मौद्रिक नीतिलाई चुनौती नै चुनौती

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै २०७६ चैत २४ गते सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका बेला सर्वसाधारणलाई बैंक, वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नर अधिकारीले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित थिए ।

कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलक्षित आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह बढेर अर्थतन्त्र चलायमान त भयो तर उक्त नगद अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक बन्न थाले । त्यसैका कारण अहिले राष्ट्र बैंक विगत २ वर्षका मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेजस्तो सहज अवस्थामा छैन ।

गभर्नर अधिकारी चुतौतीका चाङमाथि बसेर आगामी आव २०७९/८० को मौद्रिक नीति बनाउँदै छन् । निजीक्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, बैंकरदेखि सर्वसाधारणसम्मले मौद्रिक नीतिबाट विगतजस्तै राहत र सहुलियतको अपेक्षा गरे पनि त्यसलाई पूरा गर्ने सक्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक छैन । गभर्नर अधिकारीले औपचारिक कार्यक्रममै विगतमा दिएका छूट, सहुलियत निरन्तर नहुने र यसबाट पर्ने असरका लागि तयार रहन भन्दै कसिलो मौद्रिक नीतिको संकेत गरिसकेका छन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब
अत्यधिक आयातले देशमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउनुपर्ने दबाब छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ वैशाख मसान्तमा ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । २०७८ असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको सञ्चिति वैशाखमा आइपुग्दा १८ प्रतिशतले घटिसकेको छ । आव २०७८/७९ को १० महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७ दशमलव ३४ महीनाको वस्तु र ६ दशमलव ५७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्छ ।

शोधनान्तर घाटा उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको पुसबाटै आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारे पनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन । पुस पहिलो साता शृंगार तथा विलासी विभिन्न २० प्रकारका सामान आयातको एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले माघ तेस्रो साता नगद मार्जिनको सूचीमा २७ प्रकारका सामान थप्यो । फागुन तेस्रो साता सुन आयातको कोटा आधा घटाएर दैनिक १० किलो कायम गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख १४ मा विभिन्न १० प्रकारका विलासी सामान आयातमा असारसम्मका लागि रोक लगाएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले प्रयास गर्दागर्दै पनि आयात घटेको छैन । निरन्तर आयात बढेपछि दबाबमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई विलासी सामानको आयात घटाएर अत्यावश्यक वस्तुका लागि विदेशी मुद्रा जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति नहुँदा दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकटमा छ । श्रीलंकाले अत्यावश्यक इन्धन, विद्यार्थीको किताबकापी छाप्ने कागजसमेत किन्न सकेको छैन ।  नेपाल विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेल २० प्रतिशतले आयात घटाउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम हुने बताउँछन् ।

स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या
महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न भन्दै विभिन्न छूट/सहुलियतका साथै पुनर्कर्जा वृद्धि र कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको केन्द्रीय बैंक अहिले बजारको आवश्यकताअनुसार नगद प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।

कोभिड महामारीका कारण करीब २ वर्ष कर्जा विस्तार गर्न नपाएका बैंकहरू चालू वर्षमा भने आक्रामक देखिए । राष्ट्र बैंकले वार्षिक १९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि लक्ष्य लिएकोमा भदौमै ३२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भयो । ब्याजदर एकल अंकमा भएका कारण बैंकको कर्जा आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी बताउँछन् । तर, बैंकहरूको कर्जा विस्तारअनुसार स्रोत संकलन नभएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको छ । सरकारले आगामी आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य भेट्टाउन ८ खर्ब आवश्यक पर्ने र उक्त मात्रामा लगानी गर्न बैंकहरूलाई १० खर्ब स्रोत आवश्यक पर्ने भए पनि उपलब्ध नहुने अवस्था देखिएको बैंकर बताउँछन् ।

स्रोतको सीमिततासँगै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कर्जा अभाव नहुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरेर भए पनि साना तथा मझौला उद्योगलगायत उत्पादन क्षेत्रलाई कर्जा अभाव हुन नदिने केन्द्रीय बैंकको योजना देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाटै केन्द्रीय बैंकले यसको संकेत गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिका साथै रियल इस्टेट, मार्जिन लेन्डिङ र आयातमा प्रयोग हुने कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरेर त्यस क्षेत्रमा बैंकहरूलाई लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको छ ।

महँगी नियन्त्रण
चालू आवमा मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य केही महीनायता चुकेको छ । वैशाखमै मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि) ८ प्रतिशतनजिक पुगेको छ । सरकारले आगामी आवमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य तोके पनि उक्त सीमामा राख्न मुश्किल छ ।

रूस–युक्रेन तनावका कारण बाह्य क्षेत्रको दबाबले मूल्यवृद्धि उच्च छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यमा चाप बढिरहेको छ । यो अवस्था कति लम्बिन्छ यकिन नभएका कारण केन्द्रीय बैंकलाई बजेटको लक्षित सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्न निकै चुनौती छ ।

बजेट र मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन
बजेटमा घोषित र मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । ती विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । आगामी आवको बजेटमा उल्लेख भएको ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष बनाउने कार्यक्रम, सीमान्तकृत समुदायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा, सातै प्रदेशमा काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, तालीम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअपलगायतलाई सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकमाथि छ । यसैगरी अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्ने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

कसिलो मौद्रिक नीतिको तयारी
अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएका बेला राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीतिको तयारी गरेको छ । उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक उत्पादन बलियो बनाउने र आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिने संकेत गरेको छ । मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यसको संकेत दिइसकेका छन् ।

ब्याजदर वृद्धिमार्फत अनुत्पादक तथा आयातमा जाने कर्जा निरुत्साहित गरे पनि निर्यात र उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत पुग्ने गरी नीति ल्याउने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । विगत वर्षमा कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै बैंकमार्फत दिएको सहुलियत तथा सुविधा कटौती गर्दै वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै कसिलो मौद्रिक नीति आउने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]