काठमाडौं । विद्युतीय प्रविधिमा आधारित भुक्तानी सेवा प्रयोगमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरू भने पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारविना नै सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसपी) कम्पनीहरूले पर्याप्त भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसकेको भेटिएको हो ।
‘कम्पनीहरूले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा नै आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरेको हुनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘तर, हामीले स्थलगत अनुगमन गर्दा केही कम्पनीहरूमा पूर्वाधारको अपर्याप्तता भेटिएकाले त्यो पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएको समय धेरै नभएको र विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै कारवाहीभन्दा पनि सुधारात्मक निर्देशन दिएर अगाडि लैजाने नीति लिइएको उनले बताए ।
भुक्तानी प्रणाली विभागले प्रकाशित गरेको वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदनमा पीएसओ र पीएसपी कम्पनीका सञ्चालकहरू नै दैनिक काममा संलग्न भएको, संस्थामा आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, अप्ठ्यारो अवस्थामा सेवा सञ्चालनबारे कुनै तयारी नभएको, सञ्चालक समितिको बैठकबारे कुनै नीति नभएको र शहरी क्षेत्रमा मात्र व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित भएकोलगायत कैफियत औंल्याएको छ ।
हाल १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । वालेट कम्पनीहरूका मात्र ८८ लाख ८५ हजार प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गत आवमा नेपाल पे टाइम, फस्ट पे टेक्नोलोजी, स्पारो पे तथा फोकस वन पेमेन्ट सोलुशनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ४ महीनाभित्र वार्षिक विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र त्यसमा केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेका कैफियत समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ‘कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराएर आफ्नो वार्षिक विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यसैका आधारमा सर्वसाधारणले आफूले कारोबार गर्ने कम्पनी छनोट गर्न सक्छन् ।’
विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ महामारी यता विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा विद्युतीय कारोबार पनि बढ्दै गएको छ ।