काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ मध्ये १८ ओटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र कायम गर्नुपर्ने भनी तोकेको सीमाभन्दा बढी हो । बाँकी नौओटाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
निक्षेप बढ्न नसकेपछि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातको व्यवस्था हटाएर सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार केन्द्रीय बैंकले भदौमा निर्देशन जारी गरेर बैंक, वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न भनेको थियो । निर्देशनमा तोकिएभन्दा बढी रेसियो भएका बैंकलाई सीमाभित्र ल्याउन २०७९ असारसम्मको समय दिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा आइपुग्दा केन्द्रीय बैंक लचिलो बन्यो । अर्धवार्षिक समीक्षाको घोषणाअनुसार पुस १ गते निर्देशन जारी गर्दै सीडी रेसियो कायम गर्न बैंक, वित्तीय संस्थालाई २०७९ असारसम्मको समय दिइएको छ ।
असारसम्म बैंकहरूले सीडी रेसियोमा ऋणपत्र र पुनर्कर्जा रकमलाई समेत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम बैंकले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । उक्त सुविधा असारमा सकिने भएकाले त्यसपछि सीडी रेसियोमा थप दबाब पर्ने बैंकर बताउँछन् । अहिले नै बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत हाराहारी रहेकाले असारभित्र सीमामा ल्याउन गाह्रो हुने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बताए ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा ४ प्रतिशतमात्र निक्षेप बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब बाँकी समयमा पनि निक्षेप खासै वृद्धि हुने संकेत नदेखिएकाले तोकिएको सीडी रेसियो कायम गर्न गाह्रो छ ।’
बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको थियो । संघको मागअनुसार राष्ट्र बैंकले असारसम्म सहुलियत दिएको हो । असारमा पनि सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कठिन देखिएकाले थप समय आवश्यक पर्ने बैंकर बताउँछन् । बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार गत चैतमा नौओटा बैंकको मात्र सीडी रेसियो सीमाभित्र छ । एक दर्जन बैंकको ९१ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बाँकी आधा दर्जनको ९० प्रतिशत हाराहारी छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने अर्को निर्देशन जारी नभएसम्म बैंकहरूले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नै काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन २०७९ असारसम्मको समय दिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘त्यसभित्र बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जा लगानीलाई व्यवस्थित गरेर भए पनि तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्छ ।’ बैंकहरूले सीडी रेसियो निर्धारित सीमाभित्र ल्याउन कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गरेकाले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सीडी रेसियो उच्च भएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्रभु, एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी र एनएमबि बैंकको सीडी रेसियो भने तोकिएको सीमा ९० प्रतिशतभन्दा तल छ । त्यसैगरी सानिमा, माछापुच्छ्रे र एनसीसी बैंकको सीडी रेसियो पनि उक्त सीमाभन्दा तल छ ।