काठमाडौं । उच्च व्यापारघाटा र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा आएको कमीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्न थालेपछि बाँकी रहेको सञ्चिति जोगाउने रणनीतिमा केन्द्रीय बैंक देखिएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामानसमेत आयात गर्न नसक्ने स्थिति आउने आकलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँकी रहेको विदेशी मुद्रा जोगाउने रणनीति अँगालेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई बढाउने नीति लियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले विप्रेषण बचतको ब्याजदर वृद्धिदेखि गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी मुद्राको निक्षेप ल्याउनसमेत सहजीकरण गर्यो । आफूले अघि सारेका नीतिले काम नगरेपछि राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा खर्च हुने क्षेत्रमा कडाइ गरेर भए पनि सञ्चिति जोगाउने रणनीतिमा लागेको हो ।
पछिल्लोपटक सोमवार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओहरू) लाई बोलाएर विलासी सामानको आयातका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) नखोल्न निर्देशन दिएको छ । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले दुईपटक गरी विभिन्न ४७ प्रकारका सामान आयात गर्न शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबाहेक सुन र चाँदी आयातमा समेत कडाइ गरेको थियो ।
आयातमा कडाइ गर्न लिएका नीतिको प्रभाव खासै नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले केही समयका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकसँग आयातमा रोक लगाउने अधिकार नभएकाले बैंकहरूलाई एलसी नखोल्न मौखिक आग्रह गरेर निरुत्साहित गर्न खोजेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अत्यावश्यक सामान आयातमै समस्या नहोस् भनेर अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन केन्द्रित भएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोलि हामीलाई नभई नहुने औषधि किन्न पनि समस्या होला भनेर केही समयका लागि सुनचाँदीलगायत विलासी वस्तुको आयात रोकौं भन्ने हो ।’
मंगलवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै केही समयका लागि केही सामानको आयात रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरे पनि बैंकमा एलसी खोल्नेको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै केही समय रोक्न बैंकरले समेत सुझाव दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकसँग अहिले साढे ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । १ वर्षअघिसम्म १२ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महीनाभन्दा कम अवधिको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि निकै हानिकारक हुने बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको आयात धान्ने विन्दुसम्म कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । व्यापारघाटा साढे ११ खर्ब नाघेको छ ।