गभर्नरलाई काम गर्न दिनू : सर्वोच्च

२०७९ बैशाख, ६

समाचार

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्न दिन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिकारीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा मंगलवार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा गभर्नरलाई काम गर्न दिन अल्पकालीन आदेश दिएको हो । आदेशमा ‘चैत २४ गते सरकारले गरेको निर्णय र २५ गते अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू र पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गर्न वैशाख १३ गतेको पेशी तोकेको छ । उक्त समयसम्म गभर्नरमाथि शुरू भएको छानविन र निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो । ‘निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको देखिँदा यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले उक्त प्रयोजनका लागि वैशाख १३ गतेको पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीमाथिको छानविन रोकिएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट निलम्बन स्वत: फुकुवा भएपछि अदालतबाट अर्को आदेश नहुँदासम्म गभर्नरले काम गर्न पाउनेछन् ।

दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । गभर्नरको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत १३ जना वकिलले बहस गरेका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले आइतवार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले सरकारले विनाआधार छानविन शुरू गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशसहित सरकारको निर्णय खारेज गर्न रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत चैत २४ गते गभर्नरमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नरमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको, महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरेको र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न काम नगरेको लगायत आरोप लगाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर ऐनले तोकेअनुसार सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बैंकको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने क्षमता नभएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणका कारण पेशा वा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिए वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा र लगातार तीनपटकभन्दा बढी सञ्चालक समिति बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

तर, सरकारले पर्याप्त आधारविना नै गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न छानविन अघि बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसअघि पनि गभर्नरहरू कल्याणविक्रम अधिकारी, तिलकबहादुर रावल र विजयनाथ भट्टराई विभिन्न आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए ।

आजबाटै काममा : गभर्नर
यसैबीच, गभर्नर अधिकारीले बुधवार (आज) देखि राष्ट्र बैंकको नियमित काममा फर्किने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मैले जे माग गरेर रिट निवेदन दायर गरेको थिएँ, सम्मानित अदालतले सोही अनुसार आदेश दिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘भोलिबाटै नियमित काममा फर्किन्छु ।’