वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको लहर

यादव हुमागाईं

असार ३, काठमाडौं । बजारको प्रतिस्पर्धा र केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको लहर शुरू भएको छ । 

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र मेगा बैंकबीच मर्जरका लागि सम्झौता भएको १ साता नबित्दै बिहीवार ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच पनि मर्जरका लागि प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंक प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

औपचारिक रूपमा सम्झौता/समझदारी गरेर आधा दर्जन वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भए पनि सरकारी लगानीका कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकबाहेकका सबै वाणिज्य बैंकले मर्जरका लागि एकआपसमा अनौपचारिक छलफल तीव्र पारेका छन् । 

जेठ दोस्रो साता बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूसँगको भेटघाटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मर्जर नीति परिवर्तन गर्न लागेको संकेत गर्दै यसका लागि दिइँदै आएको छूट तथा अन्य सुविधा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नपाइने जानकारी दिएका थिए । गभर्नरले उक्त जानकारी दिएको २ साता नबित्दै चारओटा बैंकले मर्जरका लागि सम्झौता/समझदारी गरिसकेका छन् । 

‘बजारको अवस्था र गभर्नरको निर्देशनपछि सबै बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब परेको छ,’ मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले भने, ‘सम्मानजनक मर्जर होस् र लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त होस् भन्नेमात्र छ ।’

यसैगरी गत मंगलवार राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँगको छलफलमा पनि असारभित्र सम्झौता गर्ने बैंकले मात्र सुविधा पाउने जानकारी दिएका थिए । सरकारले पनि आगामी आवको बजेटमार्फत मर्जर हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर छूटको सुविधा कटौती गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले छूट तथा सहुलियत आगामी मौद्रिक नीतिबाट निरन्तर नहुने बताएपछि बैंकहरूलाई मर्जरको दबाब परेको हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा शुरूदेखि नै तरलता अभावका कारण राष्ट्र बैंकले तोकेको सीडी रेसियो सूचकहरू समेत पूरा गर्न नसक्दा बैंकहरू दबाबमा छन् । तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलदर समेत घट्दै गएकाले पनि बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दबाब छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली–२०६८ जारी गरेको हो । त्यसयता २४१ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई १७७ को इजाजत खारेज भएर ६४ मा झरेको छ । 

२०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ४ गुणाले वृद्धि गरेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेपछि तिनैलाई लक्ष्य गरेर राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरमा जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनमा पनि वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा झार्दा उपयुक्त हुने सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए । 

सरकार र राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई करमा सहुलियतदेखि सञ्चालक र सीईओको कार्यकाल, कुलिङ पिरियड, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको लगानीलगायतमा छूट दिँदै आएको छ । 

 

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस