दबाबमा बैंकहरू : कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्नै मुश्किल

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्न मुश्किल पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो कायम गर्न दिएको समयसीमा (२०७९ असार) नजिकिँदै गर्दा पनि निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंकहरूमा दबाब बढेको हो ।

निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंकहरूको सीडी रेसियो घट्नुको साटो बढिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चैत ११ गते वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ९१ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । फागुन अन्तिममा यो अनुपात ९० दशमलव ९९ प्रतिशत थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असारसम्ममा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । 

मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली निक्षेप वृद्धि नभएकाले बैंकहरूले तोकिएको समयभित्र सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्ने बताउँछिन् । ‘बैंकहरूमा निक्षेपको ग्रोथ हुन सकेको छैन, त्यसैले जति प्रयास गरे पनि असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो समयसीमा बढाउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार भदौ पहिलो साता निर्देशन जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तोकिएभन्दा बढी रेसियो भएका बैंकहरूलाई उक्त सीमाभित्र ल्याउन २०७९ असारसम्मको समय दिएको केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा आइपुग्दा केही लचिलो बनेको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षापछि केन्द्रीय बैंकले पुस १ गते निर्देशन जारी गर्दै सीडी रेसियो कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ । सीडी रेसियोलाई निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसअनुसार बैंकहरूले सीडी रेसियो कायम गर्न सकेका छैनन् । 

अहिले बैंकहरूले ऋणपत्रलाई समेत निक्षेपका रूपमा गणना गरी सीडी रेसियो निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर, २०७९ असार मसान्तपछि ऋणपत्रलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले त्यसपछि बैंकहरूको निक्षेपको आकार घट्ने भएकाले सीडी रेसियोमा दबाब अझ बढ्नेछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने तोकिएको प्रावधानअनुसार नै बैंकहरूले सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘बैंकहरूलाई २०७९ असारसम्मको समय दिइएको छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘त्यसभित्र बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जा लगानीलाई व्यवस्थित गरेर भए पनि तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्छ ।’ 

सीडी रेसियोमा दबाब बढ्दै गएपछि बैंकहरूले पछिल्लो समय नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन् । मासिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दै आएका बैंकहरूले माघ र फागुनमा औसतमा मासिक १५ अर्ब मात्र ऋण विस्तार गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब ३१ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ । 

चोभार सुक्खा बन्दरगाह नाका हुने गरी एलसी खोल्न पाइने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय नाका हुने गरी प्रतीतपत्र (एलसी) जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार विदेशी विनिमयसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंकहरूले चोभार भन्सार नाका कायम रहने गरी प्रतीपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

सरकारले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि व्यवसायीले त्यसलाई भन्सार कार्यालय नाका कायम गर्न खोजेको खण्डमा बैंकहरूले सोहीअनुसार प्रतीतपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

बैंकहरूले यसअघि मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, सुक्खा बन्दरगाह सिर्सिया र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गर्ने गरी प्रतीतपत्र जारी गरिसकेको भए पनि पैठारीकर्ताले माग गरेको खण्डमा चोभार बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको नाममा भन्सार बिन्दु परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । 

प्रतिक्रिया [0]