चैत १, काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले शुरू गरेको आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा बिनाधितो ५० लाख रुपैयाँ सम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउनलगायतका सुझाव दिइएको छ ।
छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघकी अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पूँजी जुटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उनले भनिन्, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरुमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।’
उनले बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरणका लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमाार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिए । उद्यमी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठााउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
उनले उद्यमीलाई मात्र नभई किसाानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरे कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा राखेका थिए ।
डा. कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताए । उनले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउँदै मंगलवार कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
आगमी आवका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरू गर्दा पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव मधु मरासिनीले बताए ।
अर्थ सचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित भएपनि त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर सबैले गम्भिर हुनुपर्ने मरासिनीको भनाई छ ।
छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताएका थिए ।
आगामी आबको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठिक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको उनको भनाई थियो ।
कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको पनि शर्माको भनाई छ ।
सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न उदाहरण दिदै उनले भने, ‘कृषि बीमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट समेत बिनियोजन भएको छ । तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु ।’ उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
रु. ५० लाख विना धितो कस्को पैसा? कति व्याजदरमा लगानी गर्ने हो हजुर? १-२ जनाको व्यापारको उदाहरण दिएर सस्तो लोकप्रियताको कुरा नगर्नुस । आम नागरिकलाई लाभ दिन संभवहुने नीतिगत कुरा गर्नुस महोदय ।