्नुपर्ने जानकारहरूको मत छ ।

घरेलु उत्पादनको संरक्षणका लागि लगाइने भन्सार र गैरभन्सार अवरोध विश्व व्यापार संगठनको मान्यताविपरीत भएकाले यो विषय सशक्त ढंगबाट उठाउनुपर्ने माग स्वदेशी उद्यमीहरूको छ । ‘भारतले आफ्ना उत्पादनको संरक्षणका लागि नेपालको उत्पादनको आयातमा कडाइ गर्दा नेपाली पक्षले यस्ता विषय स्पष्ट रूपमा उठाएर मात्र हुँदैन, समाधानतिर लैजान सक्नुपर्छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजुले भने ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस