फागनु १, दोलखा । दोलखाको उत्तरी भेगमा रहेको विगु गाउँपालिकाले गाउँपालिकाका क्षेत्रहरु गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना(जीक्याप) बाट अलग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
शनिवार सम्पन्न विगु गाउँपालिकाको गाउँपरिषदले सर्वसम्मतिले सो निर्णय पारित गरेको हो । गाउँपालिकाका विकास निर्माणका गतिविधिलाई संरक्षण क्षेत्रले बाधा गर्दै हरेक कुरामा नियन्त्रण गर्न खोजेकोले बाध्य भएर गाउँपरिषदको सर्वसम्मत निर्णयले यो निर्णय गर्न बाध्य भएको विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका दुर्गम गाउँहरुमा गोरेटो बाटो बनाउँदासमेत संरक्षण क्षेत्रले अनावश्यक दु : ख दिन खोजेपछि यो निर्णय गर्न आफूहरु बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
पराम्परादेखि गरिबको पेट भर्न ठूलो मद्दत गरेका गाउँपालिका भित्रका स्लेट ढुंगाखानीसमेत बन्द गरेर गरिबको पेटमा लात मार्ने काम संरक्षण क्षेत्रले गरेको उनको आरोप छ ।
गाउँपालिका केन्द्रमा आउनसमेत ज्यान हत्केलामा राखेर आउने नागरिकको दुःख गाउँपालिकाले टुलु–टुलु हेरेर बस्न नसकसेर बाटो निर्माण गर्न खोज्दा समेत अबरोध गर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र विगु गाउँपालिका रहन आवश्यक नरहेको आफूहरुलाई महसुस भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष संजिव ओलीले बताए । जनतालाई दुःख दिने नियत बाहेक संरक्षण क्षेत्रबाट अरु केही आशा गर्न नसकिने आरोप पनि उनले लगाए ।
वातावरण संरक्षणका नाममा पालिकाभित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरु तथा विकास निर्माणका कामलाई अवरोध गर्ने काम मात्र संरक्षण क्षेत्रले गरेको तर अनुसन्धान, वन्यजन्तुले स्थानीयहरुलाई दिएको दुःखलगाएतका समस्या समाधानका काम भने शून्य रहेकोले अब संरक्षण क्षेत्र भित्र गाउँपालिका रहनुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ ।
विगु गाउँपालिका मात्र नभई अब संरक्षण क्षेत्र रहेका सबै स्थानीय तहले क्रमश : संरक्षण क्षेत्रबाट आफ्नो स्थानीय तह बाहिर राख्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै निर्णय गर्ने उपाध्यक्ष ओलीको दावी छ ।
अब पनि गाउँपालिका संरक्षण क्षेत्रभित्र रहिरहे कुनै दिन पास लिएर मात्र गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न नसकिने परिषदमा भागलिन आएका एक जना जनप्रतिनिधिले बताए ।
तर गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख मधु क्षेत्रीले भने यी आरोपलाई अस्विकार गरेका छन् । आफूहरुले गरेका काम वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली तथा अन्य कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम भएको उनले बताए ।
पाँच वर्षे कार्ययोजना तयार गरि योजना बमोजिम ढुंगाखानी सञ्चालन गर्दा आयोजनाले अवरोध नगरेको उनको भनाइ छ । पाँच वर्षे कार्ययोजना तयार गरी कार्ययोजना बमोजिम खानी विभागमा दर्ता गरी इजाजत लिएर खानी सञ्चालन गर्न आयोजनाले खानी सञ्चालकहरुलाई भनेको पनि उनले बताए ।
गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई विकास विरोधी संस्थाको रुपमा चित्रण गरिएकोमा आफूलाई दुःख लागेको उनले बताए । वातावरण संरक्षणकै लागि गठन भएको संस्थाले वातावरणीय प्रभाब मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नगराई जथाभावी वातावरण प्रतिकुल हुने गरी गरिएका निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गर्नु आफ्नो दायित्व भएको क्षेत्रीले बताए ।
वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएर इजाजत लिई प्रतिवेदनमा तोकिएका शर्त / बन्देज अनुरुप काम भएका विकास निर्माणका काममा आयोजनाकोतर्फबाट कुनै अवरोध नहुने उनले बताए ।
तर प्रतिवेदनमा कबुल गरिएका काम भए/ नभएको भने अनुगमन गरि आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार आयोजनासँग भने भएको उनको भनाइ छ ।
यो पनि हेर्नुस् :
गौरीशंकर संरक्षणको पत्रले विद्युत् क्षेत्रमा नयाँ तरंग, ६३ आयोजना प्रभावित हुने