मौद्रिक नीति २०७९/८० : अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने प्रयास

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । अघिल्ला २ आर्थिक वर्ष (आव) मा लचिलो तथा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमार्फत सबैको प्रशंसा बटुलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आवका लागि भने कसिलो नीति जारी गर्दै संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । विगतका नीतिले कोभिड महामारीबाट सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता आए पनि उच्च शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावजस्ता समस्या गहिरिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ,’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहको लक्ष्य घटाउनुका साथै ब्याजदर वृद्धिमार्फत उपभोग घटाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने रणनीति लिएको छ ।

यसैगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढाउने तथा साना र मझौला व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने समेत केन्द्रीय बैंकको नीति छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनकै लागि बैंकिङ च्यानलबाट भित्रने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सुधार तथा वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दिशामै मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रित गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई क्रमिक रूपमा सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति तय गरेका छौं’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘भोलि अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गयो भने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि परिवर्तन गर्दै जान्छौं ।’ राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय प्रत्येक ३ महीनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरेको छ ।

कर्जा विस्तार घटाइने
चालू आवको बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार घटाउने नीति अख्तियार गरेको छ । विगतमा प्रवाह भएको अधिकांश कर्जा उपभोग्य वस्तुको आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएका कारण बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन । बैंकहरूले स्रोतको अभाव भोगिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य ६ दशमलव ४ प्रतिशत विन्दुले घटाएर १२ दशमलव ६ मा सीमित  गरेको छ । यस्तै विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिको लक्ष्य पनि ६ प्रतिशत विन्दुले घटाएर १२ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

वित्तीय स्थायित्वमा जोड
आर्थिक मन्दी, तरलता अभावलगायत कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम बढिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन तथा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बढाएको छ ।

तीन प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस्तै एसएलआर पनि २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, तरलता अभाव भोगिरहेका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा थप नगद राख्नुपर्ने भएपछि बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव अझ चुलिने देखिन्छ ।

ब्याजदर वृद्धि
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाएर कर्जालाई कडाइ गर्न खोजेको छ । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिनमात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ बाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ बाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक उपकरणमार्फत नीतिगत दर वृद्धि गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्न गई कर्जा महँगो हुने देखिन्छ । कर्जा महँगो भएसँगै यसबाट उपभोग घट्ने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले केही क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भए पनि समग्रमा भने खासै प्रभाव नपर्ने बैंकर भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले समग्रमा बैंकहरूको ब्याजदरमा प्रभाव पर्दैन,’ उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रको कर्जा केही महँगो हुन सक्छ ।’

कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न खोजिए पनि मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै अर्थतन्त्रको आधार मानिने साना तथा मझौला उद्योगलाई भने संरक्षणको नीति लिएको छ ।

मौद्रिक कार्यदिशामै कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर फरक बनाउने घोषणा गरेको छ । उक्त विषय चालू आवको बजेटमा पनि उल्लेख छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा ब्याजदर सस्तो बनाउन मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणका लागि मौद्रिक नीतिमा बैंकबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम, व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने घोषणा छ । घरजग्गा धितोमा कडाइ गर्दै यसको मूल्यांकन नीतिसमेत परिवर्तन गरेको छ ।

यसैगरीे कोभिड महामारीमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न भन्दै पुनर्कर्जामा लचिलो बनेको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी दिनमा यसमा कडाइको संकेत गरेको छ । नीतिमा कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, लघुउद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बद्ध कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने योजना
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले वैधानिक माध्यमबाट भित्रने विप्रेषणलाई प्रोत्साहन दिने नीति अघि सारेको छ । मौद्रिक नीतिमा नेपाल भित्रिने विप्रेषणको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघसंस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघसंस्थासमेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुने गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने उल्लेख छ । यस्तै औपचारिक च्यानलबाट विप्रेषण भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुनुपर्नेलगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु केन्द्रीय बैंकका लागि मुख्य चुनौती देखिएको भन्दै यसलाई जोगाउन मौद्रिक नीतिले सुधारको प्रयास गरेको बैंकर दाहालको विश्लेषण छ । ‘हामीले विप्रेषणको पैसा खर्च गर्दै विदेशबाट सामान आयात गरेर खाएर बस्यौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो त्यो प्रवृत्तिलाई मौद्रिक नीतिले सुधारको प्रयास गरेको छ ।’ मौद्रिक नीतिले मात्र सबै लक्ष्य प्राप्त नहुने भन्दै उनले सोहीअनुसार राज्यका अन्य निकायले नीति लिएमा मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिने बताए ।

बैंकलाई सहुलियत
तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ । कोभिडका कारण स्थगित भएको काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने समय २०८० साल असार मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ । यो प्रावधानका कारण बैंकहरूलाई थप पूँजी बढाउनुपर्ने तनावमा केही राहत मिलेको छ । यस्तै बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्न नसकिरहेका बेला ऋणपत्रलाई सीडी अनुपातमा गणना गर्ने समयसीमा २०८० असारसम्म दिइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मर्जरको हकमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मात्र प्राथमिकता दिने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरू आफ्नै प्रकृतिका संस्थासँग २०७९ पुसभित्र गाभिएमा र एकीकृत कारोबार गरेमा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छूट तथा सुविधा उपलब्ध हुने घोषणा गरेको छ । विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको हकमा भने सहुलियत र छूट हटाइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]