कृषिमा हचुवा तथ्यांक

रुद्र खड्का प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । सरकारका विभिन्न निकायले समयसमयमा विभिन्न किसिमका तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गर्छन् । भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक विभागजस्ता निकायले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक अभिलेख, सर्वेक्षण र अध्ययनमा आधारित भए पनि कतिपय निकायले अनुमान र हचुवाका भरमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

तर, हचुवाको भरमा तथ्यांक प्रकाशित गर्ने परिपाटीले तथ्यांकको सत्यतामै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यसको एउटा उदाहरण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकलाई मान्न सकिन्छ । मन्त्रालय र मातहत निकायका अधिकारीहरूको लापरबाहीले १ आर्थिक वर्षमै करीब ११ लाख मेट्रिक टन चामलको हिसाब गोलमाल भएको पाइएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा नेपालमा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यो धानबाट ३७ लाख ७४ हजार ५ सय ९७ मेट्रिक टन चामल निस्कन्छ । यो तथ्यांक एक किलो धानबाट ०.६८ किलो चामल निस्कन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । नेपालमा ४ दशकअघि (२०४५ साल) देखि नै यस्तो मान्यता छ । पछिल्लो समयमा आधुनिक राइस मिलको प्रयोग र कुशलता बढेकाले एक किलो चामलबाट ०.६८ किलोभन्दा बढी चामल निस्कने अनुमान गरिन्छ । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक किलो धानबाट ०.६८ किलो चामल निस्कन्छ भन्ने मान्यताअनुसारै काम गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०७७/७८ र २०७८/७९ का प्रगति विवरण प्रकाशित हुने क्रममा छन् । आव २०७७/७८ मा धान उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा खासै नघटे पनि चालू आवमा भने करीब ८ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत कात्तिकमा धान काट्ने बेलामा भएको बेमौसमी वर्षाले उत्पादनमा गिरावट आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘धान भिœयाउने बेलाको बेमौसमी वर्षालगायत समस्याले धान उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब ८ प्रतिशतले घट्यो,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भने, ‘यस वर्ष मुख्य खाद्यबाली धान, गहुँ, मकै जोड्दा १ करोड मेट्रिक टन हाराहारी उत्पादन भएको होला ।’

अघिल्लो वर्षको धान उत्पादनको करीब ८ प्रतिशत भनेको ३ लाख १ हजार ९ सय ९७ टन हो । यस हिसाबले चालू आव २०७८/७९ मा नेपालमा ३४ लाख ७२ हजार ६ सय ३० मेट्रिक टन चामल उत्पादन भएको छ ।

अब लागौं, नेपालको जनसंख्या र प्रतिव्यक्ति वार्षिक चामल खपतको तथ्यांकतर्फ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार छ । त्यसमध्ये करीब २२ लाख विदेशमा बसोवास गर्छन् । नेपालमा काम गर्ने विदेशीको संख्या पनि त्यत्ति नै रहेको मान्ने हो भने २ करोड ९२ लाख हाराहारी मानिसको नेपालमा बसोवास छ ।

तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित घरधुरी सर्वेक्षण–२०१६/१७ अनुसार १ वर्षमा एक व्यक्तिले औसत ११७ दशमलव ८ किलो चामल खान्छ । यसअनुसार नेपाललाई वार्षिक करीब ३४ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन चामल भए पुग्छ । उत्पादन र खपतअनुसार नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर भइसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । ११७ किलोको सट्टा एक व्यक्तिले १२५ किलो नै चामल उपभोग गर्दा पनि नेपालको माग धान्न धेरै आयात गर्नु पर्दैन । तर, भन्सार विभागको आव २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष नेपालमा ११ लाख ८ हजार मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ । नेपालको जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने चामल पर्याप्त हुँदाहुँदै ११ लाख टनभन्दा बढी चामल आयात भएपछि केही प्रश्न उठेका छन् ।

के कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक सही छ ? तथ्यांक विभागले भनेजस्तै एक व्यक्तिले वर्षमा ११७ दशमलव ८ किलो मात्रै चामल खान्छ ? मन्त्रालय र विभागका तथ्यांक ठीक छन् भने हरेक वर्ष विदेशबाट आयात हुने ठूलो परिमाणको चामल कहाँ जान्छ ? मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल कृषि उपजको तथ्यांक गोलमटोल हुनुमा एउटैमात्र कारण नहुने तर्क गर्छन् ।

‘केही चामलको अवैध व्यापार भएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै कतिपयले मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरेका पनि हुन सक्छन् ।’

मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी नै जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले पठाउने विवरण नै गलत हुनसक्ने आशंका गर्छन् । ‘ज्ञान केन्द्रको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले आफ्नो दक्षता देखाउन तथ्यांक बढाएका पनि हुन सक्छन्,’ नाम नलेख्ने शर्तमा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ज्ञान केन्द्रहरूले पठाएको तथ्यांक ठीक हो, होइन भनेर कसले अनुगमन गर्ने ?’ उनको यो भनाइले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक पूरै हचुवामा आधारित रहेको पुष्टि गर्छ ।

उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विनालगानी कृषिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिरहेको बताए । यस्तो तथ्यांकले नेपालको सूचना प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । वर्षौंदेखि यस्तो समस्या देखिँदै आए पनि अहिलेसम्म सुधारको पहल गरिएको छैन । प्रवक्ता सञ्जेल विभिन्न निकायसँग उपलब्ध यस्ता तथ्यांकबारे बेलाबेलामा छलफल हुने गरे पनि अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन् । नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन जुटेका वा योजना बनाउने गरेका विभिन्न दातृ निकायले पनि कृषिकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको पाइन्छ । धानमा मात्र नभई मकै, गहुँ, दुग्ध पदार्थको तथ्यांक पनि गोलमटोल छ । आव २०७६/७७ मा नेपालमा २१ लाख ८५ हजार २ सय ८९ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भयो । विभागको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार वर्षमा एक व्यक्तिले २१ दशमलव २ किलो गहुँ उपभोग गर्ने गर्छ । उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा विद्यमान जनसंख्याका लागि करीब ६ लाख १८ हजार ८ सय मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ । तर, आव २०७७/७८ मा विदेशबाट उल्टै ३ लाख ८८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी गहुँ आयात भएको छ ।

नेपालको उत्पादन र विदेशबाट आएको तथा त्यसमा खपत भएकोलाई नजोड्ने हो भने १९ लाख ५४ हजार मेट्रिक टन गहुँ कहाँ उपभोग भयो भन्ने हिसाब देखिँदैन । सबभन्दा बढी हिसाब गोलमाल मकैमा छ । मन्त्रालयले २०७६/७७ मा प्रकाशित गरेको स्टाटिस्टिकल इन्फर्मेशन अन नेप्लिज एग्रिकल्चरमा त्यस वर्ष नेपालमा मकै उत्पादन २८ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन भएको छ । घरधुरी सर्वेक्षणका अनुसार एक व्यक्तिले वर्षमा १७ दशमलव ६ किलो मकै उपभोग गर्र्ने गर्छन् । जनसंख्या र खपतअनुसार नेपालका लागि ५ लाख १३ हजार मेट्रिक टन मकै भए पुग्छ । उत्पादनको आधारमा मकै विदेश निर्यात गरिनुपर्नेमा उल्टै त्यस वर्ष ५ लाख ९० हजार टन मकै आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । केही मकै र गहुँ पशु आहारामा प्रयोग हुन्छ ।

पूर्वकर्मचारी तथा १ दशकदेखि कृषि सुधारको अभियानमा लाग्दै आएका कृष्ण पौडेल गोलमटोल तथ्यांक देखिनुको मुख्य कारण कर्मचारीको बदमासीलाई लिन्छन् । ‘माथिल्लो निकायले तथ्यांक माग गर्दा जहिले पनि बढाएर दिने चलन छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै कतिपयले चामलको नाममा चिनीलगायत भन्सार दर बढी भएको वस्तुको आयात पनि गर्छन् ।’ चामलको नाममा चिनी आयात गर्दा भन्सारको रेकर्डमा भने चामलको नै विवरण देखिन्छ ।

खाद्यका लागि कृषि अभियान नामक गैरसरकारी संस्थाका संयोजक उद्धव अधिकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने खाद्यान्न उत्पादनको तथ्यांक नै गलत हुने दाबी गर्छन् । ‘अधिकांश कर्मचारीहरू पहिलाको भन्दा बढी उत्पादन देखाउन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा हचुवा तथ्यांक प्रयोग भइरहेको छ ।’ उनले सरकारी कर्मचारी तथ्यांक संकलनका लागि किसानका घर तथा खेतबारीसम्म नगएको आरोपसमेत लगाए । हरेक योजना, कार्यक्रम, बजेट तथा नीतिहरू समेत तथ्यांककै आधारमा बनाइने हुँदा गलत तथ्यांकको परिणाम भयावह हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । केही वर्षअघिसम्म नेपालमा उत्पादन हुने धानलगायत खाद्यान्न बाली भारतमा विक्री गर्ने प्रचलन भए पनि पछिल्लो समयमा नेपालको तुलनामा भारतको खाद्यान्न बालीको मूल्य सस्तो भएकाले र नेपालका सीमावर्ती गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक बनेकाले अचेल भारत निकासी हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । केही वर्षअघिसम्म भने बाँकेको राप्तीपारि क्षेत्र तथा वीरगञ्ज र विराटनगरका सीमावर्ती गाउँका किसानले भारतमा खाद्यान्न विक्री गर्थे ।

प्रतिक्रिया [0]