मर्जरलाई टुंगोमा पुर्‍याउन बैंक सञ्चालकको लबिङ

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई टुंगोमा पुर्‍याउन बैंक सञ्चालकहरूले लबिङ थालेका छन् ।

मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको १ दशक नाघ्दा पनि मर्जरको एजेन्डा कायमै रहेको र यसबाट बैंकहरूलाई दबाब परेको भन्दै टुंग्याउन उनीहरूले दबाब दिन थालेका हुन् । 

‘हामीकहाँ मर्जरको विषय सदाबहार एजेन्डा भयो, यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई सधैं दबाब भइरह्यो’, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले भने, ‘सधैं यो विषय बोकेर हिंडेर मात्र हुँदैन, यसको अब टुंगो लगाउनुपर्छ ।’ यसबारेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अनौचारिक कुराकानी भएको र यसलाई सिबिफिनमार्फत औपचारिक रूपमा पनि उठाउने उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली–२०६८ जारी गर्दै बैंक मर्जरको नीति अघि सारेको थियो ।

२०७० सालमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खरीद गर्न मिल्ने गरी प्राप्ति ९एक्वीजिशन० सम्बन्धी विनियमावली–२०७० जारी गर्‍यो । २०७३ सालमा भने दुवै नियमावलीलाई गाभेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति ९एक्वीजिशन० सम्बन्धी विनियमावली–२०७३ जारी गरेको छ । त्यसैका आधारमा अहिले बैंकहरूको मर्जर हुने गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरू भएपछि २०७८ चैत मसान्तसम्ममा २४१ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जररप्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाको इजाजत नै खारेज हुन गई ६४ मा झरेको छ । 

२०७२ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले २ वर्षभित्र चुक्तापूँजी ४ गुणा पुर्‍याउने नीति लिएपछि ठूलो संख्यामा मर्जर भएको छ । तर, ठूला संस्थाले साना संस्था प्राप्ति गर्न थालेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या भने घट्न सकेन । 

३२ पुगेको वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिपछि २७ ओटामा झरेको छ । पछिल्लो समय नबिल र एनबी बैंक मर्जर प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन् । यसैगरी ९० पुगेको विकास बैंकको संख्या १८ मा झरेको छ भने ७९ पुगेको फाइनान्स कम्पनी पनि १७ ओटामा झरेको छ । 

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा वाणिज्य बैंकबीच मर्जर गर्नुपर्ने भन्दै ‘बिग मर्जर’को विषय चर्चामा छ । बिग मर्जरको विषयले पनि बैंकहरूमा दबाब कायम गरे पनि यसमा प्रोत्साहन हुने गरी राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम नल्याएको बैंक सञ्चालकको गुनासो छ । 

राष्ट्र बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनमा पनि वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा झार्दा उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका थिए । 

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि अब बाध्यात्मक मर्जरभन्दा पनि प्रोत्साहन हुने किसिमले छूट सुविधा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । 

गत बिहीवार बैंक सञ्चालकहरूसँग भएको भेटमा पनि गभर्नर अधिकारीले मर्जरको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्न लागेको संकेत गरेका थिए । उनले मर्जरका लागि दिइँदै आएको छूट तथा सुविधा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नपाइने जानकारी बैंक सञ्चालकलाई दिएका थिए । 

मर्जर गर्दा पाउने गरेको छूट सुविधा आगामी मौद्रिक नीतिसम्म मात्र कायम रहने र त्यसपछि भने आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दबाबमा मर्जर गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले संकेत गरेका थिए  । 

चालू आर्थिक वर्षमा तरलताको अभावसँगै राष्ट्र बैंकले तोकेका सूचकहरू समेत पूरा गर्न नसक्दा बैंकहरू दबाबमा छन् । चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण प्रतिफलदर घट्दै गएकाले पनि बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दबाब छ ।

प्रतिक्रिया [0]