तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइको असर : लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुने

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरूको कर्जा विस्तार नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइसँगै कर्जा विस्तार खुम्चिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १९ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्यअनुसार बैंकहरूले करीब ८ खर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्दा बैंकहरूको कर्जा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । 

‘तरलता अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, ‘यो वर्ष १५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि कठिन छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । 

कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै गत वर्षबाट बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएका थिए । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, बैंकहरूले २८ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका थिए । 

चालू आवमा पनि पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । पहिलो त्रैमासमै वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरू त्यसपछि भने तरलताका कारण खुम्चिएका छन् । 

बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरे पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा उनीहरु अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । चालू आवको चैतसम्ममा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि हुँदा निक्षेप ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूले ८५ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको प्रावधान लागू गरेको थियो । यो प्रावधानले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको आधारमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता घटेको थियो । 

अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बैंकहरूको पुँजी वृद्धिपछि कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएको र यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा सपोर्ट गरेको छैन, आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्र बढाउन सहयोग गरेको छ ।’

बैंकहरूको अधिकांश कर्जा आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र यसबाट तरलतामा असर परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, शेयरका साथै आयातका लागि प्रवाह हुने कर्जा घटाउन विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाउँदै आएको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ’
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंकहरूको कर्जा विस्तार उच्च हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाबाटै कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधवार गरेको छलफल कार्यक्रममा ‘लगानीयोग्य पुँजी अभाव र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै अर्थशास्त्री डा। विश्वास गौचनले अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको बताए । ‘जीडीपीसँग तुलना गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट घरजग्गाको मूल्यवृद्धि र अत्यधिक आयातमा कर्जा प्रयोग भएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा बैंकमा पूँजी थुप्रिएको र लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि घट्दै गएको गौचनले बताए । कोभिडलगत्तै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन गरे पनि अब त्यसलाई घटाउदै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । विगतमा ऋणयोग्य रकम अभावमात्र भएकोमा यसपालि भने तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) को अवस्था देखिएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एमएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले तत्काल तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको भन्दै आन्तरिकभन्दा बाह्य स्रोत ल्याएर तरलता अभाव हटाउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार नै बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेको भन्दै उनले ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको दाबी गरे । 

नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको राजस्वमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्रको विकास नभएको आरोप लगाए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा निजीक्षेत्रलाई दोष छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रले कति रोजगारी सृजना गर्‍यो भन्दा पनि कति राजस्व तिर्‍यो भनेर मूल्यांकन गरिन्छ ।’ राजस्वलाई लक्ष्य बनाएर हिंडुन्जेल आर्थिक अवस्थामा सधैं दबाब परिरहने उनले उल्लेख गरे ।
 

प्रतिक्रिया [0]