विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि दबाबमा राष्ट्र बैंक

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दबाब बढेको छ । नीतिगत व्यवस्थापछि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक लक्षण नदेखिएपछि केन्द्रीय बैंकमा दबाब बढेको हो ।

गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । माघमा घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । विप्रेषणलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनमा गिरावट र उच्च आयातले विदेशी विनियम सञ्चिति घटिरहेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । यसैबीच सोमवार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर कैयौं वस्तु आयातको एलसी (प्रतीतपत्र) नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था त्यति कमजोर नभएको दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै घटेको छैन,’ उनले भने, ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको होइन, अलर्ट हुन मात्र खोजेका हौं ।’

राष्ट्र बैंक आयात रोक्ने निकाय नभएकाले बैंकहरूलाई आयात बन्द गर्न निर्देशन नदिएको र आयात कर्जाबारे सामान्य छलफल मात्र भएको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘हामीले आयात रोक्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर, उद्योग वाणिज्य महासंघकै नेताबाट आयातमा रोक लगाएको सामानको लिस्ट भेटिएन भनेर फोन आयो ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग कर्जाको अवस्थाबारे छलफल गरेको र एलसी खोल्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासबाटै आयात कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो । उसले मङ्सिर १० गते चाँदी आयात गर्दा एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढी सटही नगर्ने गरी सीमा तोक्यो । सुन आयात कोटामा ५० प्रतिशतले कटौती गर्नेदेखि विलासी वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न ४७ किसिमका हार्मोनिक सिस्टम कोडअन्तर्गतका सामान आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो ।

यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपालीलाई डलरमा खाता खोल्ने प्रावधान लचिलो बनाए पनि विदेशी मुद्रा बढ्न सकेको छैन ।

बैंकरहरूले भने विलासी सामानको आयातमै रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । ‘अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ, यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन, रोक्ने हो भने तपाईंहरूले हो, जुन समय आइसक्यो,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले केही अघि अर्थ समितिको बैठकमा भनेका थिए ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भए पनि अहिलेसम्म सरकारले सुरक्षात्मक नीति नल्याएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]