अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा घटाउन बैंकहरूलाई दबाब

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक मान्दै आएका क्षेत्रको कर्जा प्रवाह घटाउन दबाब परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जामा जोखिम भार वृद्धि गरेपछि यी क्षेत्रमा कर्जा घटाउन बैंकहरूलाई दबाब बढेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम भार वृद्धि हुने र यसको असर बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एड्युकेसी रेसियो) वृद्धि हुने भएपछि यस क्षेत्रका कर्जामा प्रभाव पर्ने देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट र सवारीसाधन खरीद कर्जाका साथै रियल इस्टेट र बेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको भने जोखिम भार १२० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बैंकहरूले यो जोखिम भार २०७९ असारदेखि लागू गर्नुपर्नेछ ।

हालसम्म १ करोडभन्दा कमको व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट कर्जामा ७५ प्रतिशत र यसबाहेकका कर्जाको हकमा भने १०० प्रतिशत जोखिम भार कायम छ । यसैका आधारमा बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दै आएका छन् ।

२०७९ असारदेखि ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जामा जोखिम भार वृद्धि गर्दा बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढ्नेछ । यसलाई तोकिएको सीमाभित्र राख्न बैंकहरूले पूँजी वृद्धि वा बढी जोखिम भार भएका क्षेत्रको कर्जा घटाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घटाउन ती क्षेत्रको प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरिएको हो,’ ढकालले भने, ‘अब बैंकहरूले ती क्षेत्रको कर्जा वृद्धि घटाउनुपर्छ वा कम्पनीको पूँजी बढाउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै यी कर्जामा कडाइ गरे पनि बैंकरहरूले भने यी कर्जाबाट पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन बढाउनै सहयोग गर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई आलोचना गर्दै आएका छन् ।

अहिले नै बैंकहरू पूँजी पर्याप्तता अनुपातकै कारण थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूका लागि पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत तोकेको छ । औसतमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता रहेकामा अधिकांश बैंकको यो अनुपात १४ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ पुससम्ममा वाणिज्य बैंकमध्ये कृषि विकास बैंकको १६ दशमलव ३०, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १५ दशमलव ९५, नेपाल बैंकको १५ दशमलव ३९ र सिभिल बैंकको १५ दशमलव १२ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात रहेको छ । यसबाहेकका अन्य बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात १४ प्रतिशतभन्दा कम छ । सबैभन्दा कम पूँजी पर्याप्तता अनुपात सेन्चुरी बैंकको ११ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ ।

चालू आवको पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा २ खर्ब १६ अर्ब, रियल इस्टेटमा २ खर्ब १० अर्ब, शेयर धितोमा ९९ अर्ब ७० करोड, व्यक्तिगत सवारीसाधनमा ५३ अर्ब ४४ करोड, ट्रस्ट रसिद (टीआर) मा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

अहिले नै पूँजी पर्याप्तता अनुपात सीमाभित्र राख्न दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई मुख्य कर्जा प्रवाह भएको क्षेत्रमै जोखिम भार बढेपछि पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न गाह्रो हुने बैंकर बताउँछन् । ‘बैंकहरूले मेजर लगानी रहेको क्षेत्रकै जोखिम भार बढेपछि क्यापिटल एड्युकेसी कायम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ एक बैकरले भने, ‘अब कि बैंकहरूले पूँजी बढाउनुपर्‍यो या राष्ट्र बैंकले बढी जोखिम भनेका क्षेत्रको कर्जा घटाउनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पूँजी बढाउने विकल्पहरू कम भएकाले कर्जा विस्तार प्रभावित हुने उनले बताए । तोकिएको पूँजी पर्याप्तता कायम नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने र शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया [0]