भारतीय सहायतामा ऋणको भारी

मदन प्र. लम्साल

काठमाडौं । भौगोलिक रूपमा सहज आवतजावत गर्न सकिने छिमेकी भारतसित नेपालको सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्ध जति निकट छ, नेपालको विकासमा पनि भारतले त्यत्ति नै सहयोग पुर्‍याइरहेको आम बुझाइ छ । तर, तथ्यले भने त्यस्तो देखाउँदैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले नेपालको विकासका लागि उपलब्ध गराउने सहायतामा अनुदानभन्दा ऋणको परिमाण बढी भएको तथ्यांकले देखाउँछ । भारतले सहायतामा ऋणको भार बढाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारत नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेमा प्रमुख पाँच स्थानभित्र समेत पर्दैन । तर, ऋण दाताको सूचीमा भने प्रमुख चौथो स्थानमा छ । प्राविधिक सहयोगमा पनि भारत प्रमुख पाँच देशभित्र परेको छैन । द्विपक्षीय व्यापारमा नेपाललाई आफ्ना उत्पादन निकासीको एक प्रमुख गन्तव्य बनाएर लाभ लिइरहेको भारतले विकास सहायताका नाममा ऋणको भारी बोकाउने रणनीति लिएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

गतवर्ष अर्थात् सन् २०१८/१९ मा भारतबाट कुल ५ करोड ८९ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता आएकोमा ऋणको परिमाण ४ करोड ५९ लाख ५५ हजार डलर छ ।

सहायतामध्ये अनुदान १ करोड ५ लाख ८० हजार डलर रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गतवर्ष भारतबाट २३ लाख ८ हजार ८ सय ५३ डलर बराबरको प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको देखिन्छ ।

गत १ वर्षमा भारतबाट नेपालको विकासका नाममा आएको रकममा ऋणको परिमाण ७८ प्रतिशत छ । अनुदान, प्राविधिक सहायता क्रमशः १८ र ४ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, भारतले प्रदान गरेको ऋण सहायतामा चारओटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । नेपाल गृह पुनर्निर्माण परियोजनाअन्तर्गत भारतले गोरखा र नुवाकोटमा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी बहुवर्षीय योजना हुन् । सन् २०१७ मा शुरू हुने भनिएका यस्ता परियोजनामा आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक र प्राविधिक सहयोगको अंश बढी छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको सुधार, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि र पुनर्भुक्तानी क्षमता बढेकाले वैदेशिक सहायतामा अनुदानको परिमाण घटेको उल्लेख छ । तर, अर्थशास्त्रीहरू भने यो सरकारी तर्कमा सहमत छैनन् । ऋण दिने मुलक र रकम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको अर्थशास्त्री प्राडा. विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘ऋण त एक प्रकारले सेतो हात्ती हो । दिनेले आफ्ना शर्त राखेर दिन्छन् । त्यसलाई उपयोग गर्न सकिएन भने यो अर्थतन्त्रका लागि खतरा हो,’ प्याकुरेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।

बितेका १५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले बढेर ३३/३४ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको भन्दै अर्थशास्त्री प्याकुरेल अहिले कोरोना महामारीका कारण माग र आपूर्ति खुम्चिएका बेला आर्थिक प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याएर भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताउँछन् । बहुपक्षीय निकायसँग लिएको ऋणभन्दा द्विपक्षीय ऋण बढी जोखिमपूर्ण हुने अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । नेपालले भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा त्यसबाट कूटनीति प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता पाण्डेको छ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस