पारवहन सुविधाबापत वार्षिक १ खर्ब रूपैयाँ कमाउँदै भारत

भारतीय बन्दरगाह, रेल, ढुवानीका अन्य साधनको व्यापार नेपालमा राम्रै फस्टाएको छ

मदन प्र. लम्साल

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ परिमाणमात्र होइन, ९० प्रतिशत पारवहन अहिले पनि भारतमा निर्भर छ । समग्र वैदेशिक व्यापारमा भारतीय बन्दरगाह, रेल र स्थलमार्गदेखि ढुवानीका साधन प्रयोग हुन्छन् । दक्षिण छिमेकतर्फको भौगोलिक सहजता पारवहनमा भारतमाथि अति आश्रित हुनुको कारण पनि हो ।

भारतले समुद्री मार्गसम्मको पहुँच दिनुलाई नेपालप्रतिको सदाशयताका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गरिएको छ । तर, नेपाललाई दिएको यो सुविधा भारतका लागि व्यापारको ठूलो अवसर हो भन्ने तथ्यमा भने कमैमात्र चर्चा हुने गरेको छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालले पाएको समुद्री मार्गसम्म पहुँचको अधिकार भारतका लागि व्यापारको गतिलै आधार बनेको छ । यसबाट त्यहाँको सरकारी र निजीक्षेत्रले वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ ।

नेपालका विभिन्न नाकाबाट दैनिक कम्तीमा १ हजार ५ सय ट्रक भित्रिन्छन् । भारतका विभिन्न स्थानबाट मालसामान बोकेर आउने यस्ता एउटा ट्रकले औसतमा रू. १ लाख ६० हजार भाडा लिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोक टेमानी बताउँछन् ।

वर्षमा ४ लाख ५० हजार ट्रक मालसामान भित्रिँदा नेपाली व्यवसायीले ढुवानीको भाडामात्रै रू. ७० अर्ब तिर्नुपर्छ ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी (एनटीडब्ल्यूसी) का अनुसार सन् २०१९/२० मा भारतीय समुद्री बन्दरगाह भएर नेपालका लागि १ लाख ८ हजार कन्टेनर भित्रिएका छन् । यी कन्टेनर नेपालसम्म ल्याउँदा भारतीय बन्दरगाहदेखि रेल र स्थलमार्गका ढुवानी साधनले उल्लेख्य व्यापार गरेका छन् ।

भारतको कोलकाता र विशखापत्तनम् बन्दरगाहबाट रेलमार्फत एउटा कन्टेनर नेपालसम्म पुर्‍याउन औसतमा रू. १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने टेमानी बताउँछन् । यो वर्ष सडकमार्गबाट ४८ हजार कन्टेनर ढुवानी भएको एनटीडब्ल्यूसीले बताएको छ । ६० हजार कन्टेनर रेलबाट ल्याउँदा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ ।

अन्य दृश्य अदृश्य खर्च समेट्दा आयातकर्ताले भारतीय बन्दरगाहबाट सामान भित्र्याउन गर्नुपर्ने खर्चको आकार वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ हुने अध्यक्ष टेमानीको दाबी छ ।

‘यसबाट भारतीय बन्दरगाह, रेल, ढुवानीका अन्य साधनको व्यापार राम्रै फस्टाएको छ,’ उनले भने ।

सरकारी निकायले अहिलेसम्म वैदेशिक व्यापारमा पारवहनको लागतबारे अध्ययन गरेका छैनन् । व्यापारमा ढुवानीको खर्च कति छ भनेर अहिलेसम्म बेग्लै अध्ययन नभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू बताउँछन् । कुल व्यापारमा पारवहनको लागत २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हुने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

भारतीय मालवाहक ट्रकहरू भन्सार बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गरेपछि ७२ घण्टासम्म नेपालमा रहन पाउँछन् । यो समय भारतीय साधनका लागि मालसामान पुर्‍याएर फर्किन पर्याप्त हुन्छ । नेपाली ट्रकलाई पारस्परिक रूपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था त छ, तर कार्यान्वयनमा अवरोध हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।

भारतीय ढुवानीका साधन नाकामै अनुमति लिएर नेपाल प्रवेश गर्छन् । तर, नेपाली ट्रकलाई यो सहुलियत उपलब्ध छैन । ‘नेपालमा मालवस्तु ढुवानीमा भारतीय साधनको व्यापार कायमै राख्न नेपाली ढुवानीलाई विभिन्न बहानामा हतोत्साहित गरिएको छ, एक व्यवसायीले भने । केही समयअघि ग्यास ढुवानीका लागि नेपाली व्यवसायीले भारतमा बनाएका ५० ओटा ग्यास बुलेटको अनुमतिलाई पनि भारतले सुरक्षाको कारण देखाएर रोकेको थियो ।

पारवहनको निर्भरतालाई विविधीकरण गरेर खर्च घटाउन सकिने सहसचिव सैंजूको तर्क छ । ‘उत्तरतर्फका नाकाको उपयोग र ढुवानीमा हवाई मार्गको प्रयोग बढाउन सकियो भने भारततर्फको निर्भरता कम हुन्छ । यसबाट सेवा प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि मद्दत पुग्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

स्वदेशी ढुवानी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरेमा ढुवानीमा भारतीय वर्चस्व कम गर्न सकिने टेमानीको दाबी छ । ‘सरकारले नीतिगत रूपमै नेपाली ढुवानी व्यवसायलाई बढावा दिनुपर्ने हो । तर, सरकारले पारवहनलाई प्राथमिकतामै नराख्नु वैदेशिक व्यापारका लागि विडम्बना बनेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]