सहकारीको स्थिरीकरण कोष सञ्चालन नहुँदै विवादमा

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न परिकल्पना गरिएको ‘सहकारी स्थिरीकरण कोष’ सञ्चालन नआउँदै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

सहकारी ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार कोष सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि सञ्चालनको मोडल र स्वामित्वका विषयमा सहकारी अभियानभित्रै विवाद भएपछि कोष औपचारिक रूपमा शुरू हुन सकेको छैन ।

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई समेट्ने गरी कोषको प्रावधान ऐनमा छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै अन्य सहकारीहरूले विरोध गरेपछि विवादमा तानिएको हो ।

सहकारी नियमावलीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा नेफ्स्कूनले कोष आफूअन्तर्गत रहेको व्याख्या गर्दै सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएपछि अन्य सहकारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

कोष सञ्चालनमा लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ मङ्सिरमै कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि नेफ्स्कूनले २०७६ माघमा प्रारम्भिक भेला गरेर कोषको स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिएको छ ।

तर, सहकारी क्षेत्रबाटै विरोध भएपछि विभाग र मन्त्रालयले समेत कोषलाई छुट्टै दर्ता गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेफ्स्कूनले भने दर्ता नगरी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि दबाब दिँदै आएको छ ।

कार्यविधिअनुसार कम्तीमा ५ आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी २ वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको, २ आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।

कोषमा आबद्ध हुने संस्थाहरूले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्ट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषमा १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म कोषमा १८१ संस्थाबाट ७ करोड योगदान भएको छ ।

यसअघि नेफ्स्कूनले २०७७ साउनमै साधारणसभाको अवसरमा तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबाट कोष उद्घाटनको तयारी गरेको थियो ।

तर, सहकारी अभियानभित्र विवाद थाहा पाएपछि उनले अन्तिम समयमा उद्घाटन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा दबाब दिनका लागि नेफ्स्कूनले आइतवार यसबारे छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारी र मन्त्रालयका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले कोष अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए पनि सञ्चालनको मोडलको विवादबारे भने केही बोलेनन् । रजिस्ट्रार शर्माले कार्यविधिमा केही अव्यावहारिक विषय भएमा सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै संशोधनको संकेत भने गरे । कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले भने कानूनले नै कोष नेफ्स्कूनअन्तर्गत रहेको भनी व्याख्या गरेको र यसबारेमा कर कार्यालयले पनि स्पष्ट पारेकाले सोहीअनुरूप अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको अभाव या संकटग्रस्त हुँदाको अवस्थामा सहयोग गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । संस्थाहरूले तरलताको अभाव हुँदा केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै अन्तरसहकारी ऋण लिने गरेका छन् ।

कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]